Ladli Behna Yojana:मध्य प्रदेश सरकारची बहिणींना भेट, लाडली बहना योजना सुरू
रविवार, 5 मार्च 2023 (17:37 IST)
मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त राज्याची महत्त्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना सुरू केली आहे. लाडली बहना योजनेचे अर्ज भरण्यास आजपासून सुरुवात झाली आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेला राज्यातील पात्र भगिनींच्या खात्यावर 1,000 रुपये वर्ग केले जातील.
देशभरात मामा म्हणून ओळखले जाणारे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी महिलांना एक मोठी भेट दिली आहे. त्यांनी रविवारपासून महिलांसाठी 'मुख्यमंत्री लाडली बहना' योजना लागू केली आहे. ही योजना प्रामुख्याने विवाहित, विधवा, घटस्फोटित आणि परित्यक्ता महिलांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत सरकार या महिलांना दरमहा एक हजार रुपये देणार आहे.
मध्य प्रदेश सरकारने लाडली बहना योजनेच्या पहिल्या वर्षासाठी 8,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बहिणींना कोणत्याही प्रकारच्या उत्पन्नाच्या दाखल्याची गरज भासणार नाही.
योजनेत अर्ज कसा करावा लाडली बहना योजना नोंदणी प्रक्रिया-
जर तुम्हालाही या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल. अशा परिस्थितीत तुम्हाला काळजी करण्याची गरज नाही.
शिवराज सिंह चौहान यांनी त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून माहिती दिली आहे की, अधिकाऱ्यांचे एक पथक प्रत्येक गाव आणि प्रभागाला भेट देणार आहे.
तिथे बसून तुम्हाला योजनेचा अर्ज भरावा लागेल.
अशा प्रकारे तुम्ही लाडली बहना योजनेत सहज अर्ज करू शकाल.
नोंदणीची प्रक्रिया मार्च-एप्रिलमध्ये पूर्ण होईल.
यानंतर 10 जूनपासून बहिणींच्या खात्यात पैसे येणे सुरू होईल.
लाडली बहना योजना पात्रता-
लाडली बहन योजनेंतर्गत पात्र महिलांसाठी तीन श्रेणी निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
पहिल्या वर्गात आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
दुसऱ्या वर्गात पाच एकर किंवा त्यापेक्षा कमी जमीन असलेल्या महिलांना योजनेचा लाभ दिला जाईल.
तिसर्या श्रेणी अंतर्गत, ज्या भगिनींचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपये किंवा त्याहून कमी आहे, त्यांना योजनेचा लाभ मिळेल.
या योजनेचा लाभ फक्त मध्य प्रदेशातील महिलाच घेऊ शकतात.
या योजनेत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्ग आणि सामान्य प्रवर्गातील सर्व गरीब महिला अर्ज करू शकतात.
योजनेचे उद्दिष्ट -
लाडली बहना योजनेचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना सक्षम करणे हा आहे.
या योजनेंतर्गत राज्यातील भगिनींना दरमहा एक हजार रुपये दिले जाणार आहेत.
योजनेचा लाभ मिळाल्यानंतर महिलांना विविध क्षेत्रात पुढे जाण्याची संधी मिळणार आहे.