पेगासस हेरगिरी: विरोधक सरकार विरोधात रणनीती आखत आहेत,टीएमसी आणि आप ने चर्चेची नोटीस दिली आहे

इस्रायली स्पायवेअर पेगाससच्या माध्यमातून बेकायदा फोन टॅप केल्याच्या आरोपावरून सरकारला घेरण्याच्या रणनीतीबाबत निर्णय घेण्यासाठी विरोधी पक्ष आज संसद भवनात बैठक घेतील.सकाळी दहा वाजता बैठक सुरू होईल.विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून या विषयावर स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली आहे.

सोमवारी पावसाळ्याच्या हंगामाच्या सुरूवातीच्या काळात इस्त्रायली स्पायवेअर पेगाससच्या माध्यमातून हेरगिरी केल्याचे उघडकीस आल्याने इतर सर्व मुद्दे मागे पडले आहेत. कॉंग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी अन्य मुद्द्यांऐवजी हेरगिरी प्रकरणात सरकारला घेराव घालण्यास प्राधान्य देण्यासाठी नवीन रणनीती आखली. दुसरीकडे सरकारने हेरगिरी प्रकरणात विरोधी पक्षाच्या हल्ल्याला उत्तर देण्याऐवजी अन्य मुद्द्यांवर उत्तर देण्याची रणनीती आखण्यास सुरूवात केली आहे. पहिल्या दिवसाप्रमाणेच कडक वृत्ती राखण्यासाठी विरोधकांनी या संदर्भात स्पष्ट संदेश दिला आहे.

तृणमूल कॉंग्रेसचे खासदार सुखेंदू शेखर राय आणि आपचे खासदार संजय सिंग यांनी राज्यसभेत 'हेरगिरी' या विषयावर राज्यसभेत पेगाससच्या हेरगिरी प्रकरणावर चर्चेसाठी नोटीस दिली. इस्रायली स्पायवेअर पेगासस वापरुन देशातील नामांकित व्यक्तींचे फोन टॅप केल्याबद्दल विरोधी पक्षांनी सोमवारी सरकारवर जोरदार निषेध केला आणि स्वतंत्र न्यायिक चौकशी किंवा संसदीय समिती चौकशीची मागणी केली.

तृणमूलच्या सुखेंदू शेखर राय यांनी पेगासस प्रकरणी (नियम) 267 नुसार नोटीस दिली आहे,असे पक्षाने म्हटले आहे. नियम 267 विरोधी सदस्यांना उच्च सभागृहातील नियमित कामाला थांबवून कोणत्याही ज्वलंत प्रश्नावर चर्चा करण्यास लेखी नोटीस देण्याची संधी देते.

भारतातील दोनशे मंत्री, 40 हून अधिक पत्रकार,तीन विरोधी पक्ष नेते आणि एक न्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या 300 हून अधिक सत्यापित मोबाईल फोन नंबरवर स्पायवेअरद्वारे हॅकिंग केल्याचा आरोप करण्यात आल्याचे आंतरराष्ट्रीय मीडिया असोसिएशनने रविवारी सांगितले.

विरोधी पक्षांची  रणनीती पहिल्या दिवशी गोंधळ नंतर शेतकरी आंदोलन, कोरोना आणि महागाई एक एक मुद्द्यावर चर्चा करण्यास एकमत होण्याची होती. तथापि, आता हेरगिरी प्रकरणात विरोधकांची नवीन योजना कडक वृत्ती सुरू ठेवण्याची आहे. या भागात गृहमंत्री अमित शहा यांच्या राजीनाम्यासह कॉंग्रेसने पंतप्रधानांना सभागृहात निवेदन करण्याची मागणी केली आहे. 

विरोधकांनी स्पष्टपणे असे संकेत दिले आहेत की सध्या तरी या मुद्दयाला महत्त्व देण्याच्या बाजूने आहेत. अर्थात याचा परिणाम सभागृहाच्या कामकाजावर होणार आहे. 

कोरोना लसीकरण धोरण आणि साथीच्या विषयावर पीएम संबोधित करतील  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंगळवारी लोकसभा आणि राज्यसभेतील सर्व पक्षांच्या नेत्यांसमवेत बैठक घेऊ शकतात. बैठकीत कोरोनाशी संबंधित सादरीकरण दिले जाईल. 

 संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस पूर्वी  झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी जाहीर केले होते की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज संसदेच्या अ‍ॅनेक्सीमध्ये कोरोना साथीच्या दोन्ही सदस्यांना संबोधित करतील.

मात्र, सरकारच्या या घोषणेला आक्षेप घेत विरोधी पक्षांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की, संसद अधिवेशनात असताना बाहेर संबोधन करण्याची काय गरज आहे. हे अत्यंत अनियमित आहे आणि त्या निकषांकडे दुर्लक्ष करण्याचे उद्दीष्ट आहे. संसद अ‍ॅनेक्सी ही संसद भवन संकुलात स्वतंत्र इमारत आहे.

तृणमूल कॉंग्रेसचे राज्यसभेचे सदस्य डेरेक ओ ब्रायन म्हणाले की, 'संसदेच्या बाहेर जाण्याची काय गरज आहे. कोणतेही संबोधन संसदेच्या सभागृहात झाले पाहिजे. संसदेकडे दुर्लक्ष करण्याचा हाआणखी एक मार्ग आहे. संसदेची थट्टा करणे थांबवा. ते पुढे म्हणाले,सांसद 'कोणत्याही संमेलन कक्षात पंतप्रधान किंवा सरकारकडून  साथीबद्दल पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन पाहायला इच्छुक नाही.' माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी म्हणाले, "संसदेचे अधिवेशन असताना सरकारकडून जे काही बोलायचे आहे ते सभागृहात म्हणू शकते, अशी भूमिका त्यांच्या पक्षाची नेहमीच असते."