दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आज मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्याने त्याला 2 जूनलाच पुन्हा तुरुंगात जावे लागणार आहे. अंतरिम जामीन सात दिवसांनी वाढवण्याची त्यांची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केजरीवाल यांचा अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. खंडपीठाने सांगितले की केजरीवाल यांना नियमित जामिनासाठी ट्रायल कोर्टात जाण्याची मुभा देण्यात आली असल्याने केजरीवाल यांचा अर्ज कायम ठेवता येणार नाही. केजरीवाल यांना 2 जून रोजी आत्मसमर्पण करावे लागणार आहे.
आजारपणाचे कारण देत मुदतवाढ मागितली होती
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 जूनपर्यंत अंतरिम जामिनावर आहेत. 10 मे रोजी प्रचारासाठी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. दोन दिवसांपूर्वी 27 मे रोजी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे जामिनाची मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली होती. काही वैद्यकीय चाचण्या कराव्या लागल्या आहेत, त्यामुळे अंतरिम जामिनाची मुदत 7 दिवसांनी वाढवावी, अशी मागणी करणारी याचिका त्यांनी दाखल केली.
तुरुंगात गेल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी आपले वजन कमी केल्याचे आपल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते. त्याला काही लक्षणे दिसत आहेत, जी गंभीर वाटत आहेत. त्यामुळे त्याला मॅक्स हॉस्पिटलमध्ये स्वतःची तपासणी करून घ्यायची आहे. वैद्यकीय चाचणी करून त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना त्यांच्या प्रकृतीबद्दल समाधान वाटायचे आहे, त्यामुळे 7 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात यावी, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळून लावली.
दिल्ली दारू घोटाळ्यात केजरीवाल आरोपी
ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली दारू घोटाळ्याचा मास्टरमाईंड म्हणून वर्णन केले आहे. घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात त्याला आरोपी बनवण्यात आले आहे. ईडीने त्याला चौकशीसाठी 9 समन्स पाठवले होते, मात्र तो हजर झाला नाही. 21 मार्चच्या रात्री ईडीने 10व्या समन्ससह त्याच्या घरी पोहोचले आणि त्याची 3 तास चौकशी केल्यानंतर त्याला अटक करून घेऊन गेले. 22 मार्च रोजी त्याला न्यायालयात हजर करून कोठडी सुनावली होती.
अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने सुमारे 10 दिवस दोनदा रिमांडवर घेतले होते. यानंतर 1 एप्रिल रोजी न्यायालयाने त्यांची तिहार तुरुंगात रवानगी केली. 10 मे रोजी 50 दिवसांनंतर त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता, मात्र या 50 दिवसांमध्ये त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला होता. त्यांच्या प्रकृतीवरूनही वाद निर्माण झाला होता. त्याला इन्सुलिन दिले जात नसल्याचा आरोप तिहार जेल प्रशासनावर करण्यात आला होता. 10 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यांना दिलासा मिळाला.
