नवीन बाईक-कार घेणे महागणार, या दिवसापासून वाढणार 'रेट', का जाणून घ्या

सोमवार, 7 मार्च 2022 (14:33 IST)
तुम्हीही नवीन कार किंवा बाईक घेण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. 1 एप्रिलपासून, तुम्हाला नवीन कार-बाईकसाठी विम्यासाठी अधिक पैसे द्यावे लागतील. 1 एप्रिलपासून नवीन कार आणि बाइक्स खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना थर्ड पार्टी इन्शुरन्ससाठी 17 ते 23 टक्के जास्त पैसे द्यावे लागतील.
 
प्रस्तावित दर जाहीर केले
रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने विमा नियामक (IRDAI)यांच्याशी सल्लामसलत करून आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी तृतीय पक्ष मोटर विम्याचा प्रस्तावित दर जाहीर केला आहे. उद्योगांकडून आलेल्या सूचनांनुसार, नवीन दर १ एप्रिल २०२२ पासून लागू होतील.
 
विमा फक्त विक्रीच्या वेळी उपलब्ध आहे
मोटार वाहन कायद्यानुसार, रस्त्यावर धावणाऱ्या प्रत्येक वाहनाचा थर्ड पार्टी इन्शुरन्स असणे आवश्यक आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, सप्टेंबर 2018 पासून, विकल्या गेलेल्या प्रत्येक नवीन 4 चाकी वाहनाचा 3 वर्षांचा थर्ड पार्टी इन्शुरन्स आणि 2 व्हीलरचा 5 वर्षांचा 3 वर्षाचा थर्ड पार्टी विमा वाहन विक्रीच्या वेळी असणे आवश्यक आहे.
 
दुचाकींना 600 रुपयांचा धक्का
अशा परिस्थितीत थर्ड पार्टी इन्शुरन्सचा भार नवीन वाहन खरेदीवर अधिक येतो. त्यामुळे, 1500 सीसीपर्यंतचे वाहन खरेदी करणाऱ्यांना थर्ड पार्टी इन्शुरन्ससाठी 1200 रुपयांपेक्षा जास्त आणि 150 सीसीपर्यंतच्या दुचाकीसाठी ग्राहकाला 600 रुपये अधिक मोजावे लागतील.
 
व्यावसायिक माल वाहनावर किरकोळ वाढ
खाजगी कारसाठी, त्यांच्या इंजिन क्षमतेनुसार, ₹7-195 पर्यंत वाढ प्रस्तावित आहे आणि दुचाकींसाठी प्रस्तावित भाडे ₹58 ते ₹481 पर्यंत आहे. 75-150 सीसी बाईकसाठी ₹ 38ची कपात देखील सुचवण्यात आली आहे, ज्यामध्ये व्यावसायिक वस्तूंच्या वाहनांवर किरकोळ वाढ प्रस्तावित आहे.
 
कोरोना महामारीमुळे वाढ झाली नाही
1 एप्रिल 2020 पासून मोटर थर्ड पार्टी इन्शुरन्सच्या दरात 10-15% वाढ करण्याचा प्रस्ताव होता. परंतु कोरोना महामारी सुरू झाल्यानंतर दर बदलले नाहीत आणि 2021 मध्ये, विमा नियामक IRDAI ने कोविडमुळे थर्ड पार्टी मोटर विमा बदलला नाही.
 
शेवटचा बदल जून 2019 मध्ये झाला होता 
खाजगी कार, दुचाकी, व्यावसायिक मालवाहू वाहने आणि प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांसह इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी 15% सवलत प्रस्तावित करण्यात आली आहे. हायब्रीड इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी, अधिसूचनेत 7.5% सूट प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

वेबदुनिया वर वाचा

संबंधित माहिती