मुंबई– राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना शेती परवडावी या उद्देशाने राज्यातील शिंदे – फडणवीस सरकार लवकरच एका मोठ्या पॅकेजची घोषणा करणार आहे. त्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर तयारीदेखील सुरू करण्यात आली असून, डिसेंबर महिन्यात होणाऱ्या नागपूर अधिवेशनात या पॅकेजची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा अतिशय चिंतेचा विषय आहे. या आत्महत्या रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. त्यानुसार पॅकेज तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले होते. पहिल्या टप्प्यात संबंधित विभागांकडून सूचना मागविल्या आहेत. त्यासाठीच मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी अलिकडेच एक बैठक घेतली. उद्या, ४ नोव्हेंबरला पुन्हा एक बैठक होणार असून लागवडीचा खर्च कमी करणे, वातावरणीय बदलांचा वेध घेत पीक पॅटर्नची निश्चिती, आदी बाबींचा विचार केला जाणार आहे.
वेगवेगळ्या तज्ज्ञांची मतेदेखील या विषयात विचारात घेतली जाणार आहे. वेगवेगळ्या विभागांनी सुचविलेल्या उपाययोजना, यापूर्वी राज्य सरकारने दिलेले पॅकेज, नामवंत संस्थांनी आत्महत्या रोखण्यासाठी वेळोवेळी सुचविलेल्या उपाययोजना आणि तज्ज्ञांची मते विचारात घेऊन पॅकेजचे स्वरूप निश्चित केले जाणार आहे. पतपुरवठा पॅटर्नमध्ये आमूलाग्र बदल, सरकारी, सहकारी बँकांबरोबरच व्यावसायिक बँकांचे कर्जवाटपाबाबत उत्तरदायित्व वाढविणे यावरही भर दिला जाणार आहे.
विविध माध्यमांतून मदत
शेतकऱ्यांचा अपघात झाल्यास स्व. गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेतून दोन लाखांपर्यंत मदत दिली जाते. त्यामध्ये बदल करून विम्याऐवजी स्व. गोपीनाथ मुंडे अपघात सानुग्रह अनुदान योजना राबविली जाणार आहे. विम्याचा हप्ता म्हणून शेतकऱ्यांना तीन ते सहा हजार रुपये भरावे लागतात. ही रक्कम नाममात्र केली जाईल. तसेच विमा कंपन्यांच्या हप्त्याची रक्कम राज्य सरकारकडून भरण्यात येईल.
कृषिपंपांच्या वीज कनेक्शनसाठी ५० हजार अर्ज प्रलंबित असून, या पार्श्वभूमीवर कृषिपंपांचे वीज कनेक्शन देण्यासाठीचा धडक कार्यक्रम हाती घेतला जाणार आहे. याबरोबरच, कृषिकर्जावर अत्यल्प व्याजदर, शेतकरी वा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या मोठ्या आजारावरील मोफत उपचार , गावपातळीपर्यंत कृषी प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी आणि पुरेशा साठवणुकीची केंद्रे उभारणे यावर भर देण्याचा मानस राज्य सरकारचा आहे.
Edited by : Ratnadeep Ranshoor
