पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मिशन कर्मयोगी योजनेला मंजूरी दिली आहे. त्याअंतर्गत या योजनेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या राष्ट्रीय निर्माण आयोगासाठी पंतप्रधानांनी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफ इंडियाचे प्रमुख आदिल जैनुलभाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर प्रशासन सदस्यपदी प्रविण परदेशी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
कर्मयोगी मिशनचा काय आहे उद्देश ?
नागरी सेवा अधिकाऱ्यांच्या कार्यशैलीत सुधारणा व्हावी यासाठी या योजनेला मंजूरी देण्यात आली आहे. यामागे सरकारच्या विविध कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढवणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. याशिवाय लोकांच्या अपेक्षेला पात्र ठरणारे अधिकारी तयार करणे हाच या योजनेचा प्रमुख उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
प्रवीण परदेशी यांच्याबाबत थोडक्यात
प्रवीण परदेशी हे 1985 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. 1993 मध्ये लातूरमध्ये भूकंप झाला होता त्यावेळी ते जिल्हाधिकारी होते. त्यावेळी त्यांनी केलेल्या कामाची मोठी प्रशंसा झाली होती. परदेशी यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाआधी वन, पर्यावरण, अर्थ, नगर विकास व महसूल अशा विभागांमध्ये जबाबदारी सांभाळली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा पदभार स्विकारल्यानंतर परदेशी यांना आपल्या कार्यालयात अतिरिक्त मुख्य सचिवपदी नियुक्त केले होते. यानंतर त्यांच्याकडे मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त पदाची जबाबदारी देण्यात आली होती. मात्र, गेल्या वर्षी कोरोना काळात मुंबई महापालिका आयुक्तपदावरुन त्यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली होती.
