महाराष्टात मुंबई दिसत असली तरी मुंबईत महाराष्ट्रात दिसत नाही. कायदेशीर व शासकीयदृष्‍ट्या मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी मानली तरी प्रत्यक्षात ती उत्तर प्रदेश अथवा बिहारसारख्या हिंदी भाषिक राज्याची राजधानी वाटते. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात जितका परप्रांतीय, विशेषत: हिंदी भाषिक त्रिवर्ग आढळतो तसा इतर दाक्षिणात्य राज्यांत आढळत नाही. महाराष्ट्रात प्रत्येक पाच माणसांमध्ये एक परप्रांतीय आहे. व जनसंख्येत 20 टक्के जनता परप्रांतीय आहे. दक्षिणेतील इतर कोणत्याही राज्यात परप्रांतीयांचे प्रमाण इतके नाही.
हिंदुस्थान जरी संघराज्य (फेडरल स्वरूपाचे) असले तरी आपल्या 'संविधानात' कश्मीर व नागलॅण्ड सोडून इतर राज्यांतील मूळच्या भाषिक समाजाच्या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी कोणतीही उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्राच्या मुंबई येथील मंत्रालयात उत्तर व दक्षिणेतील धनाढ्य व्यापार्‍यांचे, कारखानदारांचे, कंत्राटदारांचे भूमिगत गुन्हेगार जगाच्या (अंडरवर्ल्ड) चमच्यांचे व हिंदी सिनेनटांच्या शब्दांना जितका मान दिला जातो तितका मान गरीब मराठी जनतेच्या प्रतिनिधीला दिला जात नाही. याचे कारण महाराष्ट्र राज्याची सरकारी यंत्रणा मराठी माणसांच्या हातून निसटून गेली आहे.
महाराष्ट्रात अनेक उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, जिल्हा प्रशासक, उच्च पोलीस अधिकारी, विविध खात्यांतील आयएएस अधिकारी परप्रांतीय व अमराठी असल्यामुळे त्यांना मराठी माणसाबद्दल आस्था व आत्मीयता वाटणे संभवनीय नाही. आजच्या केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळात जे मराठी मंत्री आहेत त्यांना केवळ आपल्या खुर्चीची चिंता लागून राहिलेली आहे. महाराष्ट्राचे नेतृत्व करण्याची पा‍त्रता व इच्छा या दोन्ही गणांचा अभाव त्यांच्यामध्ये प्रकर्षाने जाणवतो. महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यरातून आपणास परप्रांतीय धनिकवर्ग आढळतो. हा व्यापाराच्या निमित्ताने येऊन स्थायिक झाला आहे. महाराष्ट्राची संपूर्ण अर्थव्यवस्था परप्रांतीय धनाढ्य समाजाच्या मुठीत बंद झाली आहे. मराठी माणसाची 'इमेज' (प्रतिमा) 'एक गरीब नोकरदार माणूस' अशी इतर भाषिकांच्या डोळ्यासमोर उभी राहत आहे. सध्याची परिस्थिती अशीच टिकली तर त्याचा परिणाम मराठी भाषा, मराठी लोकजीवन व संस्कृतीवर झाल्याशिवाय राहणार नाही. ही परिस्थिती बदलण्याचा प्रयास मराठी जनतेने न केल्यास आधीच आर्थिकदृष्टया दुबळा असणारा मराठी समाज इतर धनाढ्य भाषिकांचा अंकित बनून आपले सांस्कृतिक वैशिष्ट्‍य गमावून बसेल. आम्ही सर्व हिंदुस्थानी एक असलो तरी प्रत्येक हिंदुस्थानी भाषिक समाजाचा समान आर्थिक व सामाजिक विकास होने आवश्यक आहे. आर्थिक विषमता द्वेषाला व हिंसाचाराला जन्म देतो.
भौगोलिकदृष्ट्या महाराष्ट्र हिंदुस्थानच्या दक्षिण भागात असला तरी मराठी राज्यकर्त्यांनी दाक्षिणात्य राज्यांच्या भाषिक धोरणांचा कधीच अभ्यास व अनुकरण केले नाही. आंध्र, कर्नाटक, तामीळनाडू व केरळ या दाक्षिणात्य राज्यांनी मातृभाषेच्या बरोबरीने इंग्रजी शिक्षणाला प्राधान्य दिल्यामुळे आज हा समाज उच्च शिक्षणात अग्रणी असून देशातील अनेक सरकारी व खासगी उद्योगांत उच्चपदे भूषवीत आहे. भाषेपेक्षा ज्ञान महत्त्वाचे आहे. ज्या भाषेत ज्ञानाचा संग्रह आहे ती भाषा शिकायलाच पाहिजे. आजपर्यंत अनेक वर्षे महाराष्ट्रातील काँग्रेसी राज्यकर्त्यांनी महाराष्ट्रात इंग्रजीच्या शिक्षणाला गौण स्थान दिले. आज सर्व आधुनिक विषयांच्या ज्ञानाचा संग्रह इंग्रजी भाषेत आहे महाराष्ट्रीयन विद्यार्थ्यांनी इंग्रजी भाषा शिकण्याला प्राधान्य देऊन इंग्रजी भाषेत प्रावीण्य संपादन केल्यास मराठी तरुण सरकारी, खासगी, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांतील उच्च पदावर नियुक्त होण्यास समर्त होईल. स्पर्धात्मक परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन इतर भाषिकांच्या बरोबरीने आपली गुणवत्ता सिद्ध करू शकेल.
इंग्रजी शिक्षणाने मराठीचा विकास होणार नाही हा विचार मात्र संयुक्तिक नाही. आंध्र, तामीळ, मल्याळम, बंगाली साहित्यिक इंग्रजी भाषेत प्रवीण असूनही त्यांनी आपले मातृभाषेबद्दल लिखाण सोडून दिले नाही. बंगाली भाषिकांचे आपल्या मातृभाषेबद्दलचे प्रेम व अभिमान सर्व जाणतातच. बंगाली भाषेला पाकिस्तानने उचित राज्यभाषेचा सन्मान न दिल्यामुळे पूर्व पाकिस्तानी जनतेत अतिशय असंतोष निर्माण झाला होता. बांगलादेशाच्या निर्मितीत बंगाली भाषिकांचा असंतोष पूर्व व पश्चिम पाकिस्तानी धर्मबंधू असूनही महत्त्वाचे कारण ठरले.
आज मराठीत जे विविध वाङ्‍मय प्रकार आहेत ते इंग्रजी साहित्याच्या अभ्यासानेच मराठीत, उदयाला आले आहे. कादंबरी, लघुकथा, व्यंगात्मक विनोदी साहित्य, मुक्तछंद काव्य, साहित्यिक टीकात्मक लेख, राजकीय समीक्षात्मक लेख, जुन्या मराठी साहित्याला अपरिचित होते. गोपाळ कृष्ण गोखले, न्यायमूर्ती रानडे, समाजसुधारक आगरकर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, साहित्यसम्राट न. चि. केळकर आदी इंग्री शासन कालातील नेते इंग्रजी भाषेचे पंडित होते. लोकमान्यांचे 'केसरी'तील अग्रलेख, स्वातंत्र्यवीरांचे साहित्य भराठीत अजरामर झाले आहे. मातृभाषेच्या प्रेमामुळेच या सर्वांनी मराठीत लेखन केले आहे.
भाषावर प्रांतरचनेचा पुरेपूर फायदा दाक्षिणात्य राज्यांनी करून घेतला आहे. त्याला फक्त महाराष्ट्रच अपवाद आहे. मराठी समाजाच्या आजच्या स्थितीला गेल्या 50 वर्षांची काँग्रेसची राजवट कारणीभूत आहे. दुर्बल व गरीब प्रजेला सबल व धनवान बनविण्याचे कर्तव्य राजकर्त्यांचे असते. मराठी समाजाच्या व भाषेच्या उत्कर्षाकडे काँग्रेसी राज्यकर्त्यांनी नेहमीच दुर्लक्ष केले आहे. मराठीची राज्यव्यवहारात दयनीय स्थिती आहे. इतर भाषिकांना मराठी शिकण्याची आवश्यकता भासत नाही. आंध्र प्रदेशातील सरकारी कर्मचार्‍यांना तेलगू भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्यात आले आहे. कर्नाटक, तामीळनाडू व केरळमध्ये हीच स्थिती आहे. शिक्षणात राज्यभाषेचा एक विषय प्रत्येक भाषिकांसाठी अनिवार्य ठेवण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राची आज जी औद्योगित प्रगती दिसत आहे त्यात महाराष्ट्रीयन उद्योजक किती आहेत? महाराष्ट्रात उद्योग, व्यापार धंदा व व्यवसाय क्षेत्रांत काम करणार्‍या मराठी माणसांचे प्रमाण, ट्ककेवारी किती आहे ? महाराष्ट्रातील विविध कंपन्यांचे किती उच्च पदाधिकारी, मॅनेजिंग डायेक्टर्स महाराष्ट्रीयन आहेत? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे निराशजनक आहेत. महाराष्ट्राच्या अर्धव्यवस्थेत मराठी माणसाचा वाटा किती आहे?
महाराष्ट्र दिसणारी श्रीमंती महाराष्ट्रात स्थायिक झालेल्या अमराठी उद्योगपती व व्यापारीवर्गाची आहे. ती येथील भूमिपुत्रांची म्हणता येत नाही. ''बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना'' म्हटल्याप्रमाणे मराठी माणूस स्वत:ची फसवणूक करून घेत आहे. मराठी समाजात प्रामुख्याने दोनच वर्ग आढळतात. खेड्यांतील शेतकरीवर्ग व शहरातील बौद्धिक काम करणारा मध्यमवर्ग. मोठे मोठे धनाढ्य कारखानदार, धनिक उद्योजक, विविध प्रकारचे धंधा करणारे व्यापारी, कुशल व तंत्रज्ञ कामगार वर्ग यांची मराठी समाजात कमतरता असल्यामुळे इतर भाषिक उद्योजकांना महाराष्ट्रात उद्योगव्यवसाय करून स्थायिक होण्यास अडचण नाही. स्थानिय भूमिपुत्रांशी स्पर्धा व संफर्ष करण्याची वेळयेत नाही. आज मराठी समाजाला सर्व कार्यक्षेत्रांत स्वयंपूर्ण करण्याची वेळ आली आहे. तामीळनाडू, आंध्र, कर्नाटक, केरळ या राज्यांतील जनता दैनंदिन व्यवहारात आपल्या मातृभाषेचाच उपयोग करते. त्यामुळे तेथे व्यापार, धंदा व इतर चिल्लर व्यवसाय करणार्‍या परप्रांतीय गुजराती, मारवाडी, सिंधी इत्यादिकांना तेथील लोगभाषा शिकावीच लागते. अन्यथा स्थानीय व्यापार्‍यांशी स्पर्धा करण्यात त्यांना यश मिळू शकत नाही. कारण ग्राहकवर्ग आपल्या मातृभाषेतूनच बोलतो आणि सर्व प्रकारच्या उद्योगधंद्यात स्थानीय भाषिक कार्यरत आहे. या उलट महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनता हिंदी सिनेमातील 'बंबब्या' हिंदीतून इतर भाषिक उद्योजकांशी व कामगारांशी बोलतात. त्यामुळे या व्यापारी लोकांना महाराष्ट्रात व्यापार-धंदा करण्यास फारच सुलभ जाते. मराठी समाजाने आपले सर्व दैनंदिन व्यवहार मराठी भाषेतच केले पाहिजेत. त्यामुळे परप्रांतीय जनतेचे आपोआप 'मराठीकरण' होईल.
महाराष्ट्रात मराठी जनतेने निवडून दिलेला, महाराष्ट्राचा भाग्योदय करण्याचा विडा उचललेला, मराठी माणसांचाच पक्ष सत्तेवर आल्याखेरीज मराठी जनतेचा उत्कर्ष असंभव आहे. दिल्लीच्या अंकित असलेला भ्रष्टाचारी काँग्रेस पक्ष हे काम कधीच करू शकणार नाही. सुदैवाने आज महाराष्ट्रात शिवसेनेसारखा मराठी माणसाचा पक्ष कार्यरत आहे. हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासारखा देशातील एकमेव स्पष्टवक्ता महाराष्ट्राला लाभला आहे. महाराष्ट्रीयत्व व हिंदुत्व भिन्न नसून महाराष्ट्रात शिवसेनेचे बलशाली राज्य स्थापन झाल्यास ते हिंदुत्वाला पोषकच ठरेल. महाराष्ट्रात 25 टक्के रहिवासी परभाषिक, परप्रांतीय असल्यामुळे 70 टक्के कर्मचारी सर्व खासगी, निमसकारी व इतर संस्थांतून 'भूमिपुत्रच' असावेत असा नियम लागू करण्यात यावा.
