बिहार आणि आंध्र प्रदेशला हवा असलेला विशेष राज्याचा दर्जा काय आहे? त्याचे फायदे काय?
शुक्रवार, 7 जून 2024 (13:26 IST)
भाजपच्या नेतृत्त्वाखालील एनडीए आघाडीचं सरकार आता भारतात स्थापन होईल. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 240 जागी विजय मिळाला, पण पूर्ण बहुमत मिळालं नसल्याने त्यांना संयुक्त जनता दल (JDU) आणि तेलगु देसम पार्टी (TDP)ची मदत घेऊन सरकार स्थापन करावं लागेल.
आंध्र प्रदेशमध्ये लोकसभेसोबतच विधानसभेसाठीही निवडणुका झाल्या. यामध्येही राज्यात 135 जागा जिंकत चंद्राबाबू नायडूंच्या तेलगु देसम पार्टीने बहुमत मिळवलं. आता चंद्राबाबू नायडू इथे पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता आहे.
आंध्र प्रदेशला Special Category Status - विशेष श्रेणी दर्जा देण्यात यावा ही मागणी गेल्या दशकभरापासून अधिक काळ करण्यात येतेय. विशेष म्हणजे काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामध्ये आंध्र प्रदेशाला असा विशेष दर्जा देण्याचा मुद्दा होता आणि आपण हे वचन पूर्ण करू असं त्यांनी म्हटलं होतं. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी 4 जूनला निकालाच्या दिवशी याबद्दलचं सूचक ट्वीटही केलं होतं.
भाजपला आता चंद्राबाबू नायडू आणि तेलगु देसम पार्टीची गरज असताना चंद्राबाबू राज्याला विशेष दर्जा देण्याची मोठी मागणी ठेवतील असा कयास आहे. सोबतच भाजपला पाठिंबा जाहीर करणारे नितीश कुमारही बिहारला असा विशेष श्रेणी दर्जा देण्याची मागणी करण्याची शक्यता आहे.हा स्पेशल कॅटेगरी स्टेटस काय असतो? असा विशेष दर्जा मिळाल्याने राज्यासाठी काय बदलतं?
स्पेशल कॅटेगरी स्टेटस
भारताच्या घटनेमध्ये अशाप्रकारे विशेष श्रेणी दर्जाची तरतूद नाही. पाचव्या नियोजन आयोगाने डी. आर. गाडगीळ समितीच्या शिफारसींनुसार 1969 मध्ये या स्पेशल कॅटेगरी स्टेटस ची तरतूद करण्यात आली. जम्मू काश्मीर, आसाम आणि नागालँडला त्याचवर्षी असा विशेष श्रेणी दर्जा देण्यात आला. सामाजिक आणि आर्थिक, भौगोलिक अडचणी असणाऱ्या राज्यांना विकासासाठी मदत करण्यासाठी असा दर्जा देण्यात येतो. यासाठीचे वेगवेगळे निकष हे आहेत.
विशेष श्रेणी दर्जासाठीचे निकष
डोंगराळ भूभाग
लोकसंख्येची विरघ घनता आणि / किंवा बऱ्यापैकी आदिवासी लोकसंख्या
आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळील मोक्याची जागा
आर्थिक आणि पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीकोनातून मागास
राज्याची वित्तीय परिस्थिती अयोग्य / असक्षम असणं
कोणत्या राज्यांना विशेष श्रेणी दर्जा देण्यात आलेला आहे?
सध्या भारतातल्या 11 राज्यांना असा विशेष श्रेणी दर्जा देण्यात आलाय. यामध्ये आसाम, नागालँड, मणीपूर, मेघालय, सिक्कीम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि तेलंगणाचा समावेश आहे. तेलंगणा राज्याची नव्याने निर्मिती झाल्यानंतर राज्याला आर्थिक मदत करण्यासाठी त्यांना हा दर्जा देण्यात आला होता.
विशेष राज्य दर्जा असण्याचा काय फायदा होतो?
इतर राज्यांच्या तुलनेत विशेष दर्जा असणाऱ्या राज्यांना केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीत अनेक फायदे मिळतात. पूर्वी या राज्यांना गाडगीळ - मुखर्जी फॉर्म्युलानुसार केंद्राकडून सुमारे 30% अर्थ सहाय्य दिलं जाई.
पण 14व्या आणि 15व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसींनंतर आणि नियोजन आयोग विसर्जित करण्यात आल्यानंतर विशेष श्रेणी राज्यांना देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्याचा समावेश वेगळ्याप्रकारे करण्यात आला.
देशामध्ये वसुल करण्यात आलेल्या कर संकलनानंतर केंद्र आणि राज्यांमध्ये हा निधी वाटला जातो. याला Divisible Pool म्हणतात. वित्तीय आयोगाच्या सूचनेनुसार राज्यांना देण्यात येणारं हे प्रमाण 32 टक्क्यांवरून वाढवून 41 टक्के करण्यात आलं.
Centrally Sponsored Schemes म्हणजे केंद्राकडून अर्थसहाय्य देण्यात येणाऱ्या योजनांच्या बाबतीत विशेष दर्जा असणाऱ्या राज्यांना 90% निधी मिळतो. तर इतर राज्यांच्या बाबतीत हे प्रमाण 60 ते 70 टक्के आहे.
यासोबतच विशेष श्रेणी दर्जाच्या राज्यांना कस्टम आणि एक्साईज ड्युटी, इन्कम टॅक्स आणि कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये सवलती मिळतात. या राज्यांना देशाच्या ढोबळ निधीपैकी (Gross Budget) 30% निधी मिळतो.
महत्त्वाचं म्हणजे अशा राज्यांना मिळालेला निधी उरला तर तो पुढच्या आर्थिक वर्षात वापरता येत असल्याने त्याचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होतो.
आंध्र प्रदेशला विशेष श्रेणी दर्जा का हवाय?
2014मध्ये तेव्हाच्या आंध्र प्रदेश राज्याचं विभाजन करण्यात आलं आणि आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा अशी दोन राज्यांची निर्मिती करण्यात आली. या विभाजनामुळे आंध्र प्रदेशच्या अर्थकारणावर परिणाम झाला. त्यासाठी त्यांना विशेष सहाय्य निधी देण्यात आला.
आर्थिक केंद्र असणारं राजधानी हैदराबाद गेल्याचा मोबदला म्हणून 5 वर्षांसाठी विशेष श्रेणी दर्जा देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं, पण ते पूर्ण झालं नाही. याचाच निषेध म्हणून 2018मध्ये चंद्राबाबू नायडू NDA मधून बाहेर पडले होते.
बिहारला विशेष श्रेणी दर्जा का हवाय?
2000 साली तत्कालीन बिहार राज्याचं विभाजन बिहार आणि झारखंड अशा दोन राज्यांत करण्यात आलं. खाणींनी समृद्ध भूभाग झारखंडकडे गेल्याने त्याचा परिणाम बिहारच्या अर्थकारणावर झाला. बिहारला विशेष दर्जा देण्यात यावा अशी मागणी नितीश कुमार गेल्या अनेक वर्षांपासून करत आले आहेत.
बिहार हे देशातलं सर्वात गरीब राज्य आहे, या राज्यातल्या मोठ्या लोकसंख्येला आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याने राज्याला विशेष दर्जा देण्यात यावा अशी नितीश कुमार यांची मागणी आहे.
पण राज्यांना असा विशेष दर्जा दिल्याने केंद्र सरकारवरचा आर्थिक भार वाढत जातो. योजनांमध्ये अधिक आर्थिक वाटा उचलण्यासाठीची तरतूद केंद्राला करावी लागते.
विशेष दर्जा देण्यात यावा अशी मागणी बिहार आणि आंध्र प्रदेशसोबतच ओडिशानेही केली आहे. त्यामुळे तीनपैकी एक राज्य वगळून इतर दोघांना विशेष दर्जा देणं भाजपला कठीण जाईल.
