सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी त्या याचिकेवर विचार करण्यास नकार दिला आहे ज्यात कोविड-19च्या आधारे महाराष्ट्र शासनाने 'संत नामदेव महाराज संस्थान' आणि अन्य संस्थांना राज्यातील पंढरपुरातील भगवान विठ्ठल मंदिरात जाण्यास परवानगी दिली नाही आहे, अशी याचिका सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी नाकारली. वारिकांना वार्षिक तीर्थयात्रा घेण्याची परवानगी न देण्याचे आव्हान करण्यात आले. भाविकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करण्यासाठी सरकारने परवानगी दिली नसल्याचे याचिकेत म्हटले होते.
याचिकेनुसार परंपरेनुसार, वारकरी (भगवान विठ्ठलाचे भक्त) आणि 250 हून अधिक पालखी पंढरपूर येथील विठ्ठल मंदिरात पायी पायथ्यावरून यात्रेसाठी येतात. साथीची परिस्थिती पाहता राज्य सरकारने निर्बंध घातले आहेत ज्या अंतर्गत मंदिरात फक्त १० 'पालखी' घेता येतील. राज्य सरकारने मनमानी पद्धतीने निर्बंध लादले आहेत, त्यांना काढून टाकले पाहिजे आणि वारिकांना वार्षिक तीर्थयात्रा घेण्यास परवानगी द्यावी, असे याचिकेत म्हटले होते.
सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमना, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, आपण साथीची परिस्थिती व देशाच्या स्थितीबद्दल जाणून आहे. आणि आपणास असे वाटते की कुठले ही निर्बंध लादले नाही जायला पाहिजे. क्षमस्व, आम्ही ते करू शकत नाही.
संत नामदेव महाराज संस्थानाने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की महाराष्ट्र, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा येथून फक्त १० 'पालकी' परवानगी दिली तर ती 'यात्रा' पूर्ण करू शकतील. विठ्ठलच्या मंदिरापर्यंत सामान्यतः त्यांच्या घरून सुरू होणार्या१ बरीच अडचणींना तोंड द्यावे लागते.
