नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देण्यास राज्य सरकारे बांधील नाहीत : सुप्रीम कोर्ट

नोकर्‍यांमधील आरक्षणांसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने अतिशय महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. राज्य सरकारांना सरकारी नोकर्‍यांमध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसी कोटा देण्याचे कुठलेही बंधन नाही. तसेच पदोन्नतीत आरक्षण हा मूलभूत हक्क होऊ शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे नव्या चर्चेला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. नोकर्‍यांमध्ये आरक्षणाचा कोटा देण्यास राज्य  सरकारे बांधील नाहीत. तसेच पदोन्नतीमध्येही आरक्षणाची मागणी करणे हा मूलभूत अधिकार नाही. त्यामुळे नोकर्‍यांमधील आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकारांना कुठलाही आदेश देऊ शकत नाही, असे न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि हेमंत गुप्ता यांच्या पीठाने स्पष्ट केले.

उत्तराखंड सरकारने 5 सप्टेंबर 2012 मध्ये एससी आणि एसटी असा कोटा न ठेवता राज्य सरकारमधील नोकर्‍यांमध्ये भरतीचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला उत्तराखंडच्या हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. उत्तराखंड हायकोर्टाने राज्य सरकाराचा निर्णय अयोग्य ठरवत संबंधित मागास प्रवर्गांना नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देण्याचा आदेश दिला होता. यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले.

उत्तरखंडच्या कायदे विभागाने राज्यघटनेतील कलम 16 (4) आणि कलम 16 (4-अ)चा उल्लेख करत घटनेत आरक्षणाची कुठलीही तरतूद नसल्याचे आणि आरक्षणासाठी कुठलाही दावा करता येत नसल्याचा युक्तिवाद केला. उत्तराखंडचा हा युक्तिवाद सुप्रीम कोर्टाने मान्य केला.

राज्य सरकारांना नोकर्‍यांमध्ये कोटा बंधनकारक नाही. तसेच पदोन्नतीत आरक्षणाची मागणी करता येत नाही जर राज्याच्या मते, त्यांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व केले जात नसेल, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या दोन सदस्यीय पीठाने उत्तराखंड सरकारचा निर्णय कायम ठेवत उत्तरखंड हाकोर्टाचा निर्णय निकाली काढला. सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देण्याचा आदेश राज्य सरकार देऊ शकत नाही. तसेच पदोन्नतीतही एससी आणि एसटीचे आरक्षण देण्यास राज्य सरकारांना बंधन नाही, असे न्यायमूर्ती राव म्हणाले. तरीही, राज्य सरकारांना नोकर्‍यांमध्ये असे आरक्षण द्यायचे असल्यास त्यांनी सर्वेक्षण करून संबंधित वर्गाचे पुरेसे प्रतिनिधित्व होत नसल्याची माहिती गोळा करावी.

पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने प्राणित माहिती सादर करावी, हा उत्तरखंड हायकोर्टाचा आदेशही सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला. सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देण्यास राज्य सरकारांना कुठलेही बंधन नाही. यामुळे त्यंनी स्पष्टीकरण देण्याची गरज नाही. एससी आणि एसटीसंदर्भात असे काही झाले असेल तर त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणावे. तसेच राज्य सरकारांना नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण कोटा बंधनकारक नसल्याने त्यांना कुठलाही आदेश देता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.