रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने शुक्रवारी सांगितले की कर्नाटकातील डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडला नवीन कर्ज देण्यास किंवा ठेवी स्वीकारण्यास बंदी घातली आहे. तसेच, ग्राहक त्यांच्या बचत खात्यातून 1000 पेक्षा जास्त पैसे काढू शकत नाहीत. हे निर्दश सहा महिन्यांसाठी आहे.
सहकारी बँकेला कोणतीही पूर्वसूचनाशिवाय कोणतीही नवीन गुंतवणूक किंवा नवीन उत्तरदायित्व घेण्यास मनाई आहे. गुरुवारी (18 फेब्रुवारी) बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांना हे निर्देश दिल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. “बँकेची सध्याची रोख स्थिती पाहता ठेवीदारांना सर्व बचत खाती किंवा चालू खात्यांमधून १००० रुपयांहून अधिक रक्कम काढण्याची परवानगी नाही,’ अशी माहिती केंद्रीय बँकेने प्रसिद्धीपत्रकात दिली आहे.
आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार ग्राहक ठेवीच्या आधारावर कर्जाची सोडवणूक करू शकतात. हे काही विशिष्ट अटींवर अवलंबून असते. नियामक म्हणाले, तथापि, 99.58 टक्के ठेवीदार ठेवी विमा आणि पत हमी कॉर्पोरेशन विमा कॉर्पोरेशन (डीसीजीसी) योजनेंतर्गत आहेत. डीसीजीसी ही आरबीआयची एक पूर्ण सहाय्यक कंपनी आहे. हे बँक ठेवींवर विमा प्रदान करते.
आरबीआयने म्हटले आहे की बँकेवरील बंदीचा अर्थ असा नाही की त्याचा बँक परवाना रद्द केला जात आहे. आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यापर्यंत बँक पूर्वीप्रमाणेच व्यवसाय करत राहील. या सूचना 19 फेब्रुवारी 2021 रोजी संध्याकाळपासून सहा महिने लागू होतील, जे पुढील पुनरवलोकनावर अवलंबून असतील.
या महिन्याच्या सुरुवातीला, आरबीआयने महाराष्ट्रातील नाशिकमधील स्वातंत्र्य सहकारी बँक लिमिटेडकडून पैसे काढणे थांबविले होते. या बंदीनंतर आरबीआयने सांगितले होते की बँकेच्या 99.88 टक्के ठेवीदार 'ठेव विमा आणि पत हमी कॉर्पोरेशन विमा योजनेत पूर्णपणे कव्हर्ड आहेत. रिझर्व्ह बँकेने असे म्हटले होते की सध्याची तरलता परिस्थिती लक्षात घेता कोणत्याही खात्यातून कोणतीही रक्कम काढण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
