वास्तविक, घर खरेदीदारांसोबत फसवणूक केल्याप्रकरणी माजी क्रिकेटपटूला दोषमुक्त करण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. दंडाधिकारी न्यायालयाने गंभीरची आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली होती, मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली
न्यायमूर्ती मनोज कुमार ओहरी यांनी अंतरिम आदेश दिला आणि सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या गंभीरच्या याचिकेवर दिल्ली सरकारकडून उत्तर मागितले. सेशन्स कोर्टाने मॅजिस्ट्रेट (कनिष्ठ) कोर्टाने त्याला दोषमुक्त करण्याचा आदेश बाजूला ठेवला होता. सविस्तर आदेश नंतर दिले जातील, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितले.
फ्लॅट खरेदीदारांनी रिअल इस्टेट फर्म रुद्र बिल्डवेल रियल्टी प्रायव्हेट लिमिटेड, एचआर इन्फ्रासिटी प्रायव्हेट लिमिटेड, यूएम आर्किटेक्चर अँड कॉन्ट्रॅक्टर्स लिमिटेड आणि गौतम गंभीर यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता. या सर्व कंपन्यांच्या संयुक्त उपक्रमात गंभीर हा संचालक आणि ब्रँड ॲम्बेसेडर होता. गंभीर हा ब्रँड ॲम्बेसेडर असताना पैशांचे व्यवहार झाल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.