न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, सरकारच्या अद्भुत धोरणामुळे आपण देशातील एकमेव राज्य आहोत जिथे अतिक्रमण हटवल्यानंतर मोफत घरांचा लाभ दिला जातो. आम्ही मागील निर्णयात विचारले होते की हे मान्य आहे का? हे संविधानाने मान्य केलेले संवैधानिक धोरण आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र कायदा, १९७१ च्या अंमलबजावणीवर चिंता व्यक्त केली होती आणि उच्च न्यायालयाला ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालय एखाद्या कायद्याचे ऑडिट करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. अतिक्रमणामुळे घरांची समस्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तुमच्याकडे राज्य, खाजगी, महानगरपालिका, केंद्र सरकारच्या जमिनी आहे. खारफुटीच्या जमिनींवरही बेकायदेशीर बांधकामे होतात, जी कालांतराने झोपडपट्टी म्हणून घोषित केली जातात.
