डिप्टी गवर्नर यांच्या मते, यासाठी कायदेशीर बदल आवश्यक आहे. ते म्हणाले की, रिझर्व्ह बँक कायद्यांतर्गत सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या तरतुदी चलनाचा भौतिक वापर लक्षात घेऊन करण्यात आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत सिक्का अधिनियम, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कायदा (फेमा) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातही दुरुस्ती करावी लागेल.
