शासनाची मालमत्ता असलेला दारू विक्रीच्या परवाना विक्रीवर 1 एप्रिलपासून बंदी येणार आहे. यापुढे परवान्यांचे हस्तांतरण केवळ वारसांनाच करता येईल. अन्यथा परवाना सरकारजमा करावा लागणार आहे. परवान्याची मालकी सरकारची पण खरेदी, विक्री मात्र खाजगी दलालामा़र्फत होत असल्यामुळे या व्यवहारातून सरकारच्या तिजोरीत भर पड़त नव्हती. यामुळे आता सरकारच्या परवानगीविना कुणाही व्यक्तीला परवाना हस्तांतरित करता येणार नाही.
वारसाच्या नावे परवाना करायचा असेल तरीही शुल्क भरावे लागणार आहे. हे शुल्क त्या भागातील लोकसंख्येवर अवलंबून असणार आहे. शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात हे शुल्क कमी असेल. परवाना दीड कोटी रुपयांपर्यन्त विकला जात होता. आता ज्यांना दुकान चालवायचे नसेल त्यांचे परवाने ताब्यात घेऊन त्यांचा लिलाव केला जाईल. त्यातून सरकारला महसूलही उपलब्ध होणार आहे. तसेच देशी दारूच्या दुकानात विदेशी दारू विक्री करण्यास मुभा दिली जाणार आहे. त्यासाठी परवान्याचे देशीमधून विदेशीमध्ये रूपांतर करावे लागणार आहे.
