भारताचे इंग्रजी नाव बदलून भारत असे करण्याच्या याचिकेवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. न्यायालय म्हणाले, 'भारताला राज्यघटनेत आधीच 'भारत' म्हटले गेले आहे. मात्र, याचिकाकर्त्याच्या विनंतीवर न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरकार या याचिकेवर निवेदन म्हणून विचार करेल. या याचिकेत राज्यघटनेतील देशाचे नाव 'इंडिया'वरून बदलून 'भारत' करण्याची मागणी करण्यात आली असून याबाबत केंद्राला निर्देश देण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. या प्रकरणावर मंगळवारी न्यायालयात सुनावणी होणार होती, जी सरन्यायाधीश एसए बोबडे यांच्या अनुपस्थितीमुळे होऊ शकली नाही
'इंडिया' हे नाव गुलामगिरीचे प्रतीक आहे
नमा नावाच्या दिल्लीतील एका शेतकऱ्याच्या वतीने ही याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून, घटनेच्या कलम-1मध्ये बदल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश एसए बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. इंडिया हे नाव इंग्रजांच्या गुलामगिरीचे प्रतिक असल्याने 'भारत' हे नाव नाव ठेवायला हवे, असे याचिका दाखल करणाऱ्या नमाचे म्हणणे आहे. देशाचे नाव इंग्रजीत बदलून भारत असे केल्यास लोकांमध्ये राष्ट्रीय भावना वाढेल आणि देशाला वेगळी ओळख मिळेल. याचिका दाखल करणाऱ्या नमाने सांगितले की, प्राचीन काळी देशाला भारत म्हणून ओळखले जात होते. स्वातंत्र्यानंतर देशाचे इंग्रजीतील नाव बदलून 'इंडिया' करण्यात आले, त्यामुळे देशाचे खरे नाव 'भारत' हेच ओळखले जावे.
2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली होती. तत्कालीन सरन्यायाधीश टीएस ठाकूर म्हणाले होते की, प्रत्येक भारतीयाला देशाचे नाव ठेवण्याचा अधिकार आहे, मग तो 'इंडिया'बोलतो की 'भारत'. याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नाही. ते म्हणाले होते, 'कोणाला भारत म्हणायचे असेल तर त्याने भारत म्हणावे आणि कोणाला इंडिया म्हणायचे असेल तर देशाचे नाव इंडिया ठेवावे. आम्ही त्यात हस्तक्षेप करणार नाही.
1948 मध्येही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता
स्वातंत्र्यानंतर वर्षभरानंतर 1948 मध्ये संविधान सभेतही 'इंडिया' नावाला विरोध झाला होता. याचिकाकर्त्या नमह यांच्या मते, ब्रिटिशांनी गुलाम भारतीयांना संबोधले. त्यांनीच इंग्रजीत भारताचे नाव देशाला दिले. 15 नोव्हेंबर 1948 रोजी, संविधानाच्या कलम 1 च्या मसुद्यावर वादविवाद करताना, एम. अनंतसायनम अय्यंगार आणि सेठ गोविंद दास यांनी देशाचे नाव इंग्रजीत बदलून भारत असे करण्यास तीव्र विरोध केला. त्यांनी भारताऐवजी भारत, भारतवर्ष आणि हिंदुस्थान ही नावे इंग्रजीत सुचवली. मात्र त्यावेळी लक्ष दिले गेले नाही. आता न्यायालयाने केंद्र सरकारला ही चूक सुधारण्याचे निर्देश द्यावेत.
