सुप्रिया सुळे- मोदी सरकारने गेल्या 9 वर्षांत 9 सरकारं पाडली
मंगळवार, 8 ऑगस्ट 2023 (15:58 IST)
ANI
Supriya Sule - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारविरोधात मंगळवारी विरोधी पक्षांनी अविश्वास ठराव मांडला.
राष्ट्रवादी आणि INDIAच्या वतीने आपण अविश्वास ठरावाला पाठिंबा देत आहे, असं म्हणत सुप्रिया सुळे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
गेल्या 9 वर्षातील मोदी सरकारने काय काय केलं याचा पाढाच सुप्रिया सुळेंनी वाचून दाखवला.
"गेल्या 9 वर्षांत मोदी सरकारने 9 सरकारे पाडली आहेत. यात कर्नाटक, मध्यप्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, पाँडिचेरी, आणि महाराष्ट्रात दोनदा सरकार पाडले."
"याशिवाय मोदी सरकारच्या काळात महागाई, संस्थाचं खच्चीकरण, जागतिक पातळीवर भारताचे ढासळते निर्देशांक, संघराज्य पद्धतीवरील घाला आणि कायदा आणि सुव्यवस्था कोलमडलेली आहे," असंही सुळे म्हणाल्या.
महागाईविषयी बोलताना सुळे म्हणाल्या, "केवळ टोमॅटोच नाही. कांदा, डाळ, आटा, मीठ, तांदूळ, तेल, चहा, दूध महाग झालं आहे. हेच UPAच्या काळात 500 रुपयात मिळायचं. आता हे सगळं घ्यायच म्हटलं तर एक हजार रुपयांहून अधिक पैसे मोजावे लागताहेत."
काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा करताना पंतप्रधानांवर जोरदार हल्ला चढवला.
"2002मध्ये गुजरातमध्ये दंगली झाल्या. तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी गुजरातला गेले होते तिथल्या पीडितांचं सांत्वन केलं. पण आता मोदी देशाचे प्रमुख या नात्याने मणिपूरला जात नाहीत?" असा सवाल गौरव गोगोई यांनी विचारला.
मणिपूर गेल्या 80 दिवसांपासून धगधगत आहे. तिथे राहुल गांधी यांनी भेट दिली, विरोधी पक्षाचे नेते गेले. पण मणिपूरच्या मुद्द्यावर पंतप्रधानांनी मौन बाळगण्याचे व्रत घेतलं आहे. ते मोडण्यासाठी आम्ही अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. असंही गोगोई म्हणाले.
मंगळवार (8 ऑगस्ट) आणि बुधवार (9 ऑगस्ट) असे दोन दिवस या अविश्वासाच्या ठरावावर चर्चा होईल. त्यानंतर नरेंद्र मोदी अविश्वास ठरावावर उत्तर देतील.
मोदी मणिपूरला का गेले नाहीत?- गौरव गोगोई
"देशाचे प्रमुख या नात्याने पंतप्रधानांनी सभागृहात यावे, बोलावे, शोक व्यक्त करावा आणि सगळ्या पक्षांनी त्यांना पाठिंबा दिला दिला असता. जेणेकरून मणिपूरला संदेश गेला असता की आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत. असा दुख:द क्षणी आपण देश म्हणून त्यांच्यासोबत उभं राहायला पाहिजे, असं गोगोई यांनी पुढं म्हटलं.
मणिपूरवर बोलण्यासाठी पंतप्रधानांना 80 दिवस लागले. त्यानंतरही ते फक्त 30 सेकंद बोलले, अशीही गोगोई यांनी टीका केली.
2018 मध्येही असाच अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. त्यावेळी अनेक नेत्यांची भाषणं गाजली होती मात्र आता परिस्थितीत मोठा बदल झाला आहे.
ज्योतिरादित्य सिंदिया भाजपात जाऊन केंद्रीय मंत्रिमंडळात सहभागी झाले आहेत.
गेल्या लोकसभेत 16 खासदार असणारा तेलगू देसम पक्ष आता 3 खासदारांवर आला आहे. गेल्या अविश्वास प्रस्तावाच्यावेळेस लोकसभेचे संचलन करणाऱ्या सुमित्रा महाजन आता निवडणुकांच्या राजकारणातून बाहेर पडल्या आहेत.
अविश्वास ठरावाबद्दलचे महत्त्वाचे मुद्दे
जर अविश्वास ठरावाला 50 पेक्षा जास्त लोकसभा सदस्यांचा पाठिंबा असेल तर लोकसभाअध्यक्ष चर्चेची वेळ आणि तारीख ठरवतात.
लोकसभेचा कोणताही खासदार हा प्रस्ताव दाखल करू शकतो. त्याच्याकडे 50 सदस्यांचा पाठिंबा असला पाहिजे.
लोकसभेच्या नियम 198 नुसार ही नोटीस लिखित स्वरुपात सकाळी 10 वाजण्यापूर्वी अध्यक्षांकडे द्यावी लागते मग अध्यक्ष ती लोकसभेत वाचून दाखवतात.
नोटीस स्वीकारल्यावर 10 दिवसांच्या आत तारीख ठरवतात. जर सरकारने आपलं संख्याबळ दाखवू शकलं नाही तर सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो.
पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळातील हा दुसरा अविश्वासदर्शक ठराव आहे.
सध्या सत्ताधारी एनडीएकडे 325 खासदारांचे बळ आहे तर अविश्वासदर्शक ठरावाच्या बाजूने फक्त 126 खासदार आहेत.
सत्ताधारी पक्षाकडे दोन्ही सभागृहांत बहुमत आहे. मात्र अविश्वासदर्शक प्रस्तावाला विरोधकांच्या एकतेच्या रुपात पाहिले जात आहे.
सध्याचे राजकीय पक्ष आणि त्यांचे लोकसभेतील बलाबल
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (NDA) सदस्य पक्ष
भारतीय जनता पक्ष - राष्ट्रीय पक्ष - 301
शिवसेना - महाराष्ट्र - 13
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (पशुपती कुमार पारस) - बिहार - 05
अपना दल (सोनिलाल) - उत्तर प्रदेश - 02
नॅशनल पीपल्स पार्टी - राष्ट्रीय पक्ष - 01
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार) - महाराष्ट्र - 01
लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास पासवान) - बिहार - 01
नॅशनल डेमोक्रेटिव्ह प्रोग्रेसिव्ह पार्टी - नागालँड - 01
ऑल झारखंड स्टुडंट्स युनियन - झारखंड - 01
सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चा - सिक्कीम - 01
मिझो नॅशनल फ्रंट - मिझोराम - 01
नागा पीपल्स फ्रंट - नागालँड - 01
इंडिजिनिअस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा - त्रिपुरा - 00
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) - महाराष्ट्र - 00
आसाम गण परिषद - आसाम - 00
पत्तल्ली मक्कल कत्छी - तामिळनाडू - 00
तमीळ मनिला काँग्रेस - तामिळनाडू - 00
युनायटेड पीपल्स पार्टी लिबरल - आसाम - 00
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी - उत्तर प्रदेश - 00
शिरोमणी अकाली दल (संयुक्त) - पंजाब - 00
महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी - गोवा - 00
जननायक जनता पार्टी - हरयाणा - 00
प्रहार जनशक्ती पार्टी - महाराष्ट्र - 00
राष्ट्रीय समाज पक्ष - महाराष्ट्र - 00
जनसुराज्य शक्ती पार्टी - महाराष्ट्र - 00
कुकी पीपल्स अलायन्स - मणिपूर - 00
युनायटेड डेमोक्रेटिक पार्टी - मेघालय - 00
हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी - मेघालय - 00
निशाद पार्टी - उत्तर प्रदेश - 00
ऑल इंडिया एन. आर. काँग्रेस - पुदुच्चेरी - 00
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) - बिहार - 00
जन सेना पार्टी - आंध्र प्रदेश - 00
हरयाणा लोकहित पार्टी - 00
भारत धर्म जन सेना - केरळ - 00
केरळ कामराज काँग्रेस - केरळ - 00
पुतिया तमिलगम - तामिळनाडू - 00
गोरखा नॅशनल लिबरेशन फ्रंट - पश्चिम बंगाल - 00
ऑल इंडिया द्रविड मुनेत्र कळघम (AIADMK) - तामिळनाडू - 00
Indian National Developmental Inclusive Alliance मधील (I.N.D.I.A.) सदस्य पक्ष
काँग्रेस - राष्ट्रीय पक्ष - 49
द्रविड मुनेत्र कळघम - तामिळनाडू 24
ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस - पश्चिम बंगाल - 23
जनता दल (संयुक्त) - बिहार - 16
शिवसेना (उबाठा) - महाराष्ट्र - 06
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष {CPI(M)} - राष्ट्रीय पक्ष - 03
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार) - महाराष्ट्र - 03
समाजवादी पक्ष - उत्तर प्रदेश - 03
जम्मू काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स - जम्मू काश्मीर - 03
इंडियन युनियन मुस्लीम लीग - केरळ - 03
भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI)- केरळ - 02
विदुतलाई चिरुतैगल कत्छी (VCK) - तामिळनाडू - 02
आम आदमी पक्ष - राष्ट्रीय पक्ष - 01
झारखंड मुक्ती मोर्चा - झारखंड - 01
केरळ काँग्रेस (M) - केरळ - 01
मरुमलार्ची द्रविड मुनेत्र कळघम (MDMK) - तामिळनाडू - 01
रेव्हल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी (RSP) - पश्चिम बंगाल - 01
