PM Kisan Yojna: देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनेक प्रकारच्या योजना राबवल्या जात आहेत. या योजनांमधून शेतकऱ्यांना अनेक फायदे मिळत आहेत.या योजनांमध्ये पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना देखील समाविष्ट आहे.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत, सरकार शेतकऱ्यांना दरवर्षी ₹6,000 ची आर्थिक मदत देते. दर चार महिन्यांनी तीन हप्त्यांमध्ये प्रत्येकी ₹2,000 ची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित केली जाते.
2019 मध्ये, भारत सरकारने शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (पीएम-किसान) सुरू केली. शेतकऱ्यांना त्यांच्या लहान शेतीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी या योजनेचा फायदा घेता येतो. सरकार थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात प्रति हप्त्यासाठी 2000 रुपये हस्तांतरित करते. सध्या, सरकारने पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत 20 हप्ते जारी केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2 ऑगस्ट रोजी त्यांच्या संसदीय मतदारसंघ वाराणसी येथून 20 वा हप्ता जारी केला.
शेतकऱ्यांना आता 21 वा हप्ता कधी मिळणार असा प्रश्न पडला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार दिवाळीपूर्वी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा 21 वा हप्ता जारी करू शकते, परंतु अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
21 वा हप्ता जारी होण्यापूर्वी, पंतप्रधान किसान योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर एक अपडेट आले आहे.
यावेळीही, विभागाने माहिती दिली आहे की, "1 फेब्रुवारी 2019 नंतर जमीन खरेदी केलेल्या किंवा ताब्यात घेतलेल्या शेतकऱ्यांना किंवा ज्यांच्या कुटुंबात अनेक सदस्य आहेत, जसे की पती/पत्नी, पालक, 18 वर्षांवरील तरुण किंवा अल्पवयीन मुले, ज्यांना एकाच वेळी लाभ मिळत आहेत, त्यांना भौतिक पडताळणी पूर्ण होईपर्यंत हप्ते मिळणार नाहीत."
याव्यतिरिक्त, ज्या शेतकरी कुटुंबांचे सदस्य आधीच या योजनेचा लाभ घेतात ते पात्र आहेत. याचा अर्थ असा की वडील आणि मुलगा यांच्यातील फक्त एकाच सदस्याला या योजनेचा लाभ मिळेल, जरी त्यांच्याकडे शेतीयोग्य जमीन नसली तरीही.
ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप ई-केवायसी पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही आणि ज्यांच्या जमिनीची पडताळणी झालेली नाही त्यांनाही लाभ मिळणार नाहीत. २१ व्या हप्त्याचा लाभ घेण्यासाठी, ई-केवायसी लवकर पूर्ण करावे.
जर कुटुंबातील कोणताही सदस्य डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटंट, आर्किटेक्टशी संबंधित व्यावसायिक संस्थेत नोंदणीकृत असेल आणि प्रॅक्टिस करत असेल तर अशा लोकांना पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
जर कुटुंबातील कोणताही सदस्य केंद्र/राज्य सरकार विभाग आणि प्रादेशिक कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमातील कार्यरत/निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी/सरकारशी संलग्न असलेल्या स्वायत्त संस्थेचा/संघटनेचा (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळता) विद्यमान/माजी अधिकारी आणि कर्मचारी असेल. कुटुंबातील कोणताही सदस्य संवैधानिक पदावर आहे/आहे. कुटुंबातील कोणताही सदस्य केंद्र/राज्याचा माजी/वर्तमान मंत्री असल्यास या योजनेसाठी अपात्र असणार.
