सरकार आता भारत ब्रँड अंतर्गत तांदूळ 25 रुपये किलो दराने विकणार आहे. त्याची विक्री नॅशनल अॅग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (NAFED), नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कंझ्युमर फेडरेशन (NCCF) आणि केंद्रीय भंडार आउटलेटद्वारे केली जाईल.
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, तांदळाच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे. सरकार आधीच भारत ब्रँड अंतर्गत पीठ आणि डाळींची विक्री करते. नोव्हेंबरमध्ये अन्नधान्याच्या किमती 10.27 टक्क्यांनी वाढल्या, त्यामुळे नोव्हेंबर महिन्यात अन्नधान्य महागाई 8.70 टक्क्यांवर पोहोचली. मागील महिन्यात तो 6.61 टक्के होता. एकूण ग्राहक किमतीच्या टोपलीमध्ये अन्नधान्याच्या चलनवाढीचा वाटा जवळपास निम्मा आहे.
गेल्या काही महिन्यांत, भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) द्वारे आयोजित केलेल्या ई-लिलावाद्वारे खुल्या बाजारात विक्री वाढवून गव्हाच्या वाढत्या किमती नियंत्रित करण्यात सरकारला यश आले आहे. मात्र, या काळात तांदळाची आवक अत्यल्प झाली आहे. अशा परिस्थितीत 2024 मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर त्याच्या किमती वाढल्याने सरकारसमोर अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
FCI ने देखील अलीकडेच तांदळासाठी OMSS नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे, त्यांना थोडीशी शिथिलता दिली आहे. बोली लावू शकणार्‍या तांदळाचे किमान आणि कमाल प्रमाण अनुक्रमे 1 मेट्रिक टन आणि 2000 मेट्रिक टन निश्चित केले आहे. बाजारात धान्याचा पुरवठा वाढवण्यासाठी OMSS अंतर्गत तांदळाची विक्री वाढवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
