पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी वाढ होण्याच्या भीतीने देशभरात खळबळ उडाली आहे. गेल्या वर्षी 3 नोव्हेंबर 2021 रोजी केंद्र सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर 10 रुपये आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क 5 रुपयांनी कमी केले होते. त्यानंतर देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणतीही वाढ झालेली नाही. उत्तर प्रदेश, पंजाबसह 5 राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमुळे दरात वाढ झाली नसल्याचे मानले जात आहे. आता 7 मार्चला निवडणुकांची सांगता आणि 10 मार्चला निकाल लागल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी वाढ होण्याची भीती लोकांमध्ये आहे. मीडिया रिपोर्ट्सही याला दुजोरा देत आहेत. पण लोकांची ही भीती खरंच बदलणार आहे का? त्यामुळे या स्थितीत सरकारने उत्पादन शुल्क (उत्पादन शुल्क कमी करून लोकांना दिलासा देता येत नाही का? हे प्रश्न नक्कीच वादातीत आहेत.
काय आहे पेट्रोल-डिझेल दरवाढीची संपूर्ण कहाणी?
जर आपण पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीबद्दल बोललो तर त्यामागील सर्वात महत्वाची भूमिका म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती. देशांतर्गत इंधनाच्या किमतींवर थेट आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमतींचा परिणाम होतो कारण भारत आपल्या गरजेच्या 85 टक्के तेल आयात करतो. याशिवाय रुपयाच्या तुलनेत अमेरिकन डॉलरची किंमत आणि देशातील तेलाची मागणीही आपापल्या परीने किंमतवाढीमध्ये आपली भूमिका बजावतात. मात्र सरकारने तो बाजाराकडे सुपूर्द केल्यापासून केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून वसूल केलेला कर ही किमती वाढवण्यात सर्वात मोठी भूमिका बजावू लागला आहे. मोदी सरकारने साडेसात वर्षांच्या कार्यकाळात पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क 13 वेळा वाढवले आणि 4 वेळा कमी केले. 1 एप्रिल 2014 बद्दल बोलायचे तर, तेव्हा पेट्रोलवर 9.48 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवर 3.56 रुपये उत्पादन शुल्क होते. 3 नोव्हेंबर 2021 रोजी ते 27 वाजता पेट्रोलवर उपलब्ध होईल. 90 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेल 21.80 रुपये प्रतिलिटर. याचाच अर्थ मोदी सरकारने आतापर्यंत पेट्रोलवर 18.42 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवर 18.24 रुपये अबकारी शुल्क वाढवले आहे.
