लहरी हवामान, गेल्या शतकभरातला सर्वात कोरडा ऑगस्ट यामुळे भारतातल्या अन्नधान्याच्या किंमती 11 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. भारत जगातल्या शेतमाल व्यापारातला महत्त्वाचा घटक आहे.
टोमॅटोच्या किंमती आता कुठे उतरल्या तर आता कांद्याचे भाव वाढलेले दिसत आहेत. तसंच डाळींच्या किंमतीही या वर्षाच्या जानेवारीच्या तुलनेत 20 टक्क्यांनी वाढल्यात.
म्हणजेच रोजच्या वरण-भात, भाजी-पोळी या जेवणाची किंमत एकट्या जुलै महिन्यात जवळपास 33 टक्क्यांनी वाढलीये.
भारतात या वर्षाअखेरीस काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत तर पुढच्या वर्षी लोकसभा. त्यामुळेच सरकार आता महागाई कमी करण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत आहे.
मे 2022 मध्ये भारताने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती तर आता अचानक बासमती वगळता सर्व प्रकारचा तांदूळ निर्यात करण्यावर निर्बंध लादले आहेत. अलीकडचं बोलायचं झालं तर सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के कर लावला आहे ज्यायोगे निर्यात कमी होईल आणि देशांतर्गत पुरवठा वाढेल.
यावर्षी साखरेचं उत्पादनही कमी होईल अशी चिन्हं आहेत. त्यामुळे केअरएज ग्रुपच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ रजनी सिन्हा यांच्या मते, ‘साखरेच्या निर्यातीवरही बंदी येण्याची शक्यता आहे.’
सरकार अजूनही काही पावलं उचलेलं असं तज्ज्ञांना वाटतं. उदाहरणार्थ तांदळाच्या निर्यातीवर निर्बंध आणूनही त्याच्या किंमती देशांतर्गत बाजारात कमी न झाल्याने ‘सरकार आता तांदळाच्या निर्यातीवर सरसकट बंदी घालू शकेल’ असं नोमुरा या जागतिक फर्मने म्हटलं आहे.
पण भारताच्या या देशांतर्गत महागाई कमी करण्याच्या प्रयत्नांनी जागतिक स्तरावर महागाईचा भडका उडू शकतो का?
द इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्ट्यिट्यूट (IFPRI) ही संस्था वरच्या प्रश्नाचं उत्तर ‘हो’ असं देते. विशेषतः तांदूळ, साखर आणि कांद्यांच्या किंमती वाढू शकतात.
गेल्या दशकात भारत तांदळाचा जगातला सर्वात मोठा निर्यातदार देश झाला आहे. जगातल्या एकूण तांदूळ निर्यातीपैकी 40 टक्के निर्यात भारतातून होते. त्याखालोखाल नंबर लागतो साखर आणि कांद्याचा.
संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि शेती संस्थेनुसार (FAO) तांदळाच्या किंमतीचा इंडेक्स जुलै महिन्यात 2.8 टक्क्यांनी वाढला. सप्टेंबर 2011 नंतर ही सर्वात मोठी वाढ आहे. ही वाढ इंडिका जातीच्या तांदळांचे भाव वाढल्यामुळे झाले आहे. याच जातींच्या तांदळाच्या निर्यातीवर भारताने निर्बंध घातले आहेत.
IFPRI मध्ये वरिष्ठ संशोधन फेलो असणाऱ्या जोसेफ ग्लाऊबर यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, “गेल्या महिन्यात हे निर्बंध जाहीर झाल्यानंतर थायी तांदळाच्या किंमती 20 टक्क्यांनी वाढल्यात.”
याचा जगातल्या गरिबांवर वाईट परिणाम होऊ शकतो. संयुक्त राष्ट्रांनुसार असे ’18 हंगर हॉटस्पॉट’ आहेत जिथे या धोरणाचे वाईट परिणाम दिसू शकतात.
आशिया आणि आफ्रिकेत भात हे मुख्य अन्न आहे. लाखो लोकांच्या दिवसभराच्या कॅलरीजची गरज भातातून पूर्ण होते, आणि भारत या देशांसाठी तांदळाचा सर्वात मोठा पुरवठादार आहे.
IFPRI नुसार आशिया आणि सहारा-आफ्रिका भागातल्या जवळपास 42 देशांमध्ये जवळपास 50 टक्के तांदूळ भारतातून येतो. काही देशांमध्ये तर हे प्रमाण 80 टक्क्यांपर्यंत जातं.
भारतातून येणाऱ्या तांदळाची जागा पाकिस्तान, थायलंड किंवा व्हिएतनाममधून येणारा तांदूळ ‘भरून काढू शकत नाही’ असंही IFPRI म्हणतं.
उपाली गलकेटी FAO मध्ये वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत. त्यांच्यामते अन्नधान्याच्या वाढत्या किंमतींचे इतर परिणामही या देशांवर होऊ शकतात. त्यामुळे त्यांना आपली परकीय गंगाजळी खर्च करावी लागू शकते, परिणामी ‘त्यांच्या देशांमधलं आर्थिक संतुलन बिघडून आणखीच वाईट परिस्थिती उद्भवू शकते.’
पण जगातल्या वाढत्या अन्नधान्याच्या महागाईसाठी फक्त भारताला दोषी मानून चालणार नाही. रशियाने युक्रेनवर केलेलं आक्रमण, त्यानंतर थांबलेला ब्लॅक सी ग्रेन प्रकल्प आणि जागतिक हवामान बदल हेही यासाठी जबाबदार आहेत.
यासगळ्या गोष्टी एकत्रित आल्याने ‘गेल्या वर्षाच्या मध्यापासून जगभरात अन्नधान्याच्या किंमती वाढलेल्या दिसून येत आहेत’ असं गलकेटी यांनी बीबीसीला सांगितलं.
चीनसारख्या काही भागात मंदी असतानाही जगातल्या अन्नधान्याच्या किंमती गगनाला भिडलेल्या आहेत.
जागतिक बँकेला अपेक्षा आहे की कच्च्या तेलाच्या आणि धान्य उत्पादनाच्या किंमती कमी झाल्याने अन्नधान्य किंमत इंडेक्स 2022 च्या तुलनेत 2023 साली कमी असेल. पण तज्ज्ञांना वाटतं की अन्नाची महागाई अल निनोचा काय परिणाम होतो यावर ठरेल. अल निनोमुळे कदाचित खूप मोठा धक्का बसेल.
जागतिक नाणेनिधीसह अनेकांनी भारताला त्यांच्या निर्यातबंदीचा पुनर्विचार करण्यासाठी आवाहन केलं आहे.
नोमुरामधले तज्ज्ञ म्हणतात की, “भारताच्या निर्यातबंदीमुळे जागतिक महागाई वाढण्याबरोबरच भारताची प्रतिमाही नकारात्मक होतेय. कारण याआधी भारत अनेक देशांचा हक्काचा निर्यातदार होता पण आता तसं नाहीये. दुसरीकडे भारत स्वतःच्या देशातल्या शेतकऱ्यांना योग्य तो मोबदला मिळू देत नाहीये असंही म्हटलं जातंय.”
ते पुढे म्हणतात, “ शेतमालाच्या निर्यातीवर निर्बंध आणल्यामुळे देशांतर्गत किंमतींमध्ये तीव्र चढ उतार होऊ शकतात. उदाहरणार्थ 2015-16 मध्ये डाळींच्या किंमती भडकल्यामुळे भारताला डाळी आयात कराव्या लागल्या. पण त्यानंतर झालेला चांगला पाऊस आणि शेतीसाठी अनुकूल परिस्थिती यामुळे डाळींचं भरभरून उत्पादन झालं, आणि 2017-18 साली डाळींच्या किंमती कोसळल्या.”
तर ग्लाऊबर यांच्यासारखे तज्ज्ञ म्हणतात की, ‘भारताने घातलेल्या निर्यातबंदीमुळे आयातदार इतर कोणी निर्यातदार शोधू शकतात आणि भारत भविष्यात आपला व्यापार गमावू शकतो.’
पण FAO एक अशीही शक्यता वर्तावतं की यापुढे अधिकाधिक देश त्यांच्या निर्यातीवर निर्बंध घालतील. त्यामुळे ‘जागतिक व्यापारातला विश्वास ढासळेल.’
पण काहींचं म्हणणं आहे की भारतात सध्या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील काळ चालू आहे. या काळात आणि मुख्य म्हणजे आपल्या अन्नधान्याची मागणी पूर्ण करण्याच्या जबाबदारीमुळे भारताला जागतिक परिणामांचा विचार करणं शक्य नाही.
इतिहासात डोकावून पाहिलं तर कांद्याच्या भडकलेल्या दरामुळे भारतात सरकारं निवडणुका हरली आहेत. त्यात आता भारतात सणासुदींचा काळ सुरू होतोय. या काळात अन्नधान्याची मागणी वाढेल, त्यामुळे निर्यातीवर परिणाम होणार आणि जागतिक परिस्थिती आणखीच बिघडू शकते. मुळात भारतातच महागाई वाढली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने आधीच व्याजदरांमध्ये वाढ केली आहे आणि अन्नधान्याची महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अजून काही करणं त्यांना शक्य नाही. मुळात माल कमी असल्याने महागाई वाढली आहे.
त्यामुळे भारत सरकारकडेही निर्यातबंदी लादण्याशिवाय पर्याय नाहीयेत.
सिन्हा म्हणतात, “सगळेच देश सध्या आपापल्या देशातली महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मी असं म्हणेन की भारतानेही जगाची चिंता करण्यापेक्षा आधी आपल्या देशातल्या लोकांच्या भल्याकडे लक्ष द्यावं.”
