एका महत्त्वाच्या निर्णयात, मुंबई उच्च न्यायालयाने विभक्त पतीला त्याच्या माजी पत्नीला पोटगी देण्याचे निर्देश दिले आहे. या दरम्यान, न्यायालयाने म्हटले आहे की जरी महिला कमावते असली तरी, तिला चांगले जीवन जगण्यासाठी पुरेसे नाही.
मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या निर्णयात म्हटले आहे की, जरी महिला काम करत असली तरी, तिला तिच्या विभक्त पतीकडून पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, महिलेला लग्नादरम्यान तिच्या पतीसोबत जे राहणीमान जगत होती त्याच दर्जाचा राहणीमानाचा अधिकार आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने १८ जून रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, केवळ महिला कमावते आहे म्हणून तिला तिच्या पतीच्या आर्थिक मदतीपासून वंचित ठेवता येणार नाही. पतीने कुटुंब न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
कौटुंबिक न्यायालयाच्या ऑगस्ट २०२३ च्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेला न्यायालयाने एका व्यक्तीने आव्हान दिले होते. या आदेशात त्याला दरमहा पत्नीला १५००० रुपये पोटगी देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. पतीने सांगितले की त्याची पत्नी २५००० रुपयांपेक्षा जास्त कमावते, त्यामुळे तिला अधिक भत्त्याची आवश्यकता नाही. परंतु उच्च न्यायालयाने मान्य केले की महिलेची कमाई तिच्या एकट्याच्या खर्चासाठी पुरेशी नाही, विशेषतः जेव्हा तिला दररोज तिच्या नोकरीसाठी लांबचा प्रवास करावा लागतो. न्यायालयाने म्हटले की महिला सध्या तिच्या पालकांसह आणि भावासोबत राहत आहे, परंतु ती नेहमीच त्यांच्या घरात राहू शकत नाही कारण त्यामुळे सर्वांना त्रास होऊ शकतो.
