भाजपविरोधात विरोधी पक्षांची आघाडी होण्यात किती अडथळे आहेत?

देशातील 26 राजकीय पक्ष आणि काँग्रेस काल 17 आणि आज 18 जुलै रोजी कर्नाटकातील बेंगळुरू येथे दोन दिवसीय बैठकीसाठी एकत्र जमले आहेत. याच्या मागचं कारण आहे, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा विजयाचा वारू रोखणं.

मागच्या महिन्यातील 23 तारखेला बिहारची राजधानी पाटणा येथे या विरोधकांच्या एकजुटीचा पाया घालण्यात आला होता. त्यावेळी भाजपच्या विरोधात 15 विरोधी पक्ष एकवटले होते.

नरेंद्र मोदी सरकारने केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत हे पक्ष भाजप सरकारच्या विरोधात एकत्रित व्यासपीठावर आले आहेत.

महागाई, बेरोजगारी, लोकशाही, राज्यघटनेचं रक्षण, अल्पसंख्याक समुदायावर होणारे वाढते हल्ले असे अनेक मुद्दे सर्व राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक राजकीय पक्ष एकत्र येण्याचा आधार बनलेत.

पण या पक्षांमधील आपापसांतील मतभेद त्यांना या मुद्यांवर किती वेळ एकत्र ठेवणार हा ही प्रश्न सातत्याने विचारला जातोय.

आम आदमी पक्षाचे अरविंद केजरीवाल यांनी एकजुटीचा प्रयत्न करण्यासाठी झालेल्या पहिल्याच बैठकीत अट ठेवली होती की, "जोपर्यंत काँग्रेस दिल्ली अध्यादेशाच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका जाहीर करत नाही, तोपर्यंत त्यांचा पक्ष काँग्रेस सहभागी असेल अशा कोणत्याही बैठकीत सहभागी होणार नाही."

आणि असं घडलं देखील. रविवारी म्हणजेच बैठकीच्या एक दिवस आधी काँग्रेसने पहिल्यांदा अध्यादेशाच्या मुद्द्यावर हात पुढे केला आणि त्यानंतर आम आदमी पक्षाने बंगळुरूच्या बैठकीत विरोधी पक्षांसोबत जाण्याची घोषणा केली.

याशिवाय जागावाटप, समान उमेदवार, विधानसभा निवडणुकीतील सर्व पक्षांची परस्पर समीकरण आणि प्रादेशिक पक्षांच्या महत्त्वाकांक्षा यामुळेही या उद्दिष्टांना मोठा धक्का बसू शकतो.

सर्वात मोठा प्रश्न - मोदीं विरुद्ध कोण?

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेतून बाहेर फेकलं जावं असं बहुतांश विरोधी पक्षांना वाटतं.

पण भाजपला सत्तेतून बाहेर काढलं आणि विरोधी पक्षांना बहुमत मिळालं तर पंतप्रधानपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार, यावर कोणत्याच विरोधी पक्षाला काहीच बोलायचं नाहीये.

कदाचित हाच मुद्दा विरोधकांच्या एकजुटीत खो घालू शकतो हे सगळ्यांना माहीत असावं.

बैठकीपूर्वी काँग्रेसने कर्नाटकमध्ये पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यावेळी काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांना मुख्य विरोधी पक्षनेता कोण असणार असा प्रश्न विचारला गेला. त्यावर वेणुगोपाल म्हणाले की, सध्या चेहऱ्यांपेक्षा मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. भाजपचा पराभव करणं हा विरोधी पक्षांचा मुख्य अजेंडा आहे.

पण विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना पंतप्रधानपद मिळवण्याची इच्छा नाहीये असं नाही.

अरविंद केजरीवाल तर स्वत:ला पंतप्रधान मोदींसमोरचं सर्वात मोठं आव्हान असल्याचं सांगत असतात. आणि विशेष म्हणजे लोकसभेत आम आदमी पक्षाचा केवळ एकच खासदार आहे. दोन महिन्यांपूर्वी जालंधरच्या रिक्त जागेवरील पोटनिवडणुकीत पक्षाने ही जागा जिंकली आहे.

2014 साली जेव्हा नरेंद्र मोदींनी गुजरातबाहेर पहिल्यांदा लोकसभा निवडणूक लढवली तेव्हा अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांना वाराणसीमध्ये आव्हान दिलं होतं. मात्र मोदींनी 3.37 लाख मतं मिळवत ही जागा जिंकली.

ज्येष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी सांगतात की, विरोधी पक्ष सध्या परस्परविरोधी प्रश्न टाळत असल्याचं चित्र आहे. अशात मोदींच्या विरोधात उमेदवार कोण असणार, याचं उत्तर निवडणुकीनंतरच्या परिस्थितीवर अवलंबून आहे.

मात्र पंतप्रधानांच्या चेहऱ्यापेक्षा या आघाडीचं नाव महत्वाचं असल्याचं ते मानतात.

प्रमोद जोशी म्हणतात, "पहिला प्रश्न या आघाडीचं नाव काय असणार. यापूर्वी काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखाली यूपीए (संयुक्त पुरोगामी आघाडी) होती. तीच आघाडी आताही असणार का, दुसरं काही नाव देणार. जर नवं नाव असेल तर चेहराही नवाच असेल."

प्रमोद जोशी म्हणतात की, एच. डी. देवेगौडा आणि आय. के. गुजराल ही या देशाच्या राजकारणातील मोठी नावं नव्हती पण तरीही त्यांना पंतप्रधान बनविण्यात आलं.

पंतप्रधानपदाच्या दावेदारीसाठी नितीशकुमार, ममता बॅनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल आणि राहुल गांधी अशी एक लांबलचक नावांची यादी आहे.

यावर प्रमोद जोशी म्हणतात, "एक गोष्ट जी सर्वजण मान्य करतात, ती म्हणजे मोदी मोठे आणि मजबूत नेते आहेत. एका साध्या रेडिओ कार्यक्रमाद्वारेही (मन की बात) ते दुर्गम ग्रामीण भागातील लोकांशी जोडले जातात. हीच त्यांची खासियत आहे. पण विरोधी पक्षांच्या नेत्यांमध्ये हे दिसत नाही. त्यामुळे निवडणुका लागल्या तरी उमेदवाराचा चेहरा जाहीर करतील असं वाटत नाही."

या राज्यांमध्ये वाढू शकतात अडचणी

विरोधी पक्षांच्या या आघाडीत काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष वगळता इतर सर्व पक्षांचा विशिष्ट क्षेत्रात प्रभाव आहे.

यातील बहुतांश पक्ष वेगवेगळ्या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये एकमेकांविरुद्ध लढत आहेत.

त्याचवेळी लोकसभेच्या सात जागांसाठी काँग्रेसला दिल्लीत आम आदमी पक्षाशी संघर्ष करावा लागू शकतो.

सध्या दिल्लीत लोकसभेच्या सातही जागांवर भाजपचे खासदार आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस 22 टक्के मतांसह दुसऱ्या तर आम आदमी पार्टी 18 टक्के मतांसह तिसऱ्या क्रमांकावर होती.

याशिवाय पंजाबमध्ये लोकसभेच्या 13 जागा आहेत. यापैकी सात काँग्रेस आणि एक आम आदमी पक्षाकडे आहे.

अशा स्थितीत या दोन्ही पक्षांपैकी कोणता पक्ष कोणत्या राज्यात कोणाला किती जागा सोडणार?

'द प्रिंट' च्या एका बातमीत असं म्हटलं होतं की, आम आदमी पक्षाच्या बहुतेक नेत्यांचं म्हणणं आहे की, काँग्रेसने पंजाबमधील बहुतेक जागा सोडून द्याव्या आणि दिल्लीतही जागा वाटून घ्याव्यात.

पण पंजाबचं राजकारण जवळून पाहणारे ज्येष्ठ पत्रकार जगतार सिंग यांच्या मते, राष्ट्रीय स्तरावरील समस्या लक्षात घेता राज्यातील मुद्दे एवढे विशेष अडचणीचे ठरणार नाहीत.

पण दिल्ली आणि पंजाब राज्यात ऐक्य साधण्याची कसरत या दोन्ही पक्षांना करावी लागेल असं ते म्हणतात.

ते म्हणतात, "कदाचित काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीत सामंजस्य होईल की, ज्याचा उमेदवार मजबूत असेल त्याने तिथून लढावं. दिल्ली आणि पंजाब अशी दोनच राज्य आहेत जिथे काँग्रेसच्या स्थानिक नेतृत्वाने आम आदमी पार्टी सोबत जाण्याचा विरोध केलाय. पण ही बैठक होत असताना स्थानिक नेतृत्व मात्र गप्प आहे. ते पण प्रतीक्षेत आहेत."

केरळ, दिल्ली आणि पंजाबमध्ये लोकसभेच्या एकूण 40 जागा आहेत.

काँग्रेसच्या 'त्यागा'वर आधारित विरोधकांची एकी?

'द प्रिंट'चे राजकीय संपादक डी के सिंह सांगतात की, विरोधकांच्या बैठकीत सहभागी होणारे सर्व पक्ष दोन गटात विभागता येतील. जे पूर्वीपासून काँग्रेस सोबत होते आणि जे आता नाहीयेत.

पहिल्या गटात डीएमके, एमडीएमके, केडीएमके, व्हीसीके, जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआय, सीपीआय(एम), सीपीआय (एमएल), आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), झारखंड मुक्ती मोर्चा, इंडियन युनियन मुस्लीम लीग आणि केरळ काँग्रेस (जोसेफ) असे 16 पक्ष आहेत.

दुसऱ्या गटात तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, केरळ काँग्रेस (मणी), नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक असे सात पक्ष आहेत.

काँग्रेससमोर सर्वात मोठं आव्हान त्या राज्यांमध्ये आहे जिथे ते थेट भाजपला थेट टक्कर देत नाहीत. म्हणजेच ते तिसर्‍या किंवा त्याखालील क्रमांकावर आहेत.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्र अशा लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा असलेल्या राज्यांमध्ये काँग्रेसची विशेष कामगिरी नव्हती.

उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या 80 जागा आहेत. इथे काँग्रेसला एक (रायबरेली) तर समाजवादी पक्षाला पाच जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे समाजवादी पक्ष काँग्रेसला जास्त जागांवर लढू देणार नाही असं म्हटलं जातंय.

याशिवाय पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभेच्या 42 जागा असून त्यापैकी फक्त दोनच काँग्रेसकडे आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूलने 22 जागा जिंकल्या होत्या. तर 18 जागा जिंकून भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर होता.

सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज (सीएसडीएस) चे प्राध्यापक संजय कुमार एका लेखात म्हणतात की, बंगालमधील काँग्रेस, डावे आणि टीएमसी यांच्यातील कटू संबंध अडचणीचे ठरू शकतात.

ते म्हणतात की, पश्चिम बंगाल विधानसभेत आपली स्थिती मजबूत असल्याचं म्हणत टीएमसी राज्यातील लोकसभा निवडणुकीत अधिकाधिक जागा आपल्याकडे ठेवण्याचा प्रयत्न करेल.

याच वर्षी काँग्रेसने कर्नाटकमध्ये मोठा विजय प्राप्त केलाय. त्यावेळी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या होत्या की, "काँग्रेस जिथं मजबूत आहे तिथे त्यांनी लढावं. आम्ही त्यांना पाठिंबा देऊ. यात काहीही चुकीचं नाही. पण त्यांनी देखील इतर पक्षांना पाठिंबा दिला पाहिजे."

ममता बॅनर्जींच्या या विधानाचा अर्थ लावताना डी. के. सिंह म्हणतात, "याचा सरळ अर्थ असा आहे की, 2019 मध्ये काँग्रेसने बंगालमधील लोकसभेच्या ज्या 2 जागा जिंकल्या होत्या त्याच लढवाव्यात आणि बाकीच्या टीएमसीसाठी सोडाव्या."

ते म्हणतात, "उत्तरप्रदेशच्या बाबतीत रायबरेली, अमेठी आणि इतर काही जागांवर सपा काँग्रेसला पाठिंबा देईल. पण त्यासाठी काँग्रेसला ममता आणि अखिलेश यांना मुस्लिम व्होटबँक परत मिळवून देण्यासाठी मदत करावी लागेल. आणि ते ही काँग्रेसच्या स्वतःच्या व्होट बँकेच्या किंमतीवर."

डी के सिंह म्हणतात की, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी आणि तृणमूल काँग्रेस मिळून काँग्रेससाठी जास्तीत जास्त 25 ते 30 जागा सोडतील. पण यातल्या किती जागांवर विजय मिळेल सांगता येत नाही.

"शिवाय लोकसभा निवडणुकीत या पक्षांना जागा दिल्यामुले ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव आणि केजरीवाल यांना केंद्रात भाजपविरोधी चेहरे म्हणून प्रस्थापित होण्यास मदत होईल."

या राज्यातही वाट बिकट

बिहारमध्ये लोकसभेच्या 40 जागा आहेत. 2019 च्या निवडणुकीत जनता दल युनायटेडने भाजप सोबत युती केली होती. त्यावेळी या आघाडीला 40 पैकी 39 जागा मिळाल्या होत्या आणि एक जागा काँग्रेसला मिळाली होती.

आता बिहारमध्ये जनता दल युनायटेड, आरजेडी, काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांचं महाआघाडीचं सरकार आहे. बिहारमध्येही काँग्रेसला जास्त जागा मिळणं कठीण असल्याचं बोललं जातंय.

विरोधकांच्या एकजुटीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या बैठकी दरम्यान महाराष्ट्राच्या राजकारणात बरंच काही घडून गेलं.

आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही फूट पडली आहे. याआधी शिवसेनेतही फूट पडली होती.

आता शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (एनसीपी) आणि काँग्रेस एकत्र येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

2019 च्या निवडणुकीत शिवसेनेने राज्यातील लोकसभेच्या 48 पैकी 18 जागा जिंकल्या होत्या. त्याचवेळी राष्ट्रवादीला चार आणि काँग्रेसला एक जागा मिळाली होती.

जाणकार सांगतात की, या तिन्ही पक्षांमध्ये जागावाटपाचा फॉर्म्युला काय असणार, यावर सध्या भाष्य करता येणार नाही.

राष्ट्रवादी-आप ठरणार कमकुवत दुवा?

मागील काही दिवसांपासून अनेक अटकळी बांधल्या जात होत्या. मात्र सोमवारी होणाऱ्या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष सहभागी होत असल्याच्या बातम्या आल्या.

ज्येष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी यांच्या मते, विरोधी पक्षांच्या ऐक्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी कमकुवत दुवा बनू शकतात.

ते म्हणतात, "याला कारण आहे शरद पवारांची दुटप्पी भूमिका. 2014 साली महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपला बहुमतासाठी 22 जागांची गरज होती. त्यावेळी शरद पवारांनी भाजपला बाहेरून पाठिंबा जाहीर केला होता. 2019 मध्ये अजित पवारांनी भाजप सोबत दोन-तीन दिवस सरकार स्थापन केलं होतं. तज्ञ सांगतात, त्यावेळीही शरद पवारांनी हे योग्य पाऊल मानलं होतं."

प्रमोद जोशी यांनी राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांचा हवाला देत सांगितलं की, गेल्या वर्षी एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंडखोरी करून भाजपसोबत सरकार स्थापन केलं होतं. त्यावेळी पवारांनी त्यांच्या नेत्यांना, राष्ट्रवादी काँग्रेस भाजप बरोबर जाऊ शकते का? याची माहिती काढायला सांगितली होती.

याशिवाय प्रमोद जोशी आम आदमी पक्षाच्या भूमिकेबद्दलही शंका व्यक्त करतात.

ते म्हणतात, "भले ही आपने सांगितलं असेल की ते बैठकीत सामील होत आहेत. पण त्यांनी नेहमीच भाजप आणि काँग्रेस विरोधात भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे ते कधी पलटी मारतील कोणीच सांगू शकत नाही. काँग्रेसच्या लोकांसह अनेक जण त्यांना भाजपची बी टीम म्हणतात, पण काँग्रेस अजूनही गप्प आहे."

प्रमोद जोशी यांना राष्ट्रीय लोकदलाच्या (आरएलडी) जयंत चौधरीची भूमिका स्पष्ट दिसत नाही. यूपी विधानसभा निवडणुकीत आरएलडीने समाजवादी पक्षासोबत युती केली होती.

गेल्या बैठकीला जयंत चौधरी वैयक्तिक कारणास्तव उपस्थित राहिले नव्हते.

प्रमोद जोशी म्हणतात की जयंत चौधरींना भाजपसोबत युती करायची होती अशी चर्चा आहे. पण भाजपने त्यांच्याकडे विशेष लक्ष दिलं नाही. शिवाय त्यांची वृत्तीही डळमळीत आहे.

पण तरीही या एकजुटीकडे ते चांगल्या दृष्टिकोनातून पाहतात. आता विरोधी पक्षांच्या या एकजुटीचे काय परिणाम होतात, हे बघायला अजून दहा महिने शिल्लक आहेत.

Published By- Priya Dixit