मोदी सरकारचा तिसरा कार्यकाळ सुरु होण्याआधीच पुन्हा एकदा 'अग्निवीर' योजनेवरून राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे.गुरुवारी (6 जून) एनडीएचा घटकपक्ष असलेल्या जनता दल युनायटेडचे नेते केसी त्यागी म्हणाले की, अग्निवीर योजनेवर पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे.
आता भाजपच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या घटकपक्षानेच सरकारच्या या योजनेवर प्रतिक्रिया दिली म्हटल्यावर इतरही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी अग्निवीर योजनेबाबत विधानं करायला सुरुवात केली.
जदयुचे प्रवक्ते के.सी. त्यागी यांनी एएनआयला या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत असं म्हणाले की, "अग्निवीर योजनेबाबत मतदारांच्या एका वर्गामध्ये नाराजी दिसून आली. या योजनेतील कमकुवत बाजूंवर पुन्हा एकदा चर्चा व्हायला हवी असं आमच्या पक्षाला वाटत कारण सामान्य जनतेने या योजनेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत."
यंदाच्या सरकारमध्ये नितीश कुमार यांचा जनता दल युनायटेड हा पक्ष महत्त्वाचा असणार आहे. 4 जूनला जाहीर झालेल्या निकालात भाजपला स्वतःच्या जीवावर पूर्ण बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही त्यामुळे बिहारमधून 12 खासदार निवडून आणणाऱ्या जदयूच्या समर्थनावर नवीन सरकार बनणार हे स्पष्ट आहे.
केसी त्यागी हेही म्हणाले की, "आम्ही समर्थन देताना कोणतीही अट ठेवलेली नाही."
केसी त्यागी यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना भाजपचे बिहारचे अध्यक्ष आणि बिहार सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री असलेले सम्राट चौधरी म्हणाल की, "संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी यावर विधान केलं आहे आणि परीक्षणाबाबत ते बोलले आहेत."
जदयूचे नेते खालिद अन्वर म्हणाले की, "कोणतंही सरकार, कोणतीही योजना लोकांच्या फायद्यासाठीच लागू करत असतं. हे सरकार लोकांचं सरकार आहे.
त्यामुळे जर आम्हाला वाटलं की या योजनेमुळे उत्तर प्रदेश, बिहार किंवा पंजाबमधल्या तरुणांचं विशेषतः सैन्यात भरती होऊ पाहणाऱ्या तरुणांचं नुकसान होत आहे तर सरकार या योजनेबाबत पुनर्विचार करेल. हा काही एवढा मोठा मुद्दा नाही.
जे लोकांच्या फायद्याचं असेल ते काम आम्ही करू, आमचे पंतप्रधानही तेच काम करतील आणि केंद्रात जे सरकार बनेल तेही असंच काम करेल."
अग्निवीर योजनेबाबत राजकीय प्रतिक्रिया
उत्तर प्रदेशात सगळ्यात मोठा पक्ष ठरलेल्या समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनीही याबाबत प्रतिक्रिया दिली.
ते म्हणाले की, "मला असं वाटतं की अग्निवीर योजना तात्काळ बंद व्हायला हवी. सरकारने हे स्वीकारलं पाहिजे की अग्निवीर योजना चुकीची होती आणि त्यांच्याकडून चूक झाली आहे.
त्यामुळे केवळ ही योजना रद्दच केली जाऊ नये तर यासोबतच यामुळे नुकसान झालेल्या तरुणांना नोकरीमध्ये वयाची सूट देण्यात यावी."
यासोबतच राष्ट्रीय जनता दल म्हणजेच लालू प्रसाद यादव यांच्या पक्षाचे नेते मृत्युंजय तिवारी म्हणाले की, "या सरकारमध्ये जदयूची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. नितीश कुमार महात्मा गांधींच्या तत्वांवर चालणाऱ्या नेत्यांपैकी एक आहेत. त्यामुळे याबाबत जदयू काय करतं याकडे लोकांचं लक्ष असेल.
अग्निवीर, बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा मिळवून देणे, जातनिहाय जनगणना करणे असे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे या नवीन सरकारमधून बिहारचा काय फायदा होईल आणि बिहारला काय मिळेल यावर लोकांची नजर असणार आहे."
याबाबत काँग्रेसचे नवनिर्वाचित खासदार दीपेंदर हुड्डा म्हणाले की ही योजना चुकीचीच आहे आणि जदयूचं मत अगदी बरोबर आहे अग्निवीर योजना रद्द केली गेली पाहिजे.
आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह म्हणाले की, "अग्निवीर योजना ही भारतमातेचा विश्वासघात आहे, भारतीय सैन्याचा विश्वासघात आहे. आणि पंतप्रधानांनी ही योजना आधीच रद्द करायला हवी होती... आधी जशी सैन्यात भरती होत होती त्याच पद्धतीने भरती झाली पाहिजे. जदयूने केलेली ही मागणी अगदी 100 टक्के बरोबर आहे असं मला वाटतं."
राहुल गांधी काय म्हणाले होते?
निवडणूक प्रचारादरम्यान काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनीही अग्निवीर योजनेबाबत भाष्य केलं होतं. 30मे ला राहुल गांधींनी त्यांचं सरकार आलं तर ते ही योजना रद्द करणार असल्याची घोषणाही केलेली होती. त्यावेळी निवडणुकीचा निकाल आला नव्हता आणि शेवटच्या फेरीचं मतदानही झालेलं नव्हतं.
राहुल गांधी म्हणाले होते की, "आम्ही अग्निवीर योजना रद्द करू. पंतप्रधान मोदींनी सैनिकांना मजूर बनवलं आहे. आम्ही सैनिकांना पुन्हा सैनिक बनवू."
त्याआधी २७ मे ला बिहारच्या पाटणा येथे झालेल्या सभेत राहुल गांधी म्हणाले होते की, "आमचं सगळ्यात पहिलं काम तुमच्यासाठी असेल, भारताच्या तरुणांसाठी असेल. ही जी अग्निवीर योजना आहे ना, ती आम्ही फाडून कचराकुंडीत फेकून देऊ. ही नरेंद्र मोदीची योजना आहे. आम्हाला दोन पद्धतीचे शहीद नको आहेत, दोन प्रकारचे सैनिक नको आहेत. जर एखादा व्यक्ती सैनिक असेल तर त्या प्रत्येक सैनिकाला शहीदचाच दर्जा मिळेल. प्रत्येक सैनिकाला निवृत्तीवेतन मिळेल. प्रत्येक सैनिकाला कॅन्टीनच्या सुविधेचा लाभ घेता येईल आणि प्रत्येक सैनिकाचं रक्षण भारत सरकार करेल. आम्हाला असा भारत नको आहे जिथे गरिबांना अग्निवीर बनवलं जातं आणि श्रीमंतांना निवृत्तिवेतनाचा लाभ मिळतो, कॅन्टीनची सुविधा मिळते इतर सगळ्या सोयी पुरवल्या जातात. आम्हाला एकच सैनिक हवा आहे त्यामुळे आम्ही अग्निवीर योजना रद्द करणार आहोत."
राहुल गांधींच्या विधानावर गृहमंत्री अमित शहा काय म्हणाले होते?
केंद्रीय गृहमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अमित शहा यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान राहुल गांधींच्या अग्निवीर योजनेशी संबंधित दाव्यांवर पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं की, 'राहुल गांधी खोट्या गोष्टीला मुद्दा बनवत आहेत'.
ते म्हणाले होते की, "राहुल गांधीजींनी एक नवीन परंपरा सुरू केली आहे. एका खोट्या गोष्टीला मुद्दा बनवले जात आहे. याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे अग्निवीर योजना. आज मला अग्निवीर योजनेबद्दल काही तपशीलवार बोलायचे आहे कारण याबाबत संपूर्ण देशात गैरसमज पसरवला जात आहे... चार वर्षांनंतर 75 टक्के अग्निवीरांना भविष्य नाही, असं म्हटलं जात आहे."
खरं तर ही योजना अशी आहे की जर 100 मुले अग्निवीर झाली तर त्यातील 25 टक्के मुलांना कायमस्वरूपी सैन्यात नोकरी मिळेल… आता बाकी राहिलेल्या 75 टक्के मुलांसाठी भाजपशासित राज्य सरकारांनी राज्य पोलीस दलात 10 ते 20 टक्के आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे.
केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या संरक्षण दलांमध्येही अग्निवीर योजनेतील मुलांसाठी 10% आरक्षण दिलेलं. आरक्षित जागांसोबतच त्यांची निवड करत असताना त्यांना बऱ्याच सवलती देण्यात आल्या आहेत.
त्यांच्यासाठी वयाची अट शिथिल करण्यात आली आहे. अग्निविरांना शारीरिक चाचणीतून सूट देण्यात आली आहे, त्यांना परीक्षेतही काही फायदे दिले जाणार आहेत."
अशी आहे 'अग्निपथ' योजना, समजून घ्या 7 मुद्द्यांत
भारतातील तरुणांना आता चार वर्षांसाठी सैन्यात भरती होऊन देशसेवा करता येणार आहे. भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी 14जून 2022ला 'अग्निपथ योजना' जाहीर केली होती.
भारताच्या तिन्ही सैन्यदलांच्या प्रमुखांसह संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अग्निपथ योजनेची घोषणा केली होती. तसंच, या योजनेबाबत सविस्तर माहितीही दिली होती.
अग्निपथ योजनेमुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि सैन्यातील कौशल्य, अनुभव यांमुळे विविध क्षेत्रात रोजगाराच्य संधी मिळतील, असं संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले होते.
अग्निपथ योजनेचं वैशिष्ट्य
भरती होण्यासाठी वय 17 ते 21 वर्षांदरम्यान असावं लागेल.
शैक्षणिक योग्यता 10वी किंवा 12वी पास
भरती चार वर्षांसाठी असेल.
चार वर्षांच्या सेवेनंतर कामगिरीच्या आधारावर मूल्यांकन केलं जाईल.
भरती केलेल्या जवानांपैकी 25 टक्के जवानांना लष्करी सेवेत सामावून घेतलं जाईल.
या अग्निपथ योजनेबद्दल जाणून घेऊया या 7 मुद्द्यांमधून
1) अग्निपथ योजनेअंतर्गत सैन्यात चार वर्षांसाठी देशसेवा करता येणार आहे. चार वर्षांसाठी काम सेवा करणाऱ्या या सैनिकांना 'अग्निवीर' म्हटलं जाईल.
2) चार वर्षांनंतर या अग्निवीरांना निवृत्त केले जाईल. मात्र, यातील 25 टक्के तरुणांना पुन्हा सेवेत घेतले जाईल. त्यासाठी आणखी सहा महिन्यांचं स्वतंत्र प्रशिक्षण दिले जाईल.
3) घोषणा झाल्यापासून 90 दिवसात म्हणजे तीन महिन्यात अग्निपथ योजनेअंतर्गत भरती सुरू होईल अशी घोषणा करण्यात आलेली होती.
4) वय वर्षे 17 ते 21 दरम्यानच्या तरुणांना या अग्निपथ योजनेचा लाभ घेऊन सैन्यात चार वर्षांसाठी भरती होता येईल.
5) या योजनेअंतर्गत पहिल्या वर्षी महिन्याकाठी 30 हजार रुपये, तर चौथ्या वर्षी यात वाढ होऊन 40 हजार रुपये वेतन मिळेल.
6) या योजनेअंतर्गत काम करत असताना जर अग्निवीरानं सर्वोच्च बलिदान दिलं, तर विम्याची मदत दिली जाईल, तसंच कुटुंबाला एक कोटींची आर्थिक मदत आणि संपूर्ण सेवानिधी त्यांना दिला जाईल.
7) राष्ट्रनिर्मितीच्या उद्देशासाठी या योजनेचा फायदा होईल, अशी आशा व्यक्त केली गेलीय. तसंच, यातून शारीरिक तंदुरुस्ती, कौशल्य विकास, मानसिक विकास, टीम बिल्डिंग आणि डिसिप्लिन अशा विविध गोष्टी अग्निवीरांना या चार वर्षात आत्मसात करता येतील, असंही सैन्य अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आलं होतं.
