मुंबई: उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गट शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्ह 'धनुष्य-बाण ' आणि नावावरून सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई लढत आहेत. या लढतीबाबत निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल दिला होता. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला उद्धव गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी उद्धव गटाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर लवकरच सुनावणी घेण्यास नकार देऊन उद्धव ठाकरे गटाला मोठा धक्का दिला आहे.
उद्धव ठाकरे यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाकडे वेळ मागितला
पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या (यूबीटी) गटाने भारतीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणात, उद्धव ठाकरे यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, मंगळवारीच या खंडपीठाने महाराष्ट्रात २०२३ पूर्वी आरक्षण धोरणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
कपिल सिब्बल यांनी नागरी निवडणुकांबाबत न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणाचीही त्वरित सुनावणी झाली पाहिजे. त्यांनी आपल्या मागणीमागे कारण दिले की, एकनाथ शिंदे गटाला पक्षाचे निवडणूक चिन्ह मिळाले आहे. आम्ही निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी विचारले की, तातडीने सुनावणीची काय गरज आहे? या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. तुम्ही फक्त राजकीय चिन्हावर निवडणूक लढवावी असे आवश्यक नाही. जर काही निकड असेल तर उन्हाळ्याच्या सुट्टीत या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
