उत्तर भारतातील बद्रीनाथ, औली, व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स, हेमकुंड या ठिकाणांना दरवर्षी लाखो लोक भेट देत असतात. पण इथं जाण्यासाठी लोक भारत-चीन सीमेजवळ असलेल्या जोशीमठ शहराकडे जातात. पण हे जोशीमठ नावाचं शहर बऱ्याच काळापासून जमिनीत धसतंय अशी तक्रार तिथले स्थानिक लोक करताना दिसतायत. तेथील स्थानिकांच्या घरांना भेगा पडतायत, काहींची घरं जमिनीत रुतत चालली आहेत.
जोशीमठ हे भारतातील सर्वात मोठं भूकंपप्रवण क्षेत्र असून ते 5 व्या झोन मध्ये येतं. 2011 च्या जनगणना आकडेवारीनुसार या भागात जवळपास 4000 घर होती. आणि यात 17000 लोक राहत होते. पण जसजसा वेळ पुढं सरकतोय तसतसं इथली मानवी वस्ती वाढतच चाललीय.
जोशीमठापासून उतरणीला लागल्यावर थोड्याच अंतरावर सुनील नावाचं गाव वसलंय. तिथं राहणाऱ्या अंजू सकलानी आम्हाला त्यांचं घर दाखवायला घेऊन गेल्या.
त्यांच्या निळ्या रंगांच्या भिंतींवर मोठाल्या भेगा पडल्या होत्या. परिस्थिती तर अशी होती की तिथं उभं राहणं ही धोकादायक वाटत होतं.
एक वेळ होती जेव्हा सुनैना तिच्या बहिणींसोबत या खोलीत राहायची. पूर्वी तिथं दोन गाद्या असायच्या. त्याच्या बाजूला मंदिर होतं. तिथंच त्यांची पुस्तक वगैरे ठेवली होती. पण आता भिंत कोसळण्याच्या भोतीने खोली बंद केलीय. सर्व बहिणी आता बाजूच्या दुसऱ्या खोलीत शिफ्ट झाल्यात.
सुनैना सांगते, "गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये मोठा पाऊस सुरू झाला तेव्हापासून भिंतीला भेगा पडायला सुरुवात झालीय. पहिल्या दिवशी पाऊस सुरू होता तेव्हा काहीच नव्हतं पण दुसऱ्या दिवशी अचानक पडलेल्या भेगा पाहून आम्ही घाबरलो. हळूहळू भेगा खूप रुंद होऊ लागल्या. आणि महिनाभरातच खोली डॅमेज व्हायला लागलीय."
बाजूच्याच घरात राहणाऱ्या त्यांच्या काकुंच्या घराची परिस्थितीही अगदी सेम आहे. जमिनीला, भिंतींना, छतांना क्रॅक गेलेत त्यामुळे सगळेजण घाबरलेत.
काका मजुरीवर जातात. मागच्या 20 वर्षांपासून ते या घरात राहतायत.
सुनैनाची काकी अंजू सकलानी सांगतात, "आता या खोल्या राहण्यायोग्य राहिल्या नाहीयेत. तुम्ही पण बघताय, कशा चिरा पडल्यात. इथं आम्ही कसं राहायचं. दुसरीकडे जाऊन जाऊन तरी जायचं कुठं? लोक सांगतायत इथं जाऊन रहा, तिथं जाऊन रहा, नक्की कुठं जायचं आम्ही? सगळीकडे बेरोजगारी वाढलीय. आम्हाला पैसे हवेत. कर्ज काढूनच हे घर बांधलं होतं. आताच कर्ज काढलंय तोवर दुसरं घर कसं बांधणार?"
अंजू सकलानी यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या कुटुंबीयांनी प्रशासनाकडे मदत मागितली, पत्रकारांना त्यांच्या व्यथा सांगितल्या, पण कोणीच त्यांचं ऐकून घेतलेलं नाहीये.
थंडी वाढतंच चाललीय. या भेगा पडलेल्या भिंती बर्फाचं ओझं सहन करतील का याची पण खात्री नाही.
अंजू सकलानी सांगतात, "बाहेर जेव्हा मुसळधार पाऊस पडतो, तेव्हा आम्ही मुलांसोबत बाहेर उभं राहतो. कारण भिंत कोसळेल अशी आम्हाला भीती लागून राहिलेली असते. कधी कधी वाटतं हे छतचं कोसळेल की काय."
फक्त अंजू सकलानीच नाही तर जोशी मठात राहणाऱ्या अनेकांच्या घरांची अशीच अवस्था आहे. प्रत्येकजण आम्हाला त्यांच्या घराकडे घेऊन जात होता, कारण त्यांचा आवाज निदान वरपर्यंत पोहोचेल अशी त्यांची अपेक्षा आहे. कोणीच त्यांचं ऐकून घेत नाहीये अशी त्यांची तक्रार आहे.
यावर उत्तराखंडच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे सचिव डॉ. रणजित कुमार सिन्हा सांगतात की, "तसं काही नाहीये, आम्ही सर्वांच्या तक्रारी ऐकून घेतोय, सरकार सुद्धा ऐकून घेतंय. मुख्यमंत्री सुद्धा याविषयी गंभीर आहेत."
डॉ. सिन्हा यांनी बाधित कुटुंबांसाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याचं आश्वासन दिलंय. ते पुढं सांगतात, "आम्ही तिथल्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलून पर्यायी जागेची व्यवस्था करतोय. जेणेकरून जास्त नुकसान होऊ नये. लोकांची घरं आणखीन जमिनीत धसू नयेत. आम्ही त्यावर काम करतोय."
ते पुढं सांगतात की, "सध्या राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन निधीमध्ये सुमारे 1,800 कोटी रुपये शिल्लक आहेत. येत्या डिसेंबरमध्ये त्यात आणखीन 400 कोटी रुपयांची भर पडणार आहे. त्यामुळे पैशांची कमतरता नाहीये. नेमकी कोणकोणती काम करायची आहेत याचा एकदा अंदाज आला की आम्ही जीव लावून काम करू."
लवकरच आम्ही काहीतरी मार्ग काढू असं डॉ. सिन्हा म्हणताहेत. पण जोशीमठवासिायांसाठीचा प्रत्येक दिवस अवघड होत चालला आहे.
तिथूनच जवळ असलेल्या रविग्रामच्या सुमेधा भट्ट 10 वर्षांपूर्वी त्यांच्या घरी राहायला आल्या होत्या. त्यांनी त्यांच्या घरासाठी 20 लाखांहून जास्तीचा खर्च केलाय. भेगा पडलेल्या भिंतींमधून साप, विंचू यायची भीती असल्याने त्यांनी घराची डागडुजी करून घेतली, पण त्याचा काहीच फायदा झाला नाही.
त्यांच्या किचनला, खोल्यांच्या भिंती, जमिनीवर भेगा पडल्यात. त्या घराच्या एका भेगेतून सापाचं पिल्लू येताना दिसलं तेव्हा त्या तिथं टाकायला फिनाईल घेऊन आल्या.
त्या सांगतात, "जमीन धसते आहे त्यामुळं दरवाजे पण खाली जातायत. दरवाजे , खिडक्या बंद करता येत नाहीयेत. जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा खूपच भीती वाटत राहते. घरात लहान लहान मुलं आहेत, त्यांना घेऊन कुठं जायचं?"
स्थानिक लोक सांगतात, घर कोसळण्याच्या भीतीने इथले लोक घरं सोडून निघून चाललेत.
सकलानी कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, मागच्या वर्षी ऑक्टोबर मध्ये जी अतिवृष्टी झाली त्यामुळे घरांना तडे जायला लागलेत.
मागच्या वर्षी 17 ते 19 ऑक्टोबर दरम्यान उत्तराखंडमध्ये मोठा पूर आला होता. या पुरात लोकांचं प्रचंड नुकसान झालं होतं. एका रिपोर्टनुसार, मागच्या वर्षी 18 ऑक्टोबरला सकाळी साडे आठ वाजता पाऊस सुरू झाला होता. पुढच्या 24 तासात जोशीमठमध्ये 190 मिमी पावसाची नोंद झाली होती.
सुमेधा भट्ट यांच्या म्हणण्यानुसार, मागच्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात एक ग्लेशयिर तुटलं होतं. त्यानंतर मार्च महिन्यात घराला भेगा दिसू लागल्या. ग्लेशियर तुटल्यामुळे उत्तराखंडमध्ये 200 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता.
त्यामुळे जोशी मठ जमिनीत धसतोय आणि ही काही नवी गोष्ट नाहीये. 1976 साली मिश्रा समितीच्या रिपोर्ट मध्ये हे शहर जमिनीत धसतं चालल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
स्थानिक कार्यकर्ते अतुल सती म्हणतात की, मागच्या कित्येक दशकात जोशीमठ स्थिर असल्याचंही दिसून आलंय. पण मागच्या वर्षी फेब्रुवारी आणि ऑक्टोबर महिन्यात जी आपत्ती आली त्यामुळे जोशीमठ पुन्हा एकदा जमिनीत धसायला सुरुवात झालीय. पण या दाव्यांना वैज्ञानिकदृष्ट्या आधार मिळलेले नाहीत.
या भागात लोकसंख्या वाढते आहे, नव्या इमारती बांधल्या जातायत. 70 च्या दशकात सुद्धा काही लोकांनी भूस्खलनाच्या तक्रारी केल्या होत्या. त्यानंतर मिश्रा समितीची स्थापना करण्यात आली.
समितीच्या अहवालानुसार, जोशीमठ प्राचीन भूस्खलन क्षेत्रात आणि पर्वताच्या तुटलेल्या एका तुकड्यावर, मातीच्या अस्थिर ढिगाऱ्यावर वसलंय. मागच्या वर्षी फेब्रुवारी मध्ये तुटलेल्या ग्लेशियरशी याची टक्कर होऊन हा ढिगारा अस्थिर झाल्याचं गृहीतक मांडण्यात आलंय. पण यालाही कोणताच वैज्ञानिक आधार मिळालेला नाही.
तज्ञांच्या मते, जोशीमठात बांधकाम वाढतंय, लोकसंख्या वाढते आहे. ग्लेशियर आणि सांडपाणी जमिनीत मुरतंय, ज्यामुळे माती वाहून चाललीय. इथं ड्रेनेज सिस्टीम नाहीये ज्यामुळे जोशीमठ जमिनीत धसत चाललाय.
1976 साली आलेल्या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय की, "बऱ्याच एजन्सींनी जोशीमठ परिसरात मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड केलीय. तिथले खडक आता जंगलाविना उघडे बोडके पडलेत. जोशीमठ जवळपास 6000 मीटर उंचावर वसलंय. पण इथली जंगलतोड करून झाडांना 8,000 फूट मागे ढकललयं. जंगलतोडीमुळे मातीची धूप आणि भूस्खलन होतंय. पर्वतांची शिखररं झाडांविना उघडी पडली आहेत त्यामुळे तीव्र हवामानाचे पडसाद उमटतायत."
या रिपोर्टमध्ये पुढे असं म्हटलंय की, घरांच्या बांधकामांसाठी जे जड दगड वापरले जात आहेत त्यावर बंदी आणावी. रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी किंवा दुसऱ्या कोणत्याही कामांसाठी खोदकाम किंवा ब्लास्ट करू नये. मोठ्या प्रमाणावर झाडं आणि गवत लावायला हवं. पक्क्या ड्रेनेज सिस्टीमची सोय करायला हवी.
उत्तराखंडमधील आपत्ती व्यवस्थापन सचिव डॉ. रणजीत कुमार सिन्हा यांच्या मते, अशा पध्दतीने जे भूस्खलन होतंय ते उत्तराखंड आणि हिमालयालगतच्या सर्व राज्यांमध्ये होतंय.
ते सांगतात, "मी नुकताच सिक्कीमहून परतलोय. तिथं सर्व हिमालयीन राज्यांसाठी एका कॉन्क्लेव्हचं आयोजन करण्यात आलं होतं. गंगटोकमध्ये भूस्खलनाचा प्रश्न गंभीर होत चाललाय. पूर्ण शहर जमिनीत धसत चाललंय. ही फक्त उत्तराखंडची नाही तर संपूर्ण हिमालयीन राज्यांसाठीची समस्या आहे."
1976 मध्ये समितीने ज्या शिफारशी केल्या होत्या त्याचं पुढं काय झालं?
स्थानिक कार्यकर्ते अतुल सती सांगतात की, "रिपोर्ट मध्ये ज्या सूचना दिल्या होत्या त्या कोणीच पाळल्या नाहीत. त्याऐवजी सगळं उलटं घडलं. रिपोर्ट मध्ये म्हटलं होतं की, बोल्डर तोडू नका. पण इथं तर स्फोटांनी कित्येक बोल्डर उडवले."
ते पुढं म्हणतात, "जोशीमठाचा विस्तार होतोय, इथं नागरीकरण होतंय. पण त्यामानाने सोयीसुविधांचा अभाव आहे. ड्रेनेज व्यवस्था नाहीये, सांडपाणी जाण्याची व्यवस्था नाहीये. यामुळे शहर आणखीनच तीव्र गतीने धसत चाललंय."
भूगर्भशास्त्रज्ञ आणि तज्ञांनी सप्टेंबर 2022 मध्ये आणखीन एक रिपोर्ट दिला होता. या रिपोर्ट मध्ये "नियंत्रित विकास" बद्दल सांगितलंय.
अतुल सती यांच्या म्हणण्यानुसार, "जोशीमठ हे एकमेव शहर नाहीये. तुम्ही गोपेश्वरला जा, उत्तरकाशी, अल्मोडा, बागेश्वरला जा, सगळीकडे हीच अवस्था दिसेल. म्हणजे उत्तराखंडचा जो पहाडी भाग आहे त्याची भौगोलिक रचना अशाच पद्धतीची आहे. आणि हे क्षेत्र अतिशय संवेदनशील आहे. हिमालय अजूनही नवीन पर्वत असल्यामुळे तिथं आपत्तीचा सामना करावा लागतोय."
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जोशीमठमध्ये 100 हून अधिक हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स आणि होम-स्टे आहेत.
ते सांगतात, "मागच्या 31 डिसेंबरला औली जोशीमठ माणसांनी खचाखच भरलं होतं. जोशीमठमध्ये बरेच जण गाडीच्या आत झोपले होते. रात्री 11 - 12 वाजता काही लोक आमच्याकडे पांघरूण मागायला आले होते. एक टुरिस्ट मुलगी माझ्या मुलीसोबत वरच्या खोलीत झोपली होती."
जोशीमठ जमिनीत किती खोल रुतलंय?
मिश्रा आयोगाच्या अहवालानुसार 1962 पासून जोशीमठमध्ये 1962 अवजड इमारतींचं बांधकाम सुरू झालंय.
अतुल सती यांच्या म्हणण्यानुसार, 1962 साली भारत चीन युद्ध झालं. त्यानंतर रस्त्यांचं बांधकाम वेगाने सुरू झालं. इथं सैन्य स्थायिक झालं. हेलिपॅड बांधले गेले. त्यांच्यासाठी इमारती, बॅरेक्स बांधल्या जाऊ लागल्या."
डेहराडूनच्या वाडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जिऑलॉजीच्या भूवैज्ञानिक डॉ. स्पप्नमिता वैदिस्वरण या आर्काइव सॅटेलाइटच्या मदतीने शहर किती खोल गेलंय हे शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
त्यांनी जोशीमठाच्या उतरणीवर हजारो पॉईंट्स निवडले. सॅटेलाईट फोटोच्या माध्यमातून त्यांनी हे पॉईंट ट्रॅक केले. हे पॉईंट ट्रॅक करताना त्यांनी शहर किती खोल गेलंय हे मोजण्याचा प्रयत्न केला
त्या सांगतात, "पूर्ण विस्थापन पहिल्या दिवसापासून शेवटच्या दिवसापर्यंत मोजलं जातं. तर गती वर्षभरासाठी मिलिमीटरमध्ये मोजली जाते. आपण बघितलं तर समजेल की, रविग्राम दरवर्षी 85 मिमीच्या वेगाने खाली धसतंय. भूस्खलनामुळे हे होतंय असं नाही, तर दरवर्षी 85 मिमीच्या वेगाने ते खाली धसतंय, जो वेग खूप जास्त आहे."
जोशीमठच्या मॅप मध्येही असेच काही मुद्दे आहेत जे स्थिर आहेत.
सप्टेंबर 2022 चा अहवाल लिहिणाऱ्या तज्ञांमध्ये डॉक्टर स्पप्नमिता वैदिस्वरण यांचा समावेश होता.
2006 मध्ये जोशीमठवर रिपोर्ट लिहीणाऱ्या स्पप्नमिता वैदिस्वरण सांगतात, "जोशीमठवर जो मानवी दबाव वाढतोय तो कमी करण्यासाठी तातडीने पावलं उचलण्याची गरज आहे."
भूगर्भशास्त्रज्ञ सारखं सारखं सांगतायत की, हे पर्वत नाजूक आहेत आणि ते एका लेव्हलपर्यंतच भार सहन करू शकतात.
उत्तराखंडमध्ये स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी किंवा प्रत्येक वातावरणात तग धरतील असे रस्ते बांधण्याची चर्चा होत राहते.
डॉ. स्पप्नमिता वैदिस्वरण म्हणतात, "पर्वतावरील शहरांचा विकास कसा करायचा हे तुम्हाला समजलं पाहिजे. यासाठी योग्य कायदे असले पाहिजेत. लहान गावं असोत किंवा शहरं, तुम्हाला त्यांच्या वाढीवर नियंत्रण ठेवावं लागेल."
डॉ. वैदिस्वरण यांच्या मते, लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणं आवश्यक आहे. पर्वतीय भागात टाऊन प्लॅन्सर्स आणणं गरजेचं आहे. नियोजन न करता जे बांधकाम सुरू आहे ते तातडीने थांबण्यावर भर दिला पाहिजे.
अतुल सती यांना वाटतं की, किती घरांना तडे गेलेत, कोणत्या घरांची अवस्था खराब झालीय, कोणत्या भागातून घरातून लोकांना तात्काळ हटवण्याची गरज आहे याचं सरकारने सर्वेक्षण करायला हवं.
या पर्वतराजीत राहणाऱ्या सकलानी आणि इतर अनेक कुटुंबांना असं वाटतंय की, सरकारने त्यांच्यासाठी पर्यायी घरांची व्यवस्था करावी. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्याकडे घर सोडून दुसरीकडे राहण्यासाठी काहीच पर्याय नाहीये. त्यामुळे त्यांना भेगा पडलेल्या आणि जमिनीत धसत जाणाऱ्या घरांमध्ये राहावं लागतंय.
