पणजी :एका महत्त्वपूर्ण आदेशात मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील कॅसिनो कंपन्यांना कोविड काळातील 322 कोटी ऊपये सरकारला भरण्याचा आदेश दिला आहे. गोवा सरकारने या कंपन्यांना वरील रक्कम सरकारला अदा करण्यास सांगितले असता सरकारचा हा आदेश रद्दबातल ठरविण्यासाठी कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आणि कॅसिनो कंपन्यांनी न्यायालयात जमा केलेली 50 टक्के रक्कम काढून घेण्याची सूचना राज्य सरकारला केली.
गोव्यात व देशभरात 2020-21 या काळात कोविडने धुमाकूळ घातला होता. त्या काळात देशभरात लॉकडाऊन जारी करण्यात आले होते. कॅसिनोचे सारे व्यवहार बंद करण्याचा आदेश गोवा सरकारने दिला होता. मात्र कोविडचे प्रमाण कमी झाल्यानंतर गोवा सरकारने कॅसिनो चालविण्यास पुन्हा परवानगी देताना कंपन्यांना दीड वर्षातील वार्षिक रिकरिंग फी भरण्यास सांगितले. कॅसिनो कंपन्यांनी तेवढी रक्कम भरण्यास असमर्थता दर्शविली. त्यानंतर गोवा सरकारच्या आदेशास कॅसिनो कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
भरलेल्या रकमेतून अर्धी रक्कम घ्यावी
हे प्रकरण न्यायालयात सुनावणीस आल्यानंतर न्यायालयाने गोवा सरकारने सांगितलेल्या रकमेपैकी काही रक्कम न्यायालयात भरण्यास कॅसिनो कंपन्यांना सांगितले. या विषयावर गेले काही महिने सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने कॅसिनो कंपन्याची याचिका फेटाळून लावली. राज्य सरकारला न्यायालयाने आदेश दिला की, कंपन्यांनी भरलेल्या रकमेतून 50 टक्के रक्कम काढून घ्या. शिवाय कॅसिनो कंपन्यांना किंचित दिलासा देताना न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले की, रकमेवरील 12 टक्के दंडात्मक कर भरण्याची सक्ती कॅसिनो कंपन्यांना करू नये.
