अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्योग प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीनंतर अन्न मंत्रालयाने सांगितले की ज्या कंपन्यांनी त्यांच्या किमती कमी केल्या नाहीत आणि ज्यांची एमआरपी इतर ब्रँडपेक्षा जास्त आहे, त्यांनाही त्यांच्या किमती कमी करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. निवेदनानुसार, उत्पादक आणि रिफायनर्सने वितरकांना ऑफर केलेली किंमत देखील तात्काळ प्रभावाने कमी करणे आवश्यक आहे जेणेकरून कपातीचा परिणाम दिसून येईल.
मंत्रालयाने म्हटले आहे की खाद्यतेलाच्या किमतीत घसरण सुरूच आहे आणि खाद्यतेल उद्योगाकडून आणखी कपातीची तयारी सुरू आहे. सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्शन असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि इंडियन व्हेजिटेबल ऑइल प्रोड्युसर्स असोसिएशनसह उद्योग प्रतिनिधी, जागतिक किमतींमध्ये सतत घसरण होत असताना खाद्यतेलाच्या किरकोळ किमतीत आणखी कपात करण्यावर चर्चा करण्यासाठी महिन्याभरात बोलावलेल्या दुसऱ्या बैठकीत उपस्थित होते.
बैठकीत मंत्रालयाने सांगितले की, आयात केलेल्या खाद्यतेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत सातत्याने घसरण होत आहे आणि त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेतील किंमतीही त्या तुलनेत कमी होतील याची खातरजमा करून खाद्यतेला उद्योगाला आवश्यक आहे. जागतिक बाजारपेठेतील किमतीतील घट अंतिम ग्राहकांपर्यंत जलदपणे पोहोचवा.
