इस्राएलमध्ये लाखो लोक सरकारविरोधात शनिवारी रस्त्यावर उतरले. हा मोर्चा म्हणजे इस्रायलच्या इतिहासातल्या आजवरच्या सर्वांत मोठ्या निषेध मोर्चांपैकी एक असल्याचं सांगितलं जातंय.
राजधानी तेल अवीवमध्ये तर जवळपास दोन लाख लोक विरोध मोर्चात सहभागी झाले. हातात एस्रायलचा ध्वज घेऊन ते सरकारविरोधी घोषणा देत होते.
मध्यरात्रीपर्यंत रस्त्यावर आंदोलकांचा ओघ सुरू होता. हाईफा शहरातही 50 हजार जण आंदोलनात सहभागी झाले.
सलग गेले 10 आठवडे ही निदर्शनं सुरू आहेत आणि या विरोधाचं कारण आहे, पंतप्रधान बेंजमिन नेतन्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं मांडलेला न्यायव्यवस्थेतल्या बदलांचा प्रस्ताव.
टीकाकारांचं म्हणणं आहे की सरकार या बदलांद्वारा लोकशाही नष्ट करण्याचा प्रयत्न करतंय.
नेमके हे बदल काय आहेत? त्याला विरोध का होतो आहे, इस्रायलमध्ये पुढे काय घडू शकतं आणि या घडामोडींवर जगानं का लक्ष ठेवायला हवं, जाणून घेऊयात.
इस्रायलमधल्या या असंतोषाची कारणं समजून घेण्यासाठी आधी काही वर्षं मागे जावं लागेल.
2018 साली इथे नेतन्याहूंचं सरकार पडलं होतं आणि मग 2019 ला ‘नेसेट’च्या म्हणजे इस्रायली संसदेच्या निवडणुकीत कुठल्याच पक्षाला बहुमत मिळालं नाही.
गेल्या चार वर्षांत इथे पाच निवडणुका झाल्या. म्हणजे राजकीय दृष्ट्या हा तसा इस्रायलसाठी अस्थिर काळ ठरला आहे.
मग नोव्हेंबर 2022मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर बेंजामिन नेतन्याहू यांनी अति-उजव्या आणि कट्टर विचारसरणीच्या पक्षाशी युती केली आणि ते सहाव्यांदा पंतप्रधानपदी विराजमान झाले.
सत्तेत आल्या आल्याचं त्यांच्या सरकारनं न्यायव्यवस्थेत बदल घडवणारं विधेयक मांडलं.
इस्रायलमधलं वादग्रस्त विधेयक
नेतन्याहू सरकारनं मांडलेल्या प्रस्तावानुसार इस्रायलमधील न्यायव्यवस्थेत काही मूलभूत बदल केले जाणार आहेत.
न्यायाधीशांची निवड करणाऱ्या समितीत बदल केले जाणार आहेत. या समितीवर आता सत्ताधारींचा, सरकारचं नियंत्रण असेल. म्हणजे एक प्रकारे सरकारला न्यायाधीशांवर दबाव टाकता येईल.
विविध मंत्रालयांच्या कायदेशीर सल्लागारांची नेमणूक करण्याच्या पद्धतीतही बदल सुचवण्यात आले आहेत.
नेसेटनं पास केलेला एखादा कायदा रद्द ठरवण्याचा न्यायव्यवस्थेचा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे.
इस्रायलच्या सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या अधिकारांचा गरजेपेक्षा जास्त वापर करू नये यासाठी हा बदल करण्यात आल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. तसंच यामुळे मतदारांच्या अधिकारांना बळकटी मिळेल असा दावाही सरकारनं केला आहे.
21 फेब्रुवारीला मध्यरात्री नेसेटमध्ये विधेयकाच्या मसुद्याचं पहिलं रिडींग 63 विरुद्ध 47 मतांनी पासही करण्यात आलं.
2 एप्रिलला नेसेटच्या अधिवेशनात पहिल्या सुधारणांचा महत्त्वाचा प्रस्ताव पास केला जाईल, असं इस्रायलचे न्यायमंत्री यारिव्ह नेविन सांगतात.
पण दुसरीकडे या विधेयकाला विरोध वाढताना दिसतो आहे.
इस्रायलमध्ये आंदोलन का पेटलं?
सरकारनं केलेल्या बदलांमुळे इस्रायलच्या न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य संकटात सापडेल आणि पर्यायानं इथली लोकशाही नष्ट होईल अशी भीती टीकाकारांनी व्यक्त केली आहे. हे हुकूमशाहीचे संकेत असल्याचं मत ते मांडत आहेत.
तसंच न्यायव्यवस्थेवर नियंत्रण मिळवून नेतन्याहू त्यांच्यावर लागलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून निसटू पाहात आहेत असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. नेतन्याहू यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप साफ नाकारले आहेत.
गुरुवारी (9 मार्च रोजी) नेतन्याहू रोमला बैठकीसाठी निघाले, तेव्हा विरोधकांनी ट्रॅफिक जॅम आंदोलन केलं आणि नेतन्याहूंना देशाबाहेर जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. नेतन्याहूंना शेवटी हेलिकॉप्टरनं एयरपोर्टपर्यंत जावं लागलं.
इस्रायली लेखक, विचारवंत युवाल नोआ हरारी यांनीही सरकारवर टीका केली आहे. एका भाषणात ते म्हणाले आहेत की, “सरकार जे करत आहे ती न्यायव्यवस्थेतल्या सुधारणा नाही, तर एक लोकशाहीविरोधातला उठाव आहे. ”
न्यायव्यवस्थेत बदलांविषयीच्या या विधेयकानं इस्रायलमध्ये उभी फूट पडली आहे.
पुढे काय होऊ शकतं?
रिझर्व्हिस्ट फोर्स - म्हणजे वेळप्रसंगी लढू शकणारं नागरिकांचं दल हे इस्त्रायली सैन्याचा कणा मानलं जातं. पण हे दल सैन्यात सेवा देण्यस नकार देऊ शकतं.
गेल्या आठवड्यात इस्रायलच्या वायू सेनेतील स्क्वाड्रनच्या कित्येक रिझर्व्ह पायलट्सनी ट्रेनिंगला जाण्यास आधी नकार दिला होता.
तेल अवीवमधले पोलीस प्रमुख अमिचाई एशाद आपल्या गणवेशातच मोर्चामध्ये सहभागी झाले. त्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन-ग्वीर यांनी एशाद यांची बदली करत असल्याचं जाहीर केलं. पण लगेचच अटॉर्नी जनरलनं हा निर्णय फिरवला आणि राष्ट्रीय पोलीस प्रमुख कोबी शाबताई यांनी एशाद यांना पदावरून हटवणं ही चूक असल्याचं विधान केलं.
ही घटना महत्त्वाची मानली जाते आहे आणि सरकारनं तडजोड केली नाही तर इस्रायलच्या सुरक्षादलांतील लोक सरकारकडून आज्ञा स्वीकारण्यास नकार देण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते आहे, अशी माहिती बीबीसीच्या टॉम बेटमॅन यांनी दिली आहे.
या विरोधानंतरही सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. विरोधी पक्ष लोकांना या मुद्द्यावरून भडकावत असल्याचा आरोप नेतन्याहू समर्थकांनी केला आहे.
एकीकडे इस्रायल-पॅलेस्टिन संघर्ष गेल्या काही महिन्यांत पुन्हा चिघळत आहे. इस्रायल भेटीवर आलेले अमेरिकेचे संरक्षण सचिव लॉईड ऑस्टिन यांनी काही दिवसांपूर्वीच इस्रायलच्या कब्जातील वेस्ट बँकमध्ये वाढत असलेल्या हिंसाचाराविषयी चिंता व्यक्त केली होती.
त्यातच इस्रायलमध्ये सरकारविरोधी आंदोलन तीव्र होताना दिसत आहे.
केवळ इस्रायलच नाही तर या प्रदेशातल्या राजकारणावरही या घटनांचे पडसाद पडू शकतात, असा इशारा काही विश्लेषक देतात. इस्रायलमधल्या या घडामोडींवर लक्ष ठेवणं म्हणूनच महत्त्वाचं ठरतं.
