सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर आज या प्रकरणाची सुनावणी करताना म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची आमची इच्छा नाही. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये महाराष्ट्र सरकारने मुंबई नागरी संस्थेतील जागा वाढवण्यासाठी अध्यादेश जारी केला होता. या अध्यादेशाला भाजपचे सदस्य अभिजित सामंत आणि राजश्री शिरवाडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने त्यांचे आव्हान फेटाळले होते. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी जनगणना झाल्याशिवाय जागा वाढवता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला. या जनगणनेसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढ दर्शवणे आवश्यक होते. शेवटची जनगणना 2011 मध्ये झाली होती. त्यावर खंडपीठाने सांगितले की, गेल्या दहा वर्षांत लोकसंख्या वाढली आहे. 2021 मध्ये जनगणना होणार होती, परंतु कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर त्याचे काम पुढे ढकलण्यात आले आहे.
