जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्कमध्ये टायगर सफारीवर बंदी ! सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

डेहराडून: जिम कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पात बेकायदेशीर बांधकाम आणि झाडे तोडण्यास परवानगी दिल्याबद्दल उत्तराखंडचे माजी वनमंत्री हरक सिंग रावत आणि माजी विभागीय वन अधिकारी किशन चंद यांना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फटकारले. यापूर्वीच या प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या सीबीआयला तीन महिन्यांत या प्रकरणाचा स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. पर्यावरण कार्यकर्ते आणि वकील गौरव बन्सल यांनी उत्तराखंड सरकारच्या टायगर सफारी आणि राष्ट्रीय उद्यानात पिंजऱ्यात असलेल्या प्राण्यांसह एक विशेष प्राणीसंग्रहालय तयार करण्याच्या प्रस्तावाला आव्हान दिल्यानंतर न्यायालयाच्या टिप्पण्या आल्या. 

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी उत्तराखंडमधील जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्कमध्ये टायगर सफारीवर बंदी घातली. न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की हे स्पष्ट आहे की राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण योजना संरक्षित क्षेत्राच्या पलीकडे वन्यजीव संरक्षणाची गरज ओळखते. आदेशानंतर आता टायगर सफारीला फक्त जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्कच्या पेरिफेरल आणि बफर झोनमध्ये परवानगी दिली जाईल.

न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, नोकरशहा आणि राजकारण्यांनी सार्वजनिक विश्वासाचे तत्त्व कचऱ्यात फेकून दिलेले हे प्रकरण आहे. “त्यांनी (रावत आणि चंद) कायद्याकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे आणि व्यावसायिक हेतूने पर्यटनाला चालना देण्याच्या नावाखाली इमारती बांधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडली आहेत,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे. वैधानिक तरतुदी बाजूला ठेवण्याच्या रावत आणि चंद यांच्या उद्धटपणामुळे आश्चर्यचकित झाल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, "सध्याच्या प्रकरणात, हे निःसंशयपणे स्पष्ट आहे की, तत्कालीन वनमंत्र्यांनी स्वतःला कायद्याच्या पलीकडे मानले होते आणि यावरून श्री किशनचंद यांनी सार्वजनिक विश्वासाचे तत्व कसे धुडकावले होते आणि राजकारणी आणि नोकरशहा कायदा त्यांच्याच हातात कसे घेतात हे दिसून येते.

"आम्हाला खात्री आहे की इतर अनेकांचाही यात समावेश आहे. परंतु, सीबीआय तपास करत असल्याने आम्ही अधिक काही बोलत नाही," असे त्यात म्हटले आहे. देशातील राष्ट्रीय उद्यानांच्या बफर किंवा किनारी भागात टायगर सफारींना परवानगी दिली जाऊ शकते की नाही हे पाहण्यासाठी एक समिती देखील स्थापन केली. "हे स्पष्ट आहे की राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण योजना संरक्षित क्षेत्रांच्या पलीकडे वन्यजीव संरक्षणाची गरज ओळखते," ​​असे खंडपीठाने म्हटले आहे. त्यात महाभारतातील एक कोटही उद्धृत करून म्हटले आहे की, "वाघाशिवाय जंगल नष्ट होते आणि त्यामुळे जंगलाने सर्व वाघांचे संरक्षण केले पाहिजे."

"आम्ही टायगर सफारीच्या स्थापनेला परवानगी देत ​​आहोत, परंतु निकालात दिलेल्या आमच्या निर्देशांच्या अधीन राहून," खंडपीठाने सांगितले. न्यायालयाने म्हटले की, "जंगलाचे नुकसान झाले असेल तेव्हा त्याची स्थिती पूर्ववत करण्याची आणि ज्यांनी नुकसान केले त्यांच्याकडून ते वसूल करण्याची जबाबदारी राज्य टाळू शकत नाही, असे आमचे मत आहे." "वाघांची शिकार लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे, परंतु वास्तविकता नाकारता येत नाही. कॉर्बेटमध्ये झालेल्या वृक्षतोडीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही," असे त्यात म्हटले आहे.