केंद्रीय बँकेसमोर सहयोगी बँका शेअरधारकांद्वारे अनुमोदित अधिग्रहणाच्या योजनेसंदर्भात आपला अहवाल सादर करतील. एसबीबीजेने शेअर बाजारांना सोमवारी पाठवलेल्या माहितीत म्हटले आहे की, संचालक मंडळाने शेअरधारकांना एक पत्र लिहिले आहे. त्यात ज्या काही समस्या आहेत, त्यासंदर्भात विशेषज्ञ समितीच्या अहवालावर विचार केला गेला आहे, असे म्हटले आहे. अधिग्रहणाच्या योजनेनुसार तक्रार निवारण प्रणालीच्या दृष्टीने या तक्रारींकडे पाहिले आहे. बोर्डाने १८ ऑगस्ट रोजी मंजूर केलेल्या विलिनीकरणाच्या योजनेला कोणत्याही बदलासह स्वीकारले आहे, असेही यामध्ये म्हटले आहे. एसबीबीजेच्या अधिग्रहणाच्या योजनेला विशेषज्ञ समितीच्या अहवालासह रिझर्व्ह बँकेच्या विचारार्थ आणि मंजुरीसाठी सोपवले जाणार आहे. मंजुरीनंतर रिझर्व्ह बँकअधिग्रहणाच्या योजनेला भारत सरकारची मंजुरी तसेच एसबीआय कायदा १९५५ च्या कलम ३५ नुसार अधिग्रहणाच्या आदेशासाठी सादर केला जाईल. स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर या एसबीआयच्या अन्य सहाय्यक बँकांनीही सोमवारी अशीच घोषणा केली आहे. सरकारने एसबीआयमध्ये एसबीबीजे, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बँक ऑफ पटियाला, स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद तसेच नवीन भारतीय महिला बँक या पाच सहयोगी बँकांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती.
