प्रस्ताव मंजूर झाल्यास राज्यातील सुपर मार्केट, किराणा दुकान, बेकरी, डिपार्टमेंटल स्टोअरमध्ये वाईन विकता येऊ शकते. मात्र, या वाईनच्या खरेदीवर प्रति लिटर 10 रुपये उत्पादन शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत पाच कोटी रुपयांचा महसूल जमा होणार आहे. किती वाईन विकली याचाही रेकॉर्ड सरकारला मिळणार आहे. राज्यात दरवर्षी 70 लाख दारूच्या बाटल्यांची विक्री होते, मात्र सरकारच्या धोरणानुसार दरवर्षी एक कोटी बाटल्या दारूची विक्री होणे अपेक्षित आहे.