ओबीसी कोट्याविना मराठा आरक्षण शक्य आहे का?

प्राजक्ता पोळ

“महाराष्ट्रात ओबीसी समाज 54 टक्के आहे. त्यात 27 टक्के ओबीसींना आरक्षण आहे. यामध्ये व्हिजेएनटी (VJNT) , माळी, तेली, धनगर, वंजारी, कुणबी या सगळ्या जाती आहेत. एवढ्या मोठ्या समाजाचं आरक्षण संपवण्याचा घाट गेल्या काही दिवसांपासून घातला जातोय. त्यासाठी मंत्रालयापासून खालपर्यंतचे लोकं जबाबदार आहेत.” हे षड्यंत्र आहे असा गंभीर आरोप मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला.

मनोज जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणानंतर राज्यभरात कुणबींच्या नोंदी शोधून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.

पण यामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागतो आहे असा ओबीसी नेत्यांचा आक्षेप आहे.

दुसरीकडे सरकारकडून ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जाईल असं वारंवार सांगितलं जात आहे. पण ओबीसी नेत्यांचा आक्षेप योग्य आहे का? ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण कसं देता येईल? ते देणं शक्य आहे का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा इथे प्रयत्न करू.

ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागतो आहे का?

भारताचे पहिले कृषिमंत्री पंजाबराव देशमुख यांनी विदर्भातील मोठ्या प्रमाणात शेतीवर अवलंबून असलेल्या मराठा कुणबी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यास प्रयत्न केले.

मराठा कुणबींच्या सामाजिक विकासासाठी घटनेत तरतूद करण्याची मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांकडे केली.

1960 च्या दशकांत मराठा शेतकरी मराठा हा कुणबी असल्याची मांडणी केली. या मागणीला घटनात्मकदृष्ट्या मंजूरी मिळाली. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना कुणबी ही प्रमाणपत्र मिळाली.

पुढे मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार ज्यांनी जातीचा उल्लेख मराठा वगळून कुणबी अशी नोंद केली आहे, त्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळालं. महाराष्ट्रात SC, ST, OBC आणि अनुसूचित जाती, जमातींसाठी एकूण 52% आरक्षण आहे. त्यातील 27% आरक्षण हे ओबीसींसाठी आहे. ओबीसी प्रवर्गात 300 हून अधिक जातींचा समावेश आहे. ओबीसी आरक्षणाची ही पार्श्वभूमी झाली.

मग आता मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागतो आहे का?

राज्याचे माजी महाधिवक्ते अॅडव्होकेट श्रीहरी अणे हे विस्तृतपणे सांगताना म्हणतात, “ओबीसींच्या आरक्षणात मोठ्या संख्येने जर कुणबी मराठा दाखल झाले तर त्याचा ओबीसी आरक्षणावर निश्चितपणे परिणाम होईल. यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाची व्याप्ती कमी होईल. जर सोप्या भाषेत उदाहरण द्यायचं झालं तर, एका कारमध्ये जर चार लोक बसले तर आरामात प्रवास करू शकतात. पण त्याच गाडीत जर 12 लोक बसायला गेले तर सर्वांनाच त्रास होईल.”

“तसंच या आरक्षणाचं आहे. आता ओबीसींना जितकं आरक्षण आहे, त्या तुलनेने त्यांची लोकसंख्या जास्त आहे. त्यात मराठा कुणबींची संख्या वाढली तर ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणारच आहे. पण सरकार जे करत आहे, ते काहीतरी विचार करून करत असावे. त्यामुळे सरकारवर विश्वास ठेवला पाहीजे.”

यासाठी ओबीसी नेत्यांचा मराठा समाजातील लोकांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याला विरोध आहे. त्यांचा मराठा आरक्षणालाही विरोध आहे का?

हा प्रश्न आम्ही ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांना विचारला तेव्हा ते म्हणाले, “शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे या सगळ्या नेत्यांचं म्हणणं हेच आहे की, कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण द्या. मीही तेच सांगतो आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मराठा आरक्षणाचा कायदा केला.”

“त्यात त्यांनी कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची अट घातली होती. तो कायदा विधिमंडळात एकमताने मंजूर झाला. मी ही पाठिंबाच दिला. माझं इतकंच म्हणणं आहे की, 54% ओबीसी समाज आहे. आता केवळ 17% आरक्षण शिल्लक राहिलेलं आहे. त्यात पावणे चारशेच्या आसपास जाती आहेत. त्यात मराठा समाजासारखा मोठा घटक येऊन बसला तर त्यांनाही काही मिळणार नाही आणि आम्हालाही काही मिळणार नाही.”

ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षणासाठी कोणते पर्याय आहेत?

ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देण्यासाठी पर्याय म्हणजे तारेवरची कसरत असल्याचं अनेक तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

2018 साली देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. त्यात कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 12%-13% आरक्षण मंजूर केलं.

पण त्यानंतर आरक्षणाचा टक्का 63%-64% पर्यंत गेला. आरक्षणाची 50% ची मर्यादा ओलांडण्यासाठी योग्य आणि तर्कशुद्ध कारणं असली पाहीजेत. जी महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण देताना दिसलेली नाहीत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याचं हे महत्वाचं कारण होतं.

मराठा आरक्षणासंदर्भात अभ्यास असलेले सुप्रीम कोर्टातील वकील अॅडव्होकेट सिद्धार्थ शिंदे सांगतात, “50% ची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडायची नाही असं संविधानात कुठेही म्हटलेलं नाही. पण सुप्रीम कोर्टाने 50% ची मर्यादा ओलांडण्यासाठी योग्य ती कारणं असावीत असं म्हटलंय. त्यातलं महत्त्वाचं मराठा समाजाला मागास सिद्ध करणे हे होतं.”

“राज्याने सुप्रीम कोर्टात दिलेली आकडेवारीने ते सिद्ध झालं नाही. त्यामुळे आरक्षणाची 50% ची आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने कोर्टात मांडलेले मुद्दे हे रास्त नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी जातीनिहाय जणगणना करणं गरजेचं आहे. 1991 च्या मंडल आयोगाच्या अहवालातील आकडेवारीनुसार मराठ्यांची संख्या 33% आणि ओबीसींची 52% आहे. जर नव्याने जातीनिहाय जनगणना केली तर प्रत्येक समाजाची टक्केवारी कळेल. पण या सगळ्याला खूप वेळ जाईल.”

“कुणबी प्रमाणपत्र हे सरसकट देता येणार नाही. ज्यांच्या नोंदी आहेत त्यांनाच दिलं जाईल आणि ते ओबीसीमध्ये आधीच आलेले आहेत. दुसरा पर्याय म्हणजे संसदेत कायदा केला तर मिळू शकेल. पण त्यालाही अनेक अडचणी आहेत. इतर राज्यांमध्येही आरक्षणाची मागणी आहे. त्या सगळ्याचा विचार करून केंद्र सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल”.

राज्य सरकारकडून क्युरिटीव्ह याचिका दाखल करण्यात आली आहे. पण सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर या क्युरिटीव्ह याचिकेचा आरक्षणासाठी खरंच फायदा होईल का? क्युरिटीव्ह याचिका ही त्याच घटनापीठाकडे न जाता वेगळ्या जजेसच्या बेंचकडे जाते.

पण राज्याकडून याआधी मांडलेल्या माहिती व्यतिरिक्त नवीन मुद्दे यात मांडता येत नाहीत. यापूर्वी बापट आयोग आणि गायकवाड आयोगातील काही डेटा आणि त्यातील संदर्भ घेता येतील आणि नव्याने इम्पिरिकल डेटा गोळा करून त्यातून मार्ग निघेल असं सरकारकडून सांगण्यात येतंय.

जर राज्य सरकारला इम्पिरिकल डेटा गोळ्या करून त्यातून मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध करता आलं आणि कोर्टाने ते मान्य केलं तर 50 टक्यांची मर्यादा ओलांडून हे आरक्षण देता येऊ शकतं. पण या प्रक्रियेसाठी बराच वेळ जाणार आहे.

जर लगेच आरक्षण द्यायचं असेल तर याबाबत अॅडव्होक्ट श्रीहरी अणे सांगतात, “कुणबी नोंदी शोधून ओबीसीमधून आरक्षण देण्याशिवाय काही पर्याय नाही. यात दोन पर्याय आहेत. एकतर ओबीसीमधून आरक्षण देणं किंवा 50% ची मर्यादा वाढवण्यासाठी नीट तयारी करणे. 50% मर्यादा वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. इम्पिरिकल डेटा गोळा करत आहे. ही जरी खूप वेळ घेणारी प्रक्रीया असली तरी ती करावी लागेल कारण जर तसं नाही केलं तर, इतर राज्यांनी जसं आरक्षण दिलं तसं आपणही दिलं तर ते पुन्हा कोर्टात त्याला आव्हान मिळेल. मग ती प्रक्रिया लांबत जाईल. त्यामुळे सरकार या गोष्टींचा विचार करतंय.”

50% ची मर्यादा हे संविधानात कुठेही म्हटलेलं नसल्यामुळे केंद्र सरकार यासंदर्भात विचार करून संसदेत कायदा करू शकतं. पण ही मागणी फक्त मराठा आरक्षणाची नाही. ती इतर राज्यातील अनेक जातींची आहे. या सगळ्या राज्यांच्या केंद्र सरकारला विचार करावा लागेल.

कोणकोणत्या राज्यांची आरक्षणाची मागणी आहे?

महाराष्ट्राबरोबर राजस्थान, गुजरात, पंजाब , हरियाणा, तेलंगणा आणि बिहार या राज्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी होत आहे. जर 50% ची मर्यादा केंद्र सरकारने वाढवण्याचा निर्णय घेतला तर या राज्यांचाही त्यात समावेश करावा लागेल.

राजस्थानमध्ये 2007 साली वसुंधरा राजेंच्या सरकारने गुर्जर समाजाला आरक्षण दिलं. त्याआधी राजस्थानमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 49% होती. परिणामी गुर्जर समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती मिळाली.

जाट समाजाला आरक्षण देण्याची अनेक वर्षांपासून पंजाब आणि हरियाणामध्ये होत आहे. हरियाणाच्या मनोहरलाल खट्टर सरकारने जाट समाजासह सहा जातींना आरक्षण देण्याचा कायदा केला. त्याला हायकोर्टात स्थगिती मिळाली.

गुजरातमध्ये पाटीदार समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी होत आहे. गुजरातमध्येही पाटीदार समाजाला दिलं तर 50% ची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाईल. त्यामुळे केंद्र सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा असा सूर गुजरात राज्यातूनही आहे.

बिहारमध्ये नितीशकुमार सरकारने 75% आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव राज्यमंत्री मंडळात मंजूर केला. त्याला कोर्टात आव्हान मिळालं तर पुन्हा केंद्र सरकारकडे ही मर्यादा वाढवण्याची मागणी बिहार सरकरकडून होऊ शकते.

त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत इतर तांत्रिक पर्यायांची कसरत पाहता ओबीसीमध्ये मराठा-कुणबींना सामावून घेणं सरकारसाठी तुलनेने सोपं आहे. पण यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणावर परिणाम होणार हे निश्चित..!