नाशिक लोकसभा : भुजबळ, गोडसे महायुतीमध्येच अन् भाजपदेखील इच्छुक; कसं असेल लढतीचं चित्र?
गुरूवार, 7 मार्च 2024 (13:27 IST)
ऐतिहासिक महत्त्व, धार्मिक-सांस्कृतिक आणि साहित्य संदर्भ, कृषी क्षेत्राच्या दृष्टीनं अग्रेसर, पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आणि वेगळं भौगोलिक आकर्षण असलेला असा नाशिक लोकसभा मतदारसंघ महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या मतदारसंघांपैकी एक आहे. उत्तर महाराष्ट्रावर राजकीय अर्थानं वर्चस्व मिळवायचं असेल तर नाशिक ताब्यात असणं अत्यंत गरजेचं आहे, हे गणित सगळ्याच राजकीय पक्षांना तोंडपाठ आहे. त्यामुळं दरवेळी हा किल्ला सर करण्यासाठी प्रत्येक पक्ष कंबर कसून मैदानात उतरलेला असतो. पण राजकारण्यांना जसं या मतदारसंघाचं महत्त्व माहिती आहे, तेवढेच या मतरादरसंघातील मतदारही सुज्ञ आहेत, असं म्हणता येईल. कारण आजवर बहुतांश वेळा येथील मतदारांनी नवीन उमेदवार किंवा पक्षाची निवड केली आहे. पूर्वी हा मतदारसंघ काँग्रेसचा गड होता. पण 1977 नंतर त्यांना शिवसेनेकडून आव्हान मिळाल्याचं पाहायला मिळालं. तर काही काळ राष्ट्रवादीनंही याठिकाणी झेंडा फडकवल्याचं दिसून आलं. पण डोळे बंद करून कोणत्याही एकाच पक्षाच्या किंवा एकाच नेत्यांच्या मागं जाणं मात्र याठिकाणच्या मतदारांनी कधीही स्वीकारलं नाही आणि त्यामुळंच याठिकाणी सातत्यानं बदल झालेले पाहायला मिळाले. केवळ 1967 आणि 1971 मध्ये भानुदास कवडे आणि 2014 आणि 2019 मध्ये हेमंत गोडसे या दोनच खासदारांना सलग एकापेक्षा जास्त टर्म या मतदारसंघाचा खासदार म्हणून मिरवता आलं आहे. त्याशिवाय कोणालाही सलग दोन टर्म खासदार राहता आलं नाही. 1991 पासून काँग्रेस आणि शिवसेना आणि नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यात या जागेसाठी रस्सीखेच होत असल्याचं पाहायला मिळालं आहे. राज ठाकरेंच्या मनसेनं मधल्या काळात नाशिकमध्ये चांगली कामगिरी केली. त्यांनी मनपाची सत्ताही मिळवली. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत तर अवघ्या 20 हजारांच्या फरकानं त्यांची खासदारकीची संधी हुकली. पण त्यानंतर मात्र मनसेला लोकसभेत फारशी चमकदार कामगिरी करता आलेली नाही.
2019 मध्ये गोडसेंनी मोडली परंपरा
नाशिक लोकसभा मतदारसंघातून 1991 नंतर कुणालाही सलग दोनदा खासदार होता आलं नव्हतं. पण हेमंत गोडसे यांनी 2019 मध्ये या मतदारसंघाची ही परंपरा मोडीत काढत, 2014 नंतर सलग दुसऱ्यांदा खासदारकी मिळवली होती. विशेष म्हणजे दोन्ही वेळा गोडसे यांनी भुजबळ कुटुंबातील सदस्यांना धोबीपछाड दिली. 2014 मध्ये छगन भुजबळ यांचा तर 2019 मध्ये समीर भुजबळ यांचा पराभव झाला होता. 2014 मध्ये 2 लाखांच्या आसपास तर 2019 मध्ये 3 लाखांच्या आसपास मतांच्या फरकानं ते विजयी झाले होते. 2014 च्या मोदी लाटेमध्ये छगन भुजबळांसारख्या मोठ्या नेत्यालाही युतीचे उमेदवार असलेल्या गोडसेंसमोर विजय मिळवता आला नाही. त्यानंतर 2019 मध्येही या लाटेचा करिश्मा दिसून आला आणि गोडसेंना मोठा विजय मिळाला.
मतदारसंघाचा विचार करता या मतदारसंघामध्ये नाशिक पूर्व, मध्य आणि पश्चिम याबरोबरच सिन्नर, देवळाली आणि इगतपुरी या विधानसभा मतदारसंघाचा समावेश आहे. सध्याचं राजकीय बलाबल पाहता यापैकी तीन मतदारसंघांमध्ये सध्या भाजपचे विद्यमान आमदार आहेत, तर दोन मतदारसंघांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि एका मतदारसंघात काँग्रेसचे आमदार आहेत.
मतदारसंघ कुणाकडं हाच मोठा प्रश्न?
महाराष्ट्रातील 2019 च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर राज्यात मविआचा प्रयोग झाला. राज्यातील राजकारणातला तो एक मोठा धक्का होता. शिवसेनेनं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीबरोबर हातमिळवणी केली. पण ही फक्त सुरुवात होती. कारण त्यानंतर शिवसेनेतील दुफळी आणि राष्ट्रवादीतील फूट यानंही महाराष्ट्राचं राजकारण हादरलं. राज्यातील जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यातलं राजकारण यामुळं बदलून गेलं आहे. नाशिकही त्याला अपवाद राहिलेलं नाही. विद्यमान खासदार हेमंत गोडसे एकनाथ शिंदे यांच्या गटात आहेत. पण गेल्यावेळी त्यांनी पराभव केलेला राष्ट्रवादी पक्षही अजित पवारांच्या नेतृत्वात त्यांच्याबरोबर सत्तेत सहभागी आहे. मग ही जागा महायुतीत कोणाला जाणार असा मुद्दा आहे. विद्यमान खासदार शिवसेनेचे हेमंत गोडसे यांनी तर तिकिट मिळण्याच्या विश्वासातून तयारी सुरू केल्याची चर्चा आहे. पण महायुतीत हे दोनच पक्ष जागेचे दावेदार आहेत असंही नाही. ज्या भाजपनं या नव्या महायुतीची मोट बांधली आहे, तो भाजप पक्षही या जागेसाठी दावेदार आहेच. दुसऱ्या बाजूचा विचार करता महाविकास आघाडी उमेदवारीबाबत कशाप्रकारे निर्णय घेणार, त्यांच्यासमोर उमेदवारीसाठी कोणते पर्याय आहेत हेही पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. ठाकरे गटाचे विजय करंजकर आणि शरद पवार गटाच्या गोकुळ पिंगळे यांनीही एकमेकांविरोधात दंड थोपटले आहेत. युवराज संभाजीराजे छत्रपती यांनीही गेल्या वर्षभरात त्यांच्या स्वराज्य पक्षाच्या माध्यमातून तयारी सुरू केली आहे. त्यांच्या नावाचीही नाशिकमधून चर्चा आहे. तसंच शांतिगिरी महाराजांचं नावही पुढं आलं आहे. त्यामुळं 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर बदलेल्या राजकीय समीकरणांमुळं, मुळात नाशिक लोकसभा मतदारसंघात लढत कोणात होणार याबाबतच मोठा गुंता निर्माण झाला आहे.
धार्मिक फॅक्टरवर ठरणार गणितं?
नाशिकला महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशामध्ये धार्मिक महत्त्वं आहे. याठिकाणी दर 12 वर्षांनी कुंभमेळ्याचं आयोजन होत असतं. त्याशिवाय रामायणाशी असलेला संबंध आणि नुकतंच झालेलं राममंदिराचं उद्घाटन या सर्वामुळं नाशिक लोकसभा मतदारसंघामध्ये धार्मिक फॅक्टरच सर्वात महत्त्वाचा असणार अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भाजप संपूर्ण देशातच धार्मिक स्थळांच्या संदर्भात अगदी स्पष्टपणे भूमिका घेत आहे. त्यामुळं साहजिकच त्याचा राजकारणाशी संबंध जोडून अशा ठिकाणच्या मतदारसंघांवरही भाजप ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नाशिकही याला अपवाद राहिलेला नाही. त्यामुळं भाजपचा या मतदारसंघासाठी आग्रह असणार. त्यात काही दिवसांपूर्वीच नाशिकमधील कंठानंद महाराज यांनीही भाजपमध्ये प्रवेश केला. शांतिगिरी महाराजांनीही यावेळी पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची पूर्ण तयारी केल्याचं दिसत आहे. पण ते अपक्ष लढणार की एखाद्या पक्षाकडून हे मात्र, अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. राममंदिराच्या उद्घाटनानंतर निर्माण झालेल्या धार्मिक वातावरणाचा फायदा घेण्याच्या दृष्टीनंच नाशिक लोकसभा मतदारसंघात समीकरणं ठरणार असल्याचं सध्या तरी दिसत आहे. या महत्त्वाच्या धार्मिक मुद्द्यांशिवाय कृषी विषयक आणि इतरही काही मुद्दे मतदारसंघामध्ये नक्कीच आहेत, पण प्रामुख्यानं शहरी मतदारसंघ असल्यामुळं त्या मुद्द्यांचा फारसा परिणाम होण्याची शक्यता कमीच आहे. एकूणच या निवडणुकीत एकाच पक्षाचे दोन-दोन गट, इतर लहान-सहान पक्ष, नाराज-बंडखोर आणि अपक्ष यामुळं उमेदवारांची प्रचंड गर्दी होऊ शकते. तसं झाल्यास जे मतविभाजन होईल त्याचा फायदा कुणाला कसा होईल यावरच विजयी उमेदवार ठरू शकतो.
