‘महाराष्ट्रात ४ महिन्यांत महापालिका निवडणुका होणार’, निवडणूक अधिसूचनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा आदेश

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी कडक टिप्पणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आरक्षण हे रेल्वेच्या डब्यांसारखे केले गेले आहे; ज्या लोकांनी त्यात चढले आहे त्यांना इतरांनी त्यात चढावे असे वाटत नाही. या प्रकरणात न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलाला समन्स बजावले.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय टिप्पणी केली?

महाराष्ट्र पंचायत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी केली. यावेळी त्यांनी देशातील आरक्षण हे रेल्वेच्या डब्यांसारखे झाले आहे, असे म्हणत जोरदार टिप्पणी केली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, फक्त विशिष्ट वर्गातील लोकांनाच आरक्षण का मिळावे? सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेल्या उर्वरित लोकांना आरक्षण का मिळू नये? याचा विचार करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे.

४ महिन्यांत नगरपालिका निवडणुका घ्याव्यात, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, जुन्या व्यवस्थेनुसार निवडणुका का होत नाहीत? स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अधिकारी पदांवर असतात. हे कसे होऊ दिले जाऊ शकते? सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ४ महिन्यांत घेण्याचे आदेश दिले. निवडणुकीची अधिसूचना ४ आठवड्यात जारी केली जाईल. २०२२ पूर्वी आरक्षण पद्धतीनुसार निवडणुका होतील. सुनावणी होईपर्यंत वाट पाहू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

याचिकाकर्त्याने न्यायालयाकडून काय मागणी केली?

याचिकाकर्त्याच्या वतीने इंदिरा जय सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे महाराष्ट्रात पंचायत निवडणुका घेण्याची मागणी केली. त्यांनी सांगितले की, पंचायतीमध्ये निवडून आलेली स्थानिक संस्था नाही, त्यामुळे त्यांच्या जागी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तथापि, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलाला न्यायालयात बोलावले आहे.

कुठे निवडणुका प्रलंबित आहेत हे माहित आहे का?

महाराष्ट्रात, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC), 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषदा आणि 289 पंचायत समित्यांसह 29 महानगरपालिका (महानगरपालिका) मध्ये निवडणुका प्रलंबित आहेत. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत निर्णय घ्यावा अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. काही याचिकाकर्त्यांनी पंचायत निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह किंवा आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात अशी मागणी करणारी रिट दाखल केली आहे.

राज्य सरकारने अध्यादेशात ओबीसींना किती आरक्षण दिले?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाच्या निर्णयावर यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. तथापि, न्यायालयाने पंचायत निवडणुकांना स्थगिती दिली नाही. पंचायत निवडणुकीत डेटा गोळा केल्याशिवाय आरक्षण लागू करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तिहेरी चाचणी न घेता ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश आणण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय स्वीकारला जाणार नाही.