आपण नव्या वर्षात पदार्पण केले आहे आणि आता थोडे मागे वळून पहाण्याची वेळ आली आहे. मागे वळून पाहताना गेल्या काही काळात बऱ्याच वाईट घटना घडलेल्या आपल्याला दिसतात. पण कदाचित त्याचमुळे चांगल्या घटनांकडे आपले दुर्लक्ष होते. आर्थिक सुधारणा अवलंबल्यानंतर भारत आता एक अतिशय वेगाने पुढे जाणारा, मुक्त व्यावसायिक लोकशाही असणारा देश म्हणून पुढे येत असताना, जागतिक माहितीच्या अर्थव्यवस्थेतही आपली ताकद दाखवून देत आहे. ज्या काळात औद्योगिक क्रांतीची चाके थंडावली, तो नोकरशाहीच्या हातातले खेळणे बनलेला, सर्व बाबी केंद्रीभूत राखणारा, असा भारत आता बदलतोय. त्याची आतापर्यंत असलेली ही ओळख आता हळूहळू पुसायला सुरवात झाली आहे.
१९८० ते २००२ पर्यंत भारताच्या आर्थिक विकासाची गती सहा टक्के होती. २००३-०६ पर्यंत ती आठ टक्के झाली. या वाढलेल्या विकासदरामुळे दरवर्षी एक टक्के गरीब दरवर्षी गरीबीच्या विळख्यातून बाहेर येत आहेत.
भारतातील अध्यात्मिक वारसा आणि गरीबी याविषयी बहुतांश भारतीयांना माहिती असते, पण भारतात अतिशय शांतपणे होत असलेली सामाजिक व आर्थिक क्रांती मात्र त्यांच्या लक्षात येत नाही. उभारी घेत असलेली सामाजिक लोकशाही आणि मतांच्या राजकारणात मागे राहिलेल्या जाती हा या बदलाचा अंशतः आधार आहे. पण गेल्या २५ वर्षांपासून भारताने स्थिर राखलेला आर्थिक विकास दर हे याचे महत्त्वाचे कारण आहे. १९८० ते २००२ पर्यंत भारताच्या आर्थिक विकासाची गती सहा टक्के होती. २००३-०६ पर्यंत ती आठ टक्के झाली. या वाढलेल्या विकासदरामुळे दरवर्षी एक टक्के गरीब दरवर्षी गरीबीच्या विळख्यातून बाहेर येत आहेत. त्यामुळे गेल्या २५ वर्षांत वीस कोटी लोक गरीबीच्या फेऱ्यातून बाहेर पडले आहेत. त्यामुळे देशात मध्यमवर्गाची संख्या तिपटीने वाढून तीस कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. हे असेच चालू राहिल्यास एका पिढीच्या काळातच भारतात निम्मी लोकसंख्या मध्यमवर्गीय असेल. भारतीयांना ज्याची चर्चा करायला आवडते, अशा नेतेमंडळी व त्यांचे पक्ष यांच्या राजकीय भवितव्यापेक्षाही ही अतिशय शांततेत होत असणारी क्रांती (सायलेंट रिव्होल्यूशन) अतिशय महत्त्वाची आहे.
दोन जागतिक प्रवाहांचे एकत्र येणे भारतीयांसाठी फायदेशीर ठरले आहे. त्यामुळे भारताच्या विकासाची आशा त्यामुळे जिवंत झाली. यातील पहिला प्रवाह आहे, उदारीकरणाच्या क्रांतीचा. ही क्रांती गेल्या दशकभरात जगभर पसरली. गेल्या पन्नास वर्षांपासून उपेक्षित राहिलेल्या वा पडलेल्या अर्थव्यवस्थांना एका जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या माळेत आणून गुंफले. भारतातील आर्थिक सुधारणा ही या प्रवाहाचा एक भाग आहे. या प्रवाहामुळे अनावश्यक बंधने सैलावली. भारतीय उद्योजकांची आणि सामान्यांची एवढे दिवस दबून राहिलेली ऊर्जा या निमित्ताने बाहेर पडू लागली आहे. यामुळे देशाच्या प्रामुख्याने युवकांच्या मनोवृत्तीत बदल होऊ लागला आहे.
दुसरा प्रवाह आहे, जागतिक अर्थव्यवस्था आता औद्योगिक किंवा उत्पादन अर्थव्यवस्था न रहाता ज्ञानाधारीत अर्थव्यवस्था बनत आहे. ज्ञानाधारीत किंवा माहिती आधारीत अर्थव्यवस्थेत भारतीयांची कामगिरी लक्षणीय आहे. याचे नेमके कारण कुणीही सांगू शकत नाही. पण त्याचे काही ठोकताळे नक्कीच बांधता येतील.
भारतीय हे प्रामुख्याने कामगार नाहीत, ते विचारी, बुद्धिजीवी आहेत. कदाचित त्यामुळेच औद्योगिक क्रांती भारतात होऊ शकली नाही. कामगारांकडून बौद्धिक व मानसिक शक्तीचा उपयोग शारीर कामासाठी केला जातो. औद्योगिक जगतात जे काही नवे येते, त्याचा उगम हा आहे. भारतात मानसिक शक्ती हा नेहमीच ब्राह्मणांचा प्रांत राहिला आणि शारीर श्रम नेहमीच शूद्रांना करावे लागले. त्यामुळे समाजात कायम एक दरी राहिली. म्हणूनच शारीरिक श्रमांच्या बाबतीतील नवे काही आपल्याकडे फार हळू हळू घडले. याच्या जोडीला चुकीची धोरणे आणि लायसन्स राजवर राज्य करणारी नोकरशाही यांच्यामुळे औद्योगिक क्रांतीला खीळ बसली.
औद्योगिक क्रांती होण्यात अडथळा ठऱलेली हीच बाब पुढे मात्र फायद्याची ठरली. ब्राह्मणांची परंपरागत बौद्धिक शक्ती आजच्या ज्ञानाधारीत युगात फायदेशीर ठरली. सॉफ्टवेअर क्षेत्रात देश यशस्वी ठरला याचे कारण ज्ञानाच्या प्रती असलेली श्रद्धा आणि त्याची एक दीर्घ चालत आलेली परंपरा हेच आहे. उपनिषदांमधील वेगळ्या संकल्पनांचा गूढार्थ शोधण्याचा प्रयत्न गेल्या अडीच हजार वर्षांपासून चालला आहे. शून्याचा शोधही आम्हीच लावला.
अध्यात्मिक अवकाश हे जसे अदृश्य आहे, तसेच संगणकीय अवकाशाचेही (सायबरस्पेसचे) आहे. म्हणूनच आमचे महत्त्वाचे कौशल्य जगाला अज्ञात राहिले होते. माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात अखेर आम्हाला हे स्पर्धात्मक कौशल्य सापडले आहे. त्याच्या आधारे भारत विकासाची गती वाढवू शकतो आणि स्वतःला बदलवू शकतो. इंटरनेटने सर्वांनाच समान संधी उपलब्ध करून दिली आहे. त्याचवेळी भारतीय उद्योजकांच्या क्षमतेला वावही दिला आहे.
या दोन वैश्विक प्रवाहांनी भविष्यात भारताला आर्थिक यश मिळावे यासाठी अनुकूल स्थिती उत्पन्न करून दिली आहे. यामुळेच मध्यमवर्गाचा विस्तार फार वेगात झाला आहे. त्याचवेळी गरीबी संपुष्टात येऊ शकते, असा आशेचा किरणही दिला आहे. १९८० च्या पूर्वी देशाचा विकासदर ३.५ टक्के होता. त्यावेळी दारिद्र्यमुक्तीचे उद्दीष्ट साध्यच होऊ शकले नव्हते.
गरीबी दूर करण्यासाठी योजनांची गरज नाही. त्यासाठी विकासाची गरज आहे. विकासाच्या बरोबरीनेच चांगली शाळा व प्राथमिक आरोग्य केंद्राची सुविधा उपलब्ध करून दिली गेल्यास गरीबांच्या विकासाचा तो सर्वांत चागंला मार्ग ठरू शकतो. म्हणूनच शिक्षण व आरोग्य मंत्रालय देशासाठी सर्वांत महत्त्वाचे असते. दुर्देवाने ही मंत्रालये कायम अयोग्य व्यक्तींच्या हातात गेली आहेत.
भारताला सिंहापेक्षा (आशियाई सिंहांसारखे) हत्ती असे संबोधणे माझ्या दृष्टीने जास्त योग्य ठरेल. कारण भारताला स्वातंत्र्य मिळाले आणि त्यानंतर भांडवलशाही रूजली. भारत १९५० मध्ये प्रजासत्ताक देश बनला. पण त्याच्यातील व्यावसायिक ताकदीची क्षमता १९९१ मध्येच खुली झाली. अमेरिका वगळता जगातील सर्व देशांनी नेमके याच्या उलटे केले.
याचा अर्थ भारत आशियाई सिंहांच्या गतीने विकास करू शकणार नाही, पण त्याचबरोबर गरीबी आणि निरक्षरताही त्याला याच गतीने दूर करता येणार नाही. देशात असलेली लोकशाही या गतीचा वेग कमी करते आहे. लोकशाहीमुळे धोरणांमध्ये बदल करणे अवघड जाते. कारण प्रत्येकाला आपले म्हणणे मांडायचे असते आणि ते इतरांकडून मान्य करवून घ्यायचे असते. म्हणूनच देशाचा विकास एवढ्या संथ गतीने होत आहे.
असो. पण आता मात्र भारतरूपी हत्ती आता पुढे चालू लागला आहे. चीननंतर सगळ्यात जास्त वेगानी अर्थव्यवस्था फक्त भारताचीच आहे. चीन आमच्यापेक्षा जास्त गतीने विकास करतोय, हे पाहून दुःखी होण्याचे काहीही कारण नाही. भारत आणि चीन यांच्यात कोणतीही स्पर्धा नाही. लोकशाही असताना सात टक्के गतीने विकास साधणे हे लोकशाही नसताना ९ टक्के गतीने विकास करण्यापेक्षा जास्त चांगले आहे.
बहुतांश भारतीयांनाही हे मान्य असेल. भलेही याच मुळे आम्ही चीनपेक्षा २५ वर्षांनी मागे पडू. पण ही लोकशाहीसाठी चुकवलेली किंमत आहे आणि बहुतांश भारतीय ही किंमत चुकविण्यासाठी राजी असतील. शेवटी आम्ही याच क्षणासाठी तीन हजार वर्षे वाट पाहिली आहे. आता आम्ही व्यापक समृद्धी मिळवू शकतो आणि मुक्त लोकशाही समजात गरीबीवरही विजय मिळवू शकतो.
(लेखक प्रॉक्टर अँड गॅंबल इंडियाचे माजी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. शिवाय ते नामांकित स्तंभलेखकही आहेत.)
