बेहिशेबी रकमेवर तब्बल ५० टक्के कर आकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेणार असून, त्यासाठी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. बँकेत जुन्या नोटांच्या आधारे भरण्यात आलेल्या बेहिशेबी रकमेवर सदरचा कर असेल. यात काळ्या पैशापैकी उरलेल्या पन्नास टक्के रकमेतील अर्धी रक्कम खातेदाराला वापरता येईल. म्हणजेच एकूण रकमेच्या २५ टक्के रक्कम खातेदाराला चार वर्षे बँकेतच ठेवावी लागणार आहे. तर बेहिशेबी रकमा जे जाहीर करणार नाहीत आणि प्राप्तिकर वा अन्य यंत्रणांच्या छाप्यांमध्ये उघड झाले तर त्यावर ९० टक्के कर आकारणी करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. शिवाय त्यावर मोठा दंडही भरावा लागेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
