पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर मालदीवच्या मंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्याबाबत तिथले लोक म्हणतात...?
रविवार, 14 जानेवारी 2024 (17:40 IST)
मालदीवची राजधानी असलेल्या मालेच्या अरुंद रस्त्यांलगतच्या रेस्टॉरंटमध्ये बसलेले लोक भारतासोबतच्या वादाची परिस्थिती कशी हाताबाहेर चालली आहे आणि या प्रकरणावर भारताची प्रतिक्रिया काय असेल, याचीच चर्चा करताना दिसतायत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत मालदीवच्या तीन कनिष्ठ मंत्र्यांनी केलेल्या अपमानास्पद विधानांमुळे पर्यटनाचे नंदनवन समजल्या जाणा-या मालदीवसमोर अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत.
मालदीवला भारतीय पर्यटकांच्या बहिष्काराचा सामना करावा लागतोय. पर्यटन हा मालदीवसाठी उत्पन्नाचा सर्वात प्रमुख स्रोत आहे.
गेल्या वर्षी मालदीवला भेट देणाऱ्या पर्यटकांमध्ये भारतीयांची संख्या सर्वांत जास्त होती. मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेत पर्यटनाचा वाटा जवळपास एक तृतीयांश आहे.
मालदीव सरकारची गतवर्षीची आकडेवारी सांगते की, पर्यटकांच्या बाबतीत भारत आघाडीवर आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील एक तृतीयांश भाग पर्यटनातून येतो.
मालदीवच्या मंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना ‘विदूषक, दहशतवादी' आणि 'इस्रायलच्या हातातील बाहुलं ' म्हटलं. त्यानंतर हा वाद आणखी विकोपाला गेला आणि मालदीव सरकारने तिन्ही मंत्र्यांना निलंबित केलं.
मालदीवच्या मंत्र्यांच्या या विधानामुळे सोशल मीडियावर भारतीयांमध्ये संतापाची लाट उसळली आणि सर्वसामान्यांपासून सेलिब्रिटींपर्यंत सर्वांनी मालदीववर बहिष्कार टाकण्याची मोहीम सुरू केली.
मात्र, वाद वाढल्यावर मंत्र्यांनी आपली वादग्रस्त पोस्ट काढून टाकली आणि ही मंत्र्यांची वैयक्तिक मतं असून मालदीव सरकारच्या धोरणांचं प्रतिनिधित्व करत नाहीत, असं निवेदन देशाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला प्रसिद्ध करावं लागलं.
मालदीवमध्ये अंदाजे 1,200 प्रवाळ बेटं आहेत. भारताच्या 140 कोटी लोकसंख्येच्या तुलनेत तिथली लोकसंख्या सुमारे 5 लाख 20 हजार इतकी आहे.
मालदीव हा एक छोटासा देश आहे, आत्तापर्यंत तो आपल्या बहुतांश गरजांसाठी, पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि तांत्रिक प्रगतीसाठी भारतावर अवलंबून राहिलाय.
मालेच्या लोकांचं काय म्हणणं आहे?
या ताज्या वादामुळे भारतासोबतचे संबंध बिघडू शकतात, असं मालेच्या लोकांचं म्हणणं आहे.
मालदीव राष्ट्रीय विद्यापीठातील विद्यार्थिनी मरियम एम शफीग हिने बीबीसीला सांगितलं, “भारताने आमच्यावर बहिष्कार टाकल्याने आम्ही निराश झालो आहोत, परंतु त्याहीपेक्षा आम्ही आमच्या सरकारबद्दल निराश आहोत. आमच्या अधिकार्‍यांनी अयोग्य निर्णय घेतल्याचं स्पष्टपणे दिसून येतंय.”
येथील अनेक लोक म्हणतात की, मालदीवचे भारतासोबत घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध आहेत. कारण तेथील लोक मोठ्या प्रमाणात बॉलीवूडचे चित्रपट, नाटकं पाहतात.
मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टीचे समर्थक शफीग म्हणतात, “आम्ही अन्न, शिक्षण आणि अगदी आरोग्यासंबंधीच्या गरजांसाठी भारतावर अवलंबून आहोत.
मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पक्षाचं धोरण ‘इंडिया फर्स्ट’ असं असून इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांच्या सरकारचा ओढा भारताकडे राहिलेला आहे.
सोशल मीडियावर ‘बॉयकॉट मालदीव’
खरंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्षद्वीपच्या पर्यटनाला चालना देणारी पोस्ट शेअर केली होती, ज्यावर मालदीवच्या तीन मंत्र्यांनी अपमानास्पद टिप्पणी केलेली.
त्यानंतर अनेकांनी आपण मालदीवची सहल रद्द करत असल्याच्या पोस्ट फेसबुकवर टाकायला सुरूवात केलेली
त्यानंतर ताबडतोब भारतीय तिकीट-बुकिंग वेबसाईट EaseMyTrip च्या सीईओंनी घोषणा केली की, त्यांच्या कंपनीने मालदीवसाठीच्या सर्व विमानांच्या तिकिटांचं बुकिंग रद्द केलंय.
मालदीव असोसिएशन ऑफ ट्रॅव्हल एजंट्स अँड टूर ऑपरेटर्सचे अध्यक्ष अब्दुल्ला गियास यांनी म्हटलं की, रिसॉर्ट्स आणि हॉटेल्समधील बुकिंग पूर्णपणे रद्द करण्यात आलेलं नाही.
"पण नव्याने होणाऱया आरक्षणात घट झाल्याचं आम्हाला दिसतंय," असं ते म्हणाले.
मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुईज्जू बीजिंगच्या राजकीय दौऱ्यावर असतानाच नेमका हा वाद निर्माण झाला आहे.
नवे राष्ट्राध्यक्ष मुईज्जू यांचा ओढा चीनकडे अधिक आहे. त्यांनी आपल्या चीन भेटीदरम्यान मालदीवमध्ये जास्तीत जास्त पर्यटक पाठवण्याचं आवाहन केलं.
कोविड-19 पूर्वी मालदीवमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांच्या यादीत चीन सर्वात वरच्या स्थानी होता. परंतु आता परिस्थिती पूर्वीसारखी राहिलेली नाही.
टूर ऑपरेटरचं म्हणणं आहे की, चीनमधून होणाऱया बुकिंगमध्ये आता घट झाली आहे.
"कोरोना काळापूर्वी चीन ही आमची पहिल्या क्रमांकाची बाजारपेठ होता आणि माझी चीनकडे मागणी आहे की हे स्थान परत मिळवण्यासाठी त्यांनी आपले प्रयत्न वाढवायला हवेत," असं मुईज्जू चीनच्या भेटीदरम्यान म्हणाले.
पण मालदीवमधील अनेक लोक मुईज्जूंवर टीका करत आहेत आणि त्यांचं म्हणणं आहे की, त्यांच्या सरकारने तीन मंत्र्यांवर कठोर कारवाई केलेली नाही.
विरोधी पक्षाशी संबंधित वकील ऐक अहमद इसा यांनी बीबीसीला सांगितलं की, “मंत्र्यांना थेट बडतर्फ करायला हवं होतं. "भारताची प्रतिक्रिया ही आमच्यासाठी चिंतेचं कारण आहे, कारण आम्ही आमच्या बहुतेक खाद्यपदार्थांसाठी शेजारील देशावर अवलंबून आहोत.”
यामुळे मालदीवमध्ये राहणारे भारतीय अडचणीत येतील का?
देशातील सर्वात मोठ्या व्यापारी संघटनांपैकी एक असलेल्या कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने आपल्या सदस्यांना मालदीवच्या मंत्र्यांनी माफी मागितल्याशिवाय त्यांच्याशी कोणताही व्यापार न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तथापि, बहिष्काराच्या आवाहनाचे परिणाम मालदीवमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांनाही भोगावे लागू शकतात, असं अनेकांनी नमूद केलंय. अंदाजे 33,000 भारतीय पायाभूत सुविधा, आदरातिथ्य आणि रिटेल क्षेत्रात काम करतात.
"मालदीवच्या पर्यटन क्षेत्रात मोठ्या संख्येने भारतीय काम करतात, त्यापैकी अनेकजण व्यवस्थापक आणि फ्रंट ऑफिस कर्मचारी आहेत," असं गियास म्हणाले.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सत्तेवर आल्यानंतर मुइज्जू यांनी मालदीवमधील 77 भारतीय सैनिकांच्या तुकडीला देश सोडण्यास सांगितलेलं. सत्तेत आल्यानंतर ते भारतीय लष्कराला मालदीवमधून हद्दपार करतील, हे त्यांच्या निवडणूक प्रचारातील एक वचन होतं.
भारताचं म्हणणं आहे की, मालदीवमध्ये सागरी सुरक्षा आणि पाळत ठेवण्यासाठी मालदीवला दिलेली तीन विमानं सांभाळण्यासाठी आपले सैनिक तिथे तैनात करण्यात आले आहेत.
‘एखादी मोठी कारवाई भारताच्या विरोधात जाऊ शकते का'
मालदीववर बऱ्याच काळापासून भारताचा प्रभाव आहे आणि विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की मुइज्जू यांना हे चित्र बदलायचंय. त्यांचा निवडणूक प्रचार होता- 'इंडिया आऊट'
मालदीवचे राजकीय विश्लेषक अझीम झहीर म्हणतात, “मुइज्जूच्या वक्तव्यामुळे त्यांच्या मतदारांमध्ये भारतविरोधी भावना बळकट झाली आहे. कदाचित त्यामुळेच त्यांच्या कनिष्ठ मंत्र्यांना भारतीय पंतप्रधानांविरुद्ध उघडपणे अशी वादग्रस्त विधानं करण्याचं बळ मिळालं.
जरी मालदीवमधील अनेक लोकांना भारत आणि पंतप्रधान मोदींबद्दल 'अपमानकारक' टिप्पण्या मान्य नसल्या, तरी एक युक्तिवाद असाही केला जातोय की, जर भारताने कोणतीही राजनैतिक कारवाई केली त्याचे विपरीत परिणाम देखील होऊ शकतात.
झहीर म्हणतात, "असं केल्याने मुइज्जू हे चीनच्या अजून जवळ ढकलले जातील."
माजी वरिष्ठ भारतीय राजनयिक अधिकारी निरुपमा मेनन राव म्हणतात की, सोशल मीडियावर आर्थिक बहिष्काराच्या आवाहनादरम्यान भारताने मालदीवला आश्वस्त करण्यासाठी पावलं उचलायला हवी होती.
“महत्त्वपूर्ण, सुरक्षा आणि धोरणात्मक हितसंबंधांना विचारात घेता, भारत सरकारच्या प्रवक्त्याने पुढाकार घेऊन मालदीवला आर्थिक बहिष्काराच्या आवाहनादरम्यान आश्वस्त करण्यासाठी निवेदन दिलं पाहिजे,” असंही त्यांनी ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर लिहिलंय.
