मद्य घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीच्या अटकेला आणि अटकेला आव्हान देणाऱ्या केजरीवाल यांच्या याचिकेवर मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ही याचिका जामिनासाठी नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले. याचिकेत याचिकाकर्त्याने अटकेला चुकीचे म्हटले आहे. निकाल देताना न्यायमूर्ती स्वरणकांत शर्मा यांनी याचिका फेटाळून लावली. त्याचवेळी, आम आदमी पक्षाच्या सूत्रांकडून बातम्या येत आहेत की, आप उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी सहमत नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात केजरीवाल उद्याच सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात.
न्यायालयाने सांगितले की, कागदपत्रांनुसार केजरीवाल कटात सामील आहेत. साक्षीदारांवर संशय घेणे म्हणजे न्यायालयावर संशय घेण्यासारखे आहे. मुख्यमंत्र्यांना कोणतेही विशेषाधिकार नाहीत. मुख्यमंत्र्यांना चौकशी आणि चौकशीतून सूट दिली जाणार नाही. ईडीकडे पुरेसे पुरावे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. ईडीने गोळा केलेल्या सामग्रीवरून असे दिसून आले आहे की अरविंद केजरीवाल यांनी कट रचला आणि गुन्ह्यातील रक्कम वापरण्यात आणि लपवण्यात सक्रिय सहभाग घेतला.
न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी ही याचिका कार्यवाहक सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे हस्तांतरित करताना सांगितले की, खंडपीठाने यापूर्वीही अशाच याचिकांवर सुनावणी केली होती. नुकतेच, खंडपीठाने याचिका स्वतःकडे हस्तांतरित केल्या होत्या आणि सर्व समान प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी करण्याचे निर्देश दिले होते. केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्याची मागणी करणारी ही तिसरी याचिका आहे.
