आज रिझर्व्ह बँकेच्या एप्रिल महिन्याच्या एमपीसीमध्ये काही मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. आर्थिक गरजांनुसार व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याला केलेल्या UPI पेमेंटसाठी व्यवहार मर्यादा बदलण्याची परवानगी RBI ने नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ला दिली आहे. 7 ते 9 एप्रिल दरम्यान झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या एमपीसी बैठकीनंतर आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी या निर्णयाची माहिती दिली आहे.
आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी म्हटले आहे की आता व्यक्ती ते व्यापाऱ्याची मर्यादा निश्चित करण्याचा अधिकार एनपीसीआयला दिला जाऊ शकतो. याबद्दल सविस्तर माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, सध्या ही मर्यादा 2 लाख रुपये आहे, परंतु भविष्यात ती बदलू शकते. यावर मल्होत्रा म्हणाले की, व्यक्ती ते व्यक्ती UPI व्यवहाराची मर्यादा फक्त 1 लाख रुपयांपर्यंत असेल, त्यात कोणत्याही प्रकारचा बदल केला जाणार नाही.
एमपीसीने रेपो दरात 25 बेसिस पॉइंट्स म्हणजेच 0.25 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कपातीनंतर, रेपो दर आता 6.25 टक्क्यांवरून 6 टक्क्यांवर आला आहे. याआधीही आरबीआयने मागील बैठकीत रेपो दर कमी केला होता, एक प्रकारे हा दर दुसऱ्यांदा कमी करण्यात आला आहे. यामुळे गृहकर्जांसह अनेक प्रकारच्या कर्जांच्या व्याजदरात सवलत मिळू शकते.
