तत्पूर्वी, कथित अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता. न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 19 जूनपर्यंत वाढ केली होती. दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पार्टीचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांच्या मद्य धोरण प्रकरणी राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने न्यायालयीन कोठडी वाढवली होती.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) 9 जुलै रोजी न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात म्हटले होते की राजधानीतील दारूच्या व्यापारात गुंतवणूक करण्याच्या बदल्यात पंजाबमधील व्यावसायिकांकडूनही लाच घेण्यात आली होती. त्यांनी असेही म्हटले होते की आम आदमी पार्टी (आप) चे राज्य असलेल्या पंजाबमधील ज्या व्यावसायिकांनी लाच दिली नाही त्यांना शेजारच्या राज्यात दारूच्या व्यवसायात गुंतवणूक करण्याची परवानगी नव्हती. पहिल्यांदाच एखाद्या राजकीय पक्षाविरुद्ध प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
