११ वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी माजी लेफ्टनंट कर्नलला सुनावण्यात आलेली पाच वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. तसेच कोर्ट मार्शलच्या आदेशानुसार ही शिक्षा सुनावण्यात आली. निर्णयात, न्यायालयाने हे मान्य केले आहे की अल्पवयीन मुलाला वाईट स्पर्शाची जाणीव होती.
मिळालेल्या माहितीनुसार ११ वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार आणि लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी बडतर्फ लेफ्टनंट कर्नलला पॉक्सो कायद्यांतर्गत पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली. सोमवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, "पीडित अल्पवयीन मुलीचे विधान आत्मविश्वास निर्माण करते... वाईट स्पर्श ओळखण्याच्या तिच्या प्रवृत्तीवर विश्वास ठेवला पाहिजे."
जनरल कोर्ट मार्शलने त्याला शिक्षा सुनावली.
त्यांनी मुंबईतील सशस्त्र दल न्यायाधिकरण (एएफटी) च्या जानेवारी २०२४ च्या आदेशाविरुद्ध माजी लष्करी अधिकाऱ्याचे अपील फेटाळून लावले. एएफटीने मार्च २०२१ मध्ये जनरल कोर्ट मार्शल (जीसीएम) द्वारे सुनावण्यात आलेल्या किमान पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची पुष्टी केली होती. त्याला सेवेतून बडतर्फीची शिक्षाही सुनावण्यात आली. जानेवारी २०२४ मध्ये, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी एएफटीच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
लेफ्टनंट कर्नल यांची १ फेब्रुवारी २०२० रोजी पुण्यात नियुक्ती झाली. जॉइन झाल्यानंतर एके दिवशी, लेफ्टनंट कर्नलने त्यांच्या दोन्ही मुलांना हस्तरेषा दाखवण्यासाठी एका हवालदाराला बोलावले. तो हवालदार त्याच्या मुलाला आणि मुलीला घेऊन आला. त्याने हवालदाराला पेन आणायला पाठवले. वडील खोलीतून बाहेर पडले आणि त्यांच्या पाठोपाठ मुलगाही बाहेर पडला. दोन मिनिटांनंतर, कॉन्स्टेबल परत आला आणि त्याला त्याची मुलगी रडत असल्याचे आढळले.
