या प्रस्तावानुसार आठ वर्षांपेक्षा जुनी वाहने असणार्‍यांकडून वाहन योग्यता प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करताना रस्ता कराच्या १० ते २५ टक्के दराने ग्रीन टॅक्स आकारण्यात येण्याची शक्यता आहे. खासगी वाहनांकडून १५ वर्षांनंतर हरित कर आकारण्यात येणार तर सार्वजनिक परिवहन सेवेतील गाडय़ांकडून सर्वात कमी हरित कर आकारण्यात येणार आहे.
तसेच हायब्रिड, इलेक्ट्रिक आणि सीएनजी, इथेनॉल आणि एलपीजीवर चालणाऱ्या वाहनांना या करातून सूट देण्यात येईल. याशिवाय एक मोठा निर्णय म्हणजे १५ वर्षांपेक्षा जुन्या सर्व सरकारी वाहनांची नोंदणी १ एप्रिल २०२२ पासून रद्द केली जाईल आणि त्यांना भंगारात काढले जाईल.
