मराठा आरक्षण आणि मनोज जरांगे : 24 डिसेंबरला 5 दिवस उरले, आता पुढे काय?
सोमवार, 18 डिसेंबर 2023 (15:28 IST)
“मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हिवाळी अधिवेशनात काय भूमिका मांडतात, हे पाहून पुढील निर्णय घेऊ. 23 डिसेंबरच्या बीडमधील सभेत आंदोलनाचे स्वरूप निश्चित होईल. मात्र, 24 डिसेंबरनंतर एकही दिवस सरकारला मुदत देण्यात येणार नाही.”
जालन्यातील अंतरवाली सराटी इथं रविवारी (17 डिसेंबर) झालेल्या समन्वयकांच्या बैठकीनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी हे विधान केलं.
त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज (18 डिसेंबर) हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणावर काय निवेदन करतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सरकारला आणखी मुदत मिळावी, अशी मागणी करण्यासाठी ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन आणि रोहयो मंत्री संदिपान भुमरे यांनी 16 डिसेंबरला मनोज जरांगे यांची भेट घेतली.
मात्र, त्यानंतरही मनोज जरांगे आपल्या भूमिकेवर ठाम राहत, सरकारला मुदत देण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचं स्पष्ट केलं.
अंतरवाली सराटीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या हस्ते ज्यूस पिऊन उपोषण सोडताना राज्य सरकारला 24 डिसेंबरची मुदत देत, त्यापूर्वी आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अल्टिमेटम दिला होता.
आता 24 डिसेंबरला आठवडा उरला असल्यानं सगळ्यांच्या नजरा राज्य सरकार आणि मनोज जरांगे या दोघांच्याही भूमिकांकडे लक्ष लागलं आहे.
या निमित्तानं आपण मनोज जरांच्या आंदोलनापासून आतापर्यंत कोणत्या मोठ्या घडामोडी घडल्या, हे आपण पाहूया.
अंतरवाली सराटीत लाठीमार
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी इथं मनोज जरांगे पाटील हे उपोषणाला बसले असताना, एक सप्टेंबर रोजी पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीमार केला. त्यानंतर तिथं गोंधळ निर्माण झाला आणि त्यातून आंदोलकांसह पोलीसही जखमी झाले.
या लाठीमाराचे पडसाद राज्यभर उमटले. राज्य सरकारविरोधात मराठा समाजातून टीका सुरू झाली. अगदी पोलीस अधीक्षकांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यासह जमावबंदीचे आदेश आणि झालेल्या लाठीमाराच्या घटनेच्या उच्चस्तरीय चौकशीपर्यंत हे प्रकरण पोहोचलं.
मात्र, लाठीमाराच्या या घटनेनं मनोज जरांगे पाटील यांचं मराठा आरक्षणासाठीचं उपोषण राज्यभर पोहोचलं.
शरद पवार, रोहित पवार, संभाजीराजे छत्रपती, उदयनराजे भोसले, प्रकाश आंबेडकर यांच्यासह अनेक नेते अंतरवाली सराटीत जाऊन मनोज जरांगे यांची भेट घेऊ लागले.
पुढे महाराष्ट्राचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लाठीमाराच्या घटनेबाबत माहिती दिली. त्यात त्यांनी सांगितलं की,
“जालना आंदोलनात हिंसक जमावाकडून केलेल्या दगडफेकीत 79 पोलीस अधिकारी आणि अंमलदार जखमी झाले आहेत. पोलीसांनी बचावात्मक पद्धतीने वाजवी बळाचा वापर केला त्यात 50 आंदोलक जखमी झाले.”
आमरण उपोषण आणि हिंसक घटना
या लाठीमाराच्या घटनेनंतर मनोज जरांगे यांनी उपोषण आणखीच तीव्र केलं. गावागावात कुणा राजकीय नेत्याला, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना येण्यासही मनाई करण्याचं आवाहन जरांगेंनी मराठा समाजाला केलं. त्यानंतर या आंदोलनानं आक्रमक रूप धारण केलं.
काही ठिकाणी जाळपोळीच्या, तर बीडसारख्या ठिकाणी राजकीय नेत्यांची घरं जाळण्याचा प्रकार घडला. या प्रकारात मराठा आरक्षणाचे आंदोलक नव्हते, असे मनोज जरांगे आणि नंतर राज्य सरकारनेही म्हटलं.
मनोज जरांगेंनी आधी 40 दिवसांची आणि नंतर आमरण उपोषणानंतर 24 डिसेंबरपर्यंतची मुदत राज्य सरकारला मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी दिला.
जरांगे-भुजबळ शाब्दिक युद्ध
मनोज जरांगेंनी राज्य सरकारला 24 डिसेंबरची मुदत दिल्यानंतर राज्यव्यापी दौऱ्याला सुरुवात केली. ठिकठिकाणी सभा घेत मराठा आरक्षणासाठी पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला.
या दरम्यान राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगेंवर आणि मनोज जरांगेंनी छगन भुजबळांवर टीकासत्र सुरू केलं.
परिणामी ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणाचा दावा करत राज्यभर ओबीसी समाजाच्या सभा घेण्यास भुजबळांनी सुरुवात केली. यातून भुजबळ विरुद्ध जरांगे हा वादही वाढू लागला.
भुजबळांना स्वपक्षीयांनी आणि राज्य सरकारमधील इतर सहकारी पक्षातील नेत्यांनीही आवाहन केलं की, अशा प्रकारची भाषा वापरून वाद वाढेल अस बोलू नये.
मात्र, त्यानंतरही भुजबळांनी घेतलेल्या सभांमध्ये मनोज जरांगेंवर त्यांनी टीका केली आणि परिणामी जरांगेंनी भुजबळांवर टीका सुरूच ठेवली.
कुणबी प्रमाणपत्र वाटप
मनोज जरांगे पाटलांची मुख्य मागणी होती की, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं. या मागणीला ओबीसी समाजातून विरोध करण्यात आला.
मात्र, दुसरीकडे राज्य सरकारने जिल्हानिहाय मराठा समाजातील ज्यांच्याकडे कुणबी जातीचे असल्याचं सिद्ध करणारे कागदपत्रं आहेत, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र वाटपास सुरुवातही केली.
16 डिसेंबरला गिरीश महाजन आणि संदिपान भुमरे यांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेतली, तेव्हा त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत (16 डिसेंबरपर्यंत) राज्यातील 50 लाखांहून अधिक जणांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आलं आहे.
राज्य सरकारच्या या आकडेवारीवर मनोज जरांगे यांनी समाधान व्यक्त केलं. मात्र, मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून ते तसूभरही मागे हटले नाहीत.
महाजन आणि भुमरे यांचं निमित्तानं राज्य सरकारकडून जरांगेंना शिष्टमंडळ भेटलं खरं, पण मनोज जरांगे आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत.
त्यामुळे आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत काय माहिती देतात आणि त्यानंतर मनोज जरांगे आपली भूमिका काय ठरवतात, हे पाहणं अधिक महत्त्वाचं आहे.
