उच्च न्यायालयाने ट्विटरचा युक्तिवाद फेटाळला, 50 लाखांचा दंड ठोठावला, समजून घ्या संपूर्ण वाद
शुक्रवार, 30 जून 2023 (18:55 IST)
सोशल मीडियातील दिग्गज ट्विटरला कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडून दणका बसला आहे. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (आयटी) आदेशाला आव्हान देणारी ट्विटरची याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाने कंपनीला 50 लाखांचा दंडही ठोठावला आहे.
आयटी मंत्रालयाने ट्विटरला काही मजकूर ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले होते. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69A अंतर्गत, केंद्र सरकार किंवा त्याच्या एजन्सी मध्यस्थांना (या प्रकरणात ट्विटर) कोणतीही सामग्री सार्वजनिकरित्या प्रवेश करण्यापासून अवरोधित करण्यास सांगू शकते.
उच्च न्यायालयाने ट्विटरवर दंड का ठोठावला?
हायकोर्टात सुनावणी करताना न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित यांनी ट्विटरला फटकारले आणि ट्विटरवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले.
1. तुमच्या क्लायंटला (ट्विटर) एक नोटीस देण्यात आली होती आणि तुमच्या क्लायंटने त्याचे पालन केले नाही.
2. पालन न केल्यास सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि अमर्यादित दंड अशी शिक्षा आहे. याचाही तुमच्या क्लायंटवर परिणाम झाला नाही. तर तुम्ही पालन करण्यास उशीर का केला याचे कोणतेही कारण दिले नाही?
3. एक वर्षापेक्षा जास्त विलंब… आणि मग अचानक तुम्ही त्याचे पालन करता आणि कोर्टात जाता. तुम्ही शेतकरी नाही तर अब्ज डॉलर्सची कंपनी आहात.
4. निर्देश देताना हायकोर्टाने असेही म्हटले की, तुम्ही कोणाचे ट्विट ब्लॉक करत आहात, त्याचे कारणही सांगा. आणि ही बंदी किती काळासाठी लागू आहे हे देखील स्पष्ट केले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने 21 एप्रिल रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. आज म्हणजेच 30 जून रोजी न्यायालयाने निर्णय देताना 45 दिवसांत दंड भरण्यास सांगितले आहे.
काय होता केंद्राचा युक्तिवाद?
ट्विटर ही परदेशी कंपनी असल्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची तरतूद करणारे संविधानाचे कलम 19 ट्विटरला लागू होत नाही, असे केंद्राने मार्चमध्ये उच्च न्यायालयाला सांगितले.
ट्विटरद्वारे स्पष्टीकरण देण्यात आले
सरकारने ट्विटरला शेतकऱ्यांचा निषेध आणि कोरोनाव्हायरसबद्दलचे ट्विट काढून टाकण्यास सांगितले. हे निर्देश देऊन केंद्र सरकार खूप अधिकार आणि अधिकार वापरत असल्याचे ट्विटरने उच्च न्यायालयाला सांगितले होते. सोशल मीडियावरील खाती ब्लॉक करण्याचा सर्वसाधारण आदेश जारी करण्याचा अधिकार केंद्राला नाही.
ट्विटरने म्हटले आहे की, जेव्हा सरकार असा आदेश देईल तेव्हा त्याचे कारणही सांगावे जेणेकरुन ट्विटर आपल्या वापरकर्त्यांना याबद्दल माहिती देऊ शकेल.
ट्विटरने म्हटले आहे की, जर आदेश जारी करताना कारण दिले गेले नाही आणि उशीर झाला तर लोक हे उत्तर कंपनीने तयार केले आहे असे समजून कंपनीच्या उत्तरांवर शंका घेण्यास सुरुवात करतात.
