मुंबई उच्च न्यायालयाने एका खटल्याच्या सुनावणीत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला असून यामुळे वृद्ध आई वडिलांना त्रास देणाऱ्या मुलांना चांगलीच चपराक बसली आहे. या सुनावणी दरम्यान वृद्धांना कोणत्याही त्रासाविना सामान्य जीवन जगण्यासाठी असणाऱ्या गरजा पुरविण्याची जबाबदारी ज्येष्ठ नागरिक कायद्याप्रमाणे मुले आणि नातेवाईकांवर आहे. मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे हा कायदा करण्यामागचा उद्देश आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर आई वडिलांना त्रास देणाऱ्या मुलाला व सुनेला घर सोडण्याचे आदेशही दिले.
या खटल्याची पार्श्वभूमी अशी की, जुहू रोडवरील फ्लॅटमध्ये विनोद दलाल (वय ९०) व त्यांची पत्नी (वय ८९) राहतात.त्यांना दोन विवाहित मुली व एक मुलगा आहे.दलाल यांनीं मुलींना भेट म्हणून स्वतः राहत असलेला फ्लॅट दिला.ही गोष्ट मुलगा आशिष याला खटकली.
आशिषच्या पत्नीलाही ही गोष्ट अयोग्य वाटली त्यामुळे त्यांनी फ्लॅट बळकाविण्यासाठी आशिषकडे स्वतःचा फ्लॅट, इतर मालमत्ता असतानाही आई वडिलांना त्रास देण्यास सुरुवात केली.या त्रासाला कंटाळून दलाल यांनी ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण प्राधिकरणाकडे अर्ज करून त्यांना घरातून काढून टाकण्याची मागणी केली.
प्राधिकरणाने अर्ज मान्य करत मुलास कुटुंबासह फ्लॅट सोडण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान, आशिषने या आदेशविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.फ्लॅट मुलींना भेट दिला असल्याने आई वडिलांच्या हक्क राहिला नाही म्हणून प्राधिकरणाच्या आदेशावर आक्षेप घेतल्याचे आशिषच्या अपिलात म्हंटले आहे.न्यायालयाने हे अपील फेटाळून लावले तसेच आई-वडिलांचा हक्क मान्य करत आयुष्याच्या शेवटच्या काळात असहाय वृद्ध आई-वडील शांततेत राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत.सधन मुलाकडून त्यांच्या किमान अपेक्षाही पूर्ण होऊ नयेत हे दुःखद आहे.आई वडिलांच्या घरात मुलगा आणि सुनेने रहाणे हेच त्रास देणे आहे.त्यामुळे त्यांच्या जगण्याच्या अधिकारावर गदा येते. असे मत नोंदवत उच्च न्यायालयाने सून व मुलास फ्लॅट सोडण्याचे आदेश दिले.
ज्येष्ठ नागरिक कायद्याची अंमलबजावणी करताना न्यायालये संकुचित किंवा पाण्डित्याची भूमिका घेऊ शकत नाहीत.सामान्य जीवन जगणे याचा व्यापक अर्थाचा संबंध ज्येष्ठ नागरिकांसाठी घटनेच्या खंड २१ मधील मुलभूत अधिकाराशी आहे.चल,अचल,वडिलोपार्जित किंवा स्वत: मिळवलेली,मूर्त किंवा अमूर्त या सर्वांचा समावेश या कायद्यातील मालमत्तेशी होतो.
