जेव्हा भारतीय वायूसेनेनं आपल्याच नागरिकांवर बॉम्बवर्षाव केला होता

हा किस्सा आहे 21 जानेवारी 1966 चा. इंदिरा गांधी पंतप्रधान व्हायला अजून तीन दिवसांचा अवकाश होता.

इकडे मिझो नॅशनल फ्रंटचे (एमएनएफ) नेते लालडेंगा इंडोनेशियाचे तत्कालीन अध्यक्ष सुकर्णो यांना पत्र लिहीत होते. या पत्रात त्यांनी मिझोच्या इतिहासाचा संदर्भ देत लिहिलं होतं की, "ब्रिटिश राजवट असतानाही आमची स्थिती जवळपास स्वतंत्र असल्यासारखीच होती. राजकीय जाणीवेतून जन्माला आलेला राष्ट्रवाद आता इथे परिपक्व झालाय. माझ्या लोकांची एकमात्र इच्छा आणि प्रेरणा आहे, ती म्हणजे आपली स्वतंत्र मातृभूमी मिळवणे."

लालडेंगा या पत्रावर सही करत असताना बाहेर उभी असणारी दोन मुलं त्यांनी गोळा केलेल्या पीच आणि अननसाबद्दल बोलत होती.

खरं तर ही मुलं हँडग्रेनेड आणि तोफगोळयाविषयी बोलत होती, पण तिथं जवळच उभ्या असलेल्या लोकांना त्यांच्या संभाषणातलं काहीच समजलं नव्हतं. कारण तोफगोळ्यांसाठी पीच आणि हँडग्रेनेडसाठी अननस हे कोडवर्ड वापरले जायचे.

त्यावेळी बऱ्याच हत्यारांना कोडवर्ड वापरले जायचे. जसं की, मिझो बंडखोर जेव्हा 'बांबू ट्यूब्स' बद्दल बोलायचे तेव्हा त्याचा अर्थ 3 इंची 'मोर्टार बॉम्ब' असा असायचा. 'युफम' नावाच्या किड्याचा जेव्हा उल्लेख केला जायचा तेव्हा त्यांना 'लाईट मशीन गन'विषयी सांगायचं असायचं. जेव्हा ते पहाडी पक्षी असलेल्या 'टुकलो' विषयी बोलायचे तेव्हा त्यांना 'टॉमी गन'विषयी सांगायचं असायचं.

सरकारी खजिना लुटला तेव्हा...

1966 मध्ये मिझो बंडखोर आणि भारतीय सुरक्षा दलांमध्ये चकमकी घडू लागल्या. 28 फेब्रुवारी 1966 रोजी मिझो नॅशनल फ्रंटच्या बंडखोरांनी 'ऑपरेशन जेरिको' ची सुरुवात केली. मिझो बंडखोरांनी भारतीय सुरक्षा दलांना मिझोराममधून बाहेर काढण्याचा विडाच उचलला होता. या ऑपरेशनमध्ये ऐझॉल आणि लुंगलाई येथील आसाम रायफल्सच्या छावणीला टार्गेट करण्यात आलं.

दुसऱ्या दिवशी मिझो नॅशनल फ्रंटने आपण भारतापासून स्वातंत्र्य मिळवलं असल्याचं जाहीर केलं. पुढच्या काही तासांतच त्यांनी "ऐझॉलमधील सरकारी खजिना ताब्यात घेतला. चंफई आणि लुंगलाई जिल्ह्यातील लष्करी ठिकाणं ताब्यात घेतली.

निर्मल निबेदन त्यांच्या 'मिझोरम: द डॅगर ब्रिगेड' या पुस्तकात लिहितात, "मिझो बंडखोरांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांना ओलीस ठेवलं होतं. दुसऱ्या तुकडीने पीडब्ल्यूडी कार्यालयातील सर्व सामान जीपमध्ये भरलं.

इकडे सैनिकांचा मुख्य गट आसाम रायफल्सच्या तळावर सातत्याने गोळीबार करत होता जेणेकरून त्यांना तिथून बाहेर पडता येऊ नये. लुंगलाईच्या सरकारी खजिन्यावर धाड टाकून लोखंडी खोके जीपमध्ये भरले. या खोक्यांमध्ये तेव्हाचे 18 लाख रुपये होते."

टेलिफोनचे कनेक्शन तोडले

सीमावर्ती भागातील चंफाईमध्ये असलेल्या वन आसाम रायफल्सवर मध्यरात्रीच हल्ला करण्यात आला होता. हा हल्ला इतका मोठा होता की, आसाम रायफल्सच्या जवानांना धड आपली हत्यारं लोड करता आली नाहीत, ना त्यांना लुंगलाई आणि ऐझॉलला ही बातमी पोहोचवायला वेळ मिळाला.

बंडखोरांनी इथली सगळी हत्यारे लुटून नेली. यात सहा लाईट मशीन गन, 70 रायफल, 16 स्टेन गन आणि सहा ग्रेनेड फायरिंग रायफल होत्या. या बंडखोरांनी एका ज्युनियर कमिशंड ऑफिसर आणि 85 जवानांना बंदी बनवलं.

फक्त दोन सैनिक या बंडखोरांच्या ताब्यातून निसटून जाण्यात यशस्वी झाले. याच सैनिकांनी हल्ल्याची बातमी सर्वदूर पोहोचवली. बंडखोरांच्या एका गटाने टेलिफोन एक्सचेंजमध्ये जाऊन सर्व कनेक्शन तोडले, त्यामुळे ऐझॉलचा उर्वरित भारताशी संपर्क तुटला.

पहाटेचे 3.30 वाजले होते.. मिझो नॅशनल फ्रंट (MNF) च्या सैनिकांनी लालडेंगा आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहा सदस्यांना ऐझॉल आणि एमएनएफच्या मुख्यालयातून उचललं आणि पाच मैल दक्षिण हलिमन भागात नेलं.

भारतीय लष्कराने त्या भागात हेलिकॉप्टरद्वारे आपले सैनिक आणि शस्त्रास्त्रं पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला होता. पण एमएनएफने अंदाधुंद गोळीबार सुरू केला होता, त्यामुळे भारतीय सैन्याला जमिनीवर उतरणं शक्य नव्हतं.

हंटर विमानांतून बॉम्बफेक

अवघा महिना झाला असेल, इंदिरा गांधी देशाच्या पंतप्रधान बनल्या होत्या. अचानक घडलेल्या या घडामोडीमुळे त्यांचं सरकार चक्रावून गेलं होतं, मात्र हे बंड मोडून काढायला त्यांना वेळ लागला नाही.

5 मार्च 1966 रोजी सकाळी साडेअकरा वाजता भारतीय हवाई दलाच्या चार तुफानी आणि हंटर विमानांना ऐझॉलवर बॉम्बफेक करण्याची सूचना करण्यात आली. तेजपूर, कुंबिग्राम आणि जोरहाट मधून उड्डाण केल्यानंतर या विमानांनी सर्वप्रथम मशीनगनने गोळीबार करण्यास सुरुवात केली. दुसऱ्या दिवशी त्यांनी आग ओकणारे बॉम्ब टाकायला सुरुवात केली.

ही बॉम्बफेक 13 मार्चपर्यंत सुरूच होती. ऐझॉल आणि आजूबाजूच्या परिसरात बॉम्ब टाकल्यामुळे इथल्या नागरिकांनी शहरातून पळ काढला आणि आजूबाजूच्या डोंगरांमध्ये आसरा घेतला. शेवटी काही बंडखोरांनी पळ काढत म्यानमार आणि बांगलादेशच्या जंगलात आश्रय घेतला. त्यावेळी बांगलादेश पूर्व पाकिस्तान म्हणून ओळखला जायचा.

मिझो नॅशनल फ्रंटचे सदस्य असलेले थंगसांगा त्या दिवसांची आठवण सांगताना म्हणाले की, "आमच्या छोट्या शहरावर अचानक चार विमानं घोंगावू लागली. या विमानातून गोळीबार सुरू होता, बॉम्बफेक सुरू होती. अनेक इमारतींना आग लागली, घरं कोसळत होती. चारी बाजूला धुळीचे लोट उठले होते. लोक सैरावैरा पळत होते."

केंद्र सरकार आपल्याच हद्दीत बॉम्बफेक करेल याची कोणालाच कल्पना नव्हती. ग्राम परिषदेचे सदस्य रामरुता सांगतात की, "ज्या सरकारने चीनमध्ये आपली लढाऊ विमान पाठवायचं धाडस केलं नव्हतं, त्याच सरकारने ऐझॉलवर बॉम्बफेक करण्यासाठी लढाऊ विमानं वापरल्याचं पाहून आमच्या आश्चर्याला पारावर उरला नव्हता."

तत्कालीन खासी आमदार जी जी स्वेल आणि रेव्हरंड कोल्स रॉय यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मानवाधिकार समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीला एका स्थानिक व्यक्तीने सांगितलं होतं की "त्या दिवशी ऐझॉलवरून दोन पद्धतीची विमानं उडत होती. यात काही चांगली विमानं होती तर काही नाराज विमानं होती. जी चांगली विमानं होती ती तुलनेने संथ होती, त्यांनी ना गोळीबार केला ना बॉम्बफेक केली होती. पण नाराज विमानं आवाज येईपर्यंत नजरेआड व्हायची, त्यांनी गोळीबार आणि बॉम्बफेक केली होती."

मिझो नॅशनल आर्मीचे सदस्य सी जामा यांनी 'अनटोल्ड स्टोरी' नावाचं एक पुस्तक लिहिलंय. यात त्यांनी या घटनेचा तपशीलवार उल्लेख केलाय.

त्यांनी लिहिलंय की, "बॉम्ब हल्ला सुरू असताना मी माझ्या आजोबांच्या घराजवळील एका झाडाखाली लपून बसलो. स्फोटांमुळे मी प्रचंड घाबरलो होतो, मी माझे दोन्ही कान घट्ट बंद करून घेतले होते. बॉम्बहल्ले थांबल्यानंतर मी घराकडे परतलो पण घरी कोणीच नव्हतं. नंतर मी जंगलाकडे पळालो, तिथं माझी आई मला भेटली. तिने माझ्या धाकट्या बहिणीला तिच्या मांडीवर घेतलं होतं. तिच्या पाठीतून आणि हातातून रक्त येत होतं."

ऐझॉल व्यतिरिक्त खावझॉल, पुकपुई, वरटेकाई, मुआलथुआम, संगाऊ आणि बुंघमुन याठिकाणीही बॉम्बहल्ले करण्यात आले होते.

जिल्ह्यात ओळखपत्र वाटली

लुंगलाईच्या दिशेने चाल करून येणाऱ्या सैन्याने त्या शहरावरही बॉम्ब टाकण्याची धमकी दिली होती. कारण या शहरावर एमएनएफचं नियंत्रण होतं.

चोंगसैलोवा त्यांच्या 'मिझोराम ड्यूरिंग 20 डार्क इयर्स' या पुस्तकात लिहितात, "सैन्याच्या या धमकीमुळे विनाकारण निरपराध नागरिकांचा जीव जाईल म्हणून चर्चच्या नेत्यांनी एमएनएफला शहर सोडण्याची विनंती केली. एमएनएफनेही ही विनंती मान्य करत शहर सोडलं."

"13 मार्चला भारतीय सैन्य या भागात दाखल झालं, यावेळी त्यांना कोणत्याही प्रतिकाराला सामोरं जावं लागलं नाही. पण तथाकथित मिझो सरकारने त्या भागात राहणाऱ्या सर्व गैर-मिझो लोकांना 17 ऑगस्ट 1967 पर्यंत हा परिसर सोडण्याचे आदेश दिले होते. नोटीसमध्ये म्हटलं होतं की, जे गैर-मिझो आमच्या प्रशासनात काम करत नाहीत अशांनी 1 सप्टेंबर 1967 पर्यंत मिझोराम सोडावे. यात भारतीय सरकारी कर्मचारी आणि हिंदू लोकांचाही समावेश होता."

सरकारने सिलचर-ऐझॉल-लुंगलाई रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंचा दहा मैलांचा परिसर संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित केला. बंडखोर आणि स्थानिकांमध्ये फरक करण्यासाठी जिल्हाभर ओळखपत्रांचे वाटप करण्यात आले. मागणी केल्यावर ओळखपत्र दाखवू न शकणाऱ्या व्यक्तीला तात्काळ अटक करण्याचे आदेश देण्यात आले.

सरकारचं मौन

या बॉम्ब हल्ल्यामुळे ऐझॉल शहराचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं, मात्र सुदैवाने या संपूर्ण घटनेत केवळ 13 नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. सरकार आणि वायू दलाच्या वतीने या प्रकरणावर संपूर्णपणे मौन बाळगण्यात आलं होतं.

जेव्हा या हल्ल्यात सापडलेल्या प्रत्यक्षदर्शींनी बाहेरच्या जगाला याबद्दल सांगायला सुरुवात केली तेव्हा कित्येक दशकं उलटली होती.

ही भारतातील पहिलीच आणि शेवटची वेळ होती जेव्हा हवाई दलाने आपल्याच लोकांवर बॉम्ब बरसवले होते.

कोलकाता येथून प्रसिद्ध होणाऱ्या 'हिंदुस्तान स्टँडर्ड' या वृत्तपत्राने पंतप्रधान इंदिरा गांधींचा हवाला देत म्हटलं होतं की, मिझोरम मध्ये असलेल्या सैन्याला रसद पुरवण्यासाठी विमाने पाठवली होती. पण रसद पुरवण्यासाठी लढाऊ विमानांचा वापर का केला गेला असेही प्रश्न तेव्हा उपस्थित झाले होते. कारण रसद पुरवण्यासाठी सप्लाय करणारी विमाने होती.

इंदिरा गांधींच्या भूमिकेवर प्रश्न

इंदिरा गांधींनी हवाई दलाचा वापर करून मिझो लोकांविरुद्ध जी कारवाई केली होती ती योग्य होती का? असा प्रश्नही उपस्थित झाला. यापूर्वी पाकिस्तानने बलुचिस्तानमधील आपल्या नागरिकांवर आणि लिबियातील कर्नल गद्दाफीने त्यांच्याच नागरिकांविरोधात हवाई दलाचा वापर केला होता.

प्रख्यात पत्रकार आणि 'द प्रिंट'चे संपादक शेखर गुप्ता यांनी 'डेलीओ'मध्ये लिहिलेल्या 'वॉज इंदिरा गांधी राइट टु यूज एअर पॉवर अगेंस्ट हर ओन कंट्रीमेन?' या लेखात, त्यांना जवळपास क्लीन चिट दिली आहे.

शेखर गुप्ता लिहितात, "तुम्ही स्वतःला इंदिरा गांधींच्या जागी ठेऊन बघा. लाल बहादूर शास्त्रींच्या मृत्यूनंतर सहा आठवड्यांतच त्या सत्तेवर आल्या. पाकिस्तान आणि भारताचं युद्ध होऊन काही महिनेच उलटले होते, ज्यातून कोणताही निश्चित परिणाम झाला नव्हता. द्रविडी चळवळीने दक्षिणेत जोर पकडला होता. चीन आणि पाकिस्तानने नागालँडमध्ये फुटीरतावादी शक्तींना समर्थन दिल्यामुळे त्यांनी सुद्धा आपलं डोकं वर काढायला सुरुवात केली होती."

1962 च्या भारत - चीन युद्धात भारताचा पराभव झाला होता, पण भारतीय सीमेवरील चीनचा दबाव कमी झाला नव्हता. दुष्काळानंतर भारत कठीण आर्थिक परिस्थितीतून जात होता. अशातच लालडेंगा यांनीही बंडाचा झेंडा फडकावला.

गुप्ता लिहितात, "त्यावेळी मिझोरममध्ये भारतीय सैन्य मोठ्या प्रमाणात तैनात केलेलं नव्हतं. काही अर्धसैनिक दले, आसाम रायफल्स अशा सैन्याच्या मोजक्याच तुकड्या तैनात करण्यात आल्या होत्या. आयझॉलमध्ये बंडखोरांनी सरकारी मुख्यालयावर एमएनएफचा झेंडा फडकावला. राम मनोहर लोहिया ज्यांना 'गूंगी गुडीया' म्हणायचे त्याच इंदिरा गांधींनी भारतीय हवाई दलाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला.

राजेश पायलट आणि सुरेश कलमाडी यांचा समावेश

त्यावेळी भारताच्या पूर्वेकडील भागात भारतीय हवाई दल मोठया प्रमाणात सक्रिय नव्हतं. त्यामुळे मिझोरममधील ऑपरेशनसाठी कालबाह्य झालेली तुफानी आणि हंटर विमाने वापरण्यात आली.

शेखर गुप्ता लिहितात, "ही विमाने वापरण्यामागचा उद्देश केवळ बंडखोरांमध्ये भीती आणि संभ्रम पसरवण्याचा होता. जेणेकरून भारतीय सैन्याला या भागात पोहोचायला वेळ मिळेल. या संथ गतीने उडणाऱ्या विमानांच्या मागील भागात दारूगोळा भरून आयझॉलवर टाकण्यात आला. यात दोन पायलट असे होते ज्यांनी नंतर भारतीय राजकारणात नाव कमावलं. यातले एकजण होते राजेश पायलट आणि दुसरे सुरेश कलमाडी. दोघेही नंतर केंद्रात मंत्री झाले."

हवाईदलाच्या वापरामागे कितीही युक्तिवाद केले तरी मिझो बंडखोरांना भारताविरोधी प्रचार करायला एक हत्यार मिळालं होतं. आणि त्यांनी त्याच पद्धतीचा प्रोपोगंडा राबविला.

भारताला आपल्या लोकांची पर्वा नाही, आपल्या नागरिकांवर बॉम्ब टाकायलाही देश मागेपुढे पाहत नाही, अशी धारणा निर्माण करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला.

ग्रामीण लोकांच्या विस्थपनाची वादग्रस्त योजना

बॉम्ब हल्ल्यानंतर 1967 मध्ये सरकारने आणखी एक वादग्रस्त योजना आणली. या योजनेनुसार गावांची पुनर्रचना करण्यात आली.

या योजनेअंतर्गत पहाडी प्रदेशात राहणाऱ्या हजारो मिझो लोकांना त्यांच्या गावातून स्थलांतरित करून मुख्य रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला पुनर्वसन करण्यात आलं. या लोकांवर भारतीय प्रशासन लक्ष ठेवू शकेल हा उद्देश होता.

इकॉनॉमिक टाईम्समध्ये प्रकाशित झालेल्या 'एअर अटॅक इन मिझोरम, 1966 - अवर डर्टी लिटल सिक्रेट' या लेखात अभिक बर्मन लिहितात, "या लष्करी योजनेनुसार मिझो गावातील लोकांनी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना स्थायिक व्हायचं होतं. सैन्याने त्यांना सांगितलं होतं की, ते त्यांच्या पाठीवर जेवढं सामान घेऊ शकतात तेवढंच सामान घ्यावं आणि बाकीचं जाळून टाकावं.

यामुळे मिझो लोकांच्या शेतांचं मोठं नुकसान झालं आणि पुढील तीन वर्ष या भागात दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली."

20 वर्षांनंतर शांतता

ग्रामीण भागातील लोकांचं स्थलांतर करण्याची योजना अगदी ब्रिटिश वसाहती सरकारच्या धर्तीवर आधारीत असल्याचं वाटत होतं.

20 व्या शतकाच्या सुरूवातीस बोअर युद्धादरम्यान ब्रिटिशांनी अशाच प्रकारे काळ्या शेतकर्‍यांना विस्थापित केलं होतं. पण ब्रिटिशांनी हा प्रयोग त्यांचे गुलाम असणाऱ्या लोकांवर केला होता.

पण इथे तर भारत सरकारने खुद्द आपल्याच नागरिकांना विस्थापित करून अडचणीत आणलं होतं.

मिझोराममधील 764 गावांपैकी 516 गावांतील रहिवाशांना विस्थापित करण्यात आलं होतं. त्यातल्या 138 गावांना विस्थापित केलं नव्हतं. या बॉम्ब हल्ल्यामुळे मिझो बंडखोरी चिरडली गेली पण पुढच्याच दोन दशकात मिझोराममध्ये अशांतता पसरली.

1986 मध्ये मिझोरम या नव्या राज्याची स्थापना करण्यात आली. मिझोरमच्या स्थापनेनंतर तिथली अशांतता संपुष्टात आली. राजीव गांधी यांच्याशी झालेल्या करारानंतर, एमएनएफचे प्रमुख असलेले लालडेंगा यांनी राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.

20 वर्षांपूर्वी ज्या ठिकाणी एमएनएफचा झेंडा फडकवण्यात आला होता, त्याच ठिकाणी भारताचा झेंडा फडकवण्यात आला.

Published By- Priya Dixit