पीओपी मूर्तींवरील बंदी उठवण्यात आली आहे. आता मोठ्या गणेश मूर्ती समुद्रात विसर्जन करण्याबाबत सरकार ३० जूनपर्यंत न्यायालयात आपली भूमिका मांडेल, असे आश्वासन सांस्कृतिक कार्य मंत्री अधिवक्ता आशिष शेलार यांनी दिले आहे. अखिल सार्वजनिक गणेशोत्सव महासंघ, महाराष्ट्र राज्य श्री गणेश मूर्तीकार कामगार संघटना, अखिल सार्वजनिक उत्सव समिती, सार्वजनिक उत्सव समिती, मुंबई यांच्या वतीने परळ येथील शिरोडकर सभागृहात सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे आणि गणेश भक्तांचे भव्य संमेलन आयोजित करण्यात आले होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार या परिषदेचे मार्गदर्शन अधिवक्ता शेलार यांनी केले. यावेळी आमदार कालिदास कोळंबकर, संजय उपाध्याय, माजी आमदार मधु चव्हाण, अखिल सार्वजनिक गणेशोत्सव महासंघाचे अध्यक्ष जयेंद्र साळगावकर, कार्याध्यक्ष सुहास आडिवरेकर, मुख्य कार्यवाह सुरेश सरनोबत आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.
गेल्या अनेक वर्षांपासून हिंदुत्वाचे प्रतीक असलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाला संपवण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे. वकील शेलार यांनी आरोप केला की हे षड्यंत्र काँग्रेस, राष्ट्रवादी (सपा) आणि शिवसेना (ठाकरे गट) यांनी रचले आहे, ज्याला त्यांनी शहरी नक्षलवादाचा अजेंडा म्हणून वर्णन केले. हा वाद २००३ मध्ये सुरू झाला, जेव्हा नैसर्गिक जलस्रोतांवर हिंदू धर्माचे विधी थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. तत्कालीन सरकारने या याचिकेला विरोध केला नाही, ज्यामुळे हा मुद्दा मोठा संघर्ष बनला. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली, ज्यांचाही विरोध करण्यात आला. त्यानंतर, हे प्रकरण राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे गेले, ज्याने याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०२० मध्ये काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली, ज्याचा उल्लेख करून तत्कालीन सरकारने आणि विशेषतः मुंबई महानगरपालिकेने पीओपी मूर्तींवर बंदी घालण्यास सुरुवात केली.
