युक्रेन आणि रशिया यांच्यात मध्यस्थीसाठी भारत पुढाकार घेऊ शकतो, अशी चर्चा का सुरू आहे?
शनिवार, 24 ऑगस्ट 2024 (10:45 IST)
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्याआधी मंगळवारी रात्री युक्रेनची राजधानी कीव्ह येथे सायरन वाजले तेव्हा शहर जणू ठप्प झालं. सुरक्षे संदर्भातील अलर्ट असूनही भारतीय प्रकरणांच्या तज्ज्ञ डॉक्टर ओलेना बार्डिलोव्होस्का सकाळी कार्यालयात आल्या. पुढं त्यांचा दिवस खूप व्यस्त असणार होता. त्या म्हणाल्या, "मी तक्रार करत नाही. पण आम्ही खूप थकलो आहोत आणि हे आम्हाला लोकांना सांगायचं आहे."
पण, खरं तर त्यांचा रोजचा दिनक्रम असाच आहे.
डॉक्टर ओलेना यांचं जीवन आणि मॉस्कोत राहणारे प्राध्यापक अनिल जनविजय यांचं जीवन हे एकमेकांपेक्षा अगदी भिन्न आहे. अनिल जनविजय 1982 पासून मॉस्को येथे राहतात.
अनिल जनविजय मूळचे उत्तर भारतातले आहेत. मॉस्को विद्यापीठात ते हिंदीचे प्राध्यापक आहेत. मॉस्को मधील आयुष्य अगदी सुरळीत आहे, असं ते ठामपणे सांगतात.
आलिशान कार्यालयात बसून प्राध्यापक जनविजय म्हणाले की, "युद्ध सुरू झाल्यानंतरही माझं आयुष्य कणभरही बदललेलं नाही."
"आमच्या आयुष्यावर ना युद्धाचा फरक पडलाय ना पाश्चिमात्य देशातल्या निर्बंधांचा. फक्त आयात केलेल्या भाज्यांचे भाव वाढले आहेत."मात्र त्यांचा दावा पाश्चिमात्य देशातील अनेक लोक खोडून काढू शकतात.
तरीही दोन्ही शहरात युद्धाच्या छायेत सुरू असणाऱ्या आयुष्याची हीच कहाणी आहे. हे एक असं युद्ध आहे जे संपण्याचे कोणतीही चिन्हं सध्या दिसत नाहीत.
खरंतर रशियातील कुर्स्क भागात युक्रेननं घुसखोरी केल्यानं युक्रेनचा लोक आनंदी आहेत.
स्थानिक वर्तमानपत्रातील तज्ज्ञ आणि राजकीय विश्लेषक ओल्गा टोकारियुक यांच्या मते,"या हल्ल्यामुळे लोकांमध्ये युक्रेन जिंकू शकतं, असा विश्वास निर्माण झाला आहे. त्याचबरोबर कीव्हच्या राजकीय आणि लष्करी नेतृत्वावरही विश्वास निर्माण झाला आहे.”
मात्र गेल्या काही काळापासून युद्धभूमीवर युक्रेनला फारसा विजय मिळवता आलेला नाही.
"युक्रेनची मुळात चर्चा करण्याची इच्छाच कमी होती आणि रशिया युद्धविरामाचा काळ स्वत:साठी शस्त्रं गोळा करण्यात, स्वत:ला संघटित करण्यात आणि पुन्हा हल्ला करण्यासाठी वापरणार नाही, यावर लोकांचा अजिबात विश्वास नव्हता," असंही त्यांनी म्हटलं.
या सर्व पार्श्वभूमीवर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कीव्हचा दौरा करणार आहेत. इथं ते युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदोमीर झेलेन्सिकी यांची भेट घेतील.
कीव्हला जाण्याआधी पंतप्रधान मोदी यांनी पोलंड येथील भारतीय लोकांची भेट घेतली. तिथं त्यांनी ' हा युद्धाचा काळ नाही' या त्यांच्या सप्टेंबर 2022 मध्ये केलेल्या वक्तव्याचा पुनरुचार केला.
तसंच युद्धातून शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करण्याचं वचनही दिलं.
कीव्हमध्ये कोणती चर्चा?
भारतीय विषयांच्या तज्ज्ञ डॉ.ओलेना यांच्या मते, "भारतीय प्रसारमाध्यमांमध्ये मोदींच्या या दौऱ्याबद्दल बरीच चर्चा आहे. 1991 मध्ये युक्रेनला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर एखाद्या भारतीय पंतप्रधानांचा हा पहिलाच दौरा आहे."
युक्रेनमधील प्रसारमाध्यमंही या दौऱ्यावर लक्ष ठेवून आहेत.
डॉ. ओलेना या कीव्ह मध्ये नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रॅटेजिक स्टडीज मध्ये डिपार्टमेंट ऑफ न्यू चॅलेंजेस च्या प्रमुख आहेत.
त्या बऱ्यापैकी हिंदी बोलतात. त्या भारताचा आदर करतात आणि मोदींच्या दौऱ्यामुळे शांतता प्रस्थापित होण्याची सुरुवात होऊ शकते अशी त्यांना आशा आहे.
या दौऱ्याला माध्यमांत चांगली प्रसिद्दी मिळत आहे. मोदी शांततादूत किंवा मध्यस्थाची भूमिका निभावत आहेत, असे दावेही केले जात आहेत.
गेल्या महिन्यात 8-9 जुलैला त्यांच्या मॉस्को दौऱ्यानंतर हा पहिला दौरा होत आहे.
प्राध्यापक अनिल जनविजय यांच्या मते, या दौऱ्याबाबत रशिया अतिशय उदासीन आहे.ते म्हणाले, " रशियाने कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. प्रसारमाध्यमंही याकडं दुर्लक्ष करत आहेत."
मात्र, दोन्ही देश युद्धाला कंटाळले आहेत हेही तितकंच खरं आहे. डॉक्टर ओलेना म्हणतात की, युक्रेनचे लोक युद्धाला प्रचंड कंटाळले आहेत.
त्या पुढे म्हणतात की, जगातील इतर लोकांसाठी फेब्रुवारी 2022 मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केलं, तेव्हा युद्धाची सुरुवात झाली. पण युक्रेनच्या जनतेसाठी युक्रेनवर हल्ला फेब्रुवारी 2014 मध्ये सुरू झाला होता. त्यावेळी रशियाने क्रीमियावर हल्ला केला आणि त्याला वेगळं करून रशियात विलीन केलं.
मोदींची मध्यस्थी दोन्ही पक्ष स्वीकारतील का?
सध्याच्या काळात मॉस्को आणि कीव्ह दोन्ही ठिकाणी एकसारखं स्वागत होणारे जागतिक पातळीवरचे नेते फारच कमी आहेत.
नाटोचा सहयोगी देश असलेल्या हंगरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ओरबान यांनी शांती मिशन अंतर्गत दोन्ही देशांच्या राजधान्यांचा दौरा केला होता.
मात्र, युरोपात ओरबान यांना झेलेन्सिकी यांच्यापेक्षा पुतिन यांचे निकटवर्तीय मानले जात आहे.
काही विश्लेषणकारांच्या मते दोन्ही देशात स्वागत होतं अशा निवडक लोकांमध्ये नरेंद्र मोदी स्वत:चा समावेश करू शकतात.
पाश्चिमात्य देशातील संबंधामध्ये संतुलन आणणं हा या दौऱ्याचा उद्देश आहे असं काही लोकांचं म्हणणं आहे. कारण मोदी यांच्या रशिया दौऱ्यावर बरीच टीका झाली होती. मात्र भारतीय अधिकारी या मुद्दयाशी सहमत नाहीत.
हा दौरा सुरू होण्याआधी भारतातील परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव तन्मय लाल यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितलं, “एकाची साथ दिली म्हणून दुसऱ्याच्या विरोधात आहे अशी कोणतीही परिस्थिती नाही.”
पंतप्रधान मोदी यांनी रशियाचा दौरा केला होता. तिथे अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. गेल्या एका वर्षांत किंवा त्याच्या आधीसुद्धा पंतप्रधान मोदी यांनी झेलेन्स्की यांची भेट घेतली आहे. आता ते पुन्हा युक्रेनमध्ये भेटायला जात आहेत. म्हणून हा स्वतंत्र आणि व्यापक विषय आहे,” असंही ते म्हणाले.
भारतीय प्रसारमाध्यमात ज्या बातम्या आल्या आहेत त्यानुसार दौऱ्यामुळे शांती योजनेचा मार्ग सुकर होऊ शकतो. एका बातमीत म्हटलंय की, “मोदींचा दौरा शांततेसाठी एक मैलाचा दगड का आहे?”
तर एका हेडलाइनमध्ये, “युद्ध संपवण्यासाठी भारत काही भूमिका घेऊ शकतो का?” असा प्रश्न उपस्थित केला.
मात्र, राजकीय विश्लेषकांनी याबाबतीत थोडी सावधगिरी बाळगण्याचं आव्हान केलं आहे, तसंच मोदींच्या या दौऱ्याने रशिया आणि युक्रेन शांतता वार्ता सुरू करणार नाही. एका सदिच्छा दौऱ्याशिवाय बाकी अर्थ काढता येणार नाही.” असंही मत मांडलं आहे.
8-9 जुलैला मॉस्को दौऱ्यात भारतीय पंतप्रधानांनी अशा प्रकारचा कोणताही शांततेचा प्रस्ताव दिला नव्हता. पुतिन यांचे प्रवक्ते डी. पेस्कोव्ह यांनीही याला दुजोरा दिला होता.
ते म्हणाले, “युक्रेन संघर्षाबाबत भारताने मध्यस्थीचा कोणताही शांतता प्रस्ताव दिलेला नाही.”
डॉ. ओलेना यांच्या मते, पंतप्रधान मोदी कोणत्याही प्रकारचा शांतता प्रस्ताव आणणार नाहीत. तरीही त्या मोदींची वाट पाहत आहेत.
युक्रेनचा दौरा करणारे एकमेव सर्वोच्च नेते माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांचा उल्लेख त्यांनी केला. “या दौऱ्याबाबत जो गदारोळ सुरू आहे तो शांत होण्याची मी वाट पाहेन,” असंही त्यांनी म्हटलं.
युक्रेन दौऱ्याचे उद्दिष्ट काय आहे?
मग, पंतप्रधान मोदी मॉस्को दौऱ्याच्या सहा आठवड्यानंतर कीव्ह आणि युक्रेनला का जात आहेत?
पंतप्रधान मोदी मॉस्कोला गेले, तेव्हा वॉशिंग्टन मध्ये नाटोची परिषद नियोजित होती. त्याच दिवशी रशियाच्या लढाऊ विमानांनी कीव्ह मध्ये लहान मुलांच्या रुग्णालयाला लक्ष्य केलं. त्यात पाच लहान मुलांचा जीव गेला होता.
नरेंद्र मोदींच्या या दौऱ्याबद्दल पाश्चिमात्य देशांनीही त्यावेळी नाराजी व्यक्त केली होती.
तसंच मोदी आणि पुतिन यांच्या आलिंगनाचा फोटो आणि लहान मुलांच्या रुग्णालयावर केलेल्या हल्ल्याचा फोटो पाश्चिमात्य प्रसारमाध्यमांनी एकत्र दाखवला होता.
इतकंच काय, युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनीही या दौऱ्यावर टीका केली होती. “जगातल्या सर्वांत मोठ्या लोकशाहीचे नेते आणि रक्तरंजित गुन्हेगार यांनी एकमेकांना आजच्या दिवशी मारलेली मिठी पाहणं अत्यंत निराशाजनक आहे. शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने होणाऱ्या प्रयत्नांना हा मोठा आघात आहे," असं त्यांनी X (पूर्वीचे ट्विटर) वरील पोस्टमध्ये म्हटलं होतं.
अनेकांच्या मते युक्रेन दौऱ्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना तसं वाटत नाही. त्यांच्या मते, भारत परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत सार्वभौमत्वाच्या सिद्धांताचा अवलंब करतो.
डॉ. क्षीतिज बाजपेयी लंडनमधील चॅटम हाऊस या थिंक टँकमधील एशिया पॅसिफिक प्रोग्रामअंतर्गत दक्षिण आशियासाठी रिसर्च फेलो आहेत.
ते म्हणतात की, “मोदी काही विशिष्ट शांतता प्रस्ताव देतील असं वाटत नाही. मात्र भारत, मॉस्को आणि कीव्ह यांच्यात संदेशाचं आदान प्रदानाचं माध्यम म्हणून ते नक्कीच काम करू शकतात.”
“भारताचे मॉस्को आणि वॉशिंग्टन दोन्हींबरोबर चांगले संबंध आहेत. त्यामुळे भारत रशिया आणि पाश्चिमात्य देश यांच्यात अनधिकृत संवादाचं माध्यम होऊ शकतो,” असंही ते म्हणाले.
डॉ. ऑलेना या मुद्द्याशी पूर्ण सहमत नाहीत. त्या म्हणतात, “मलाही भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची माहिती आहे. भारताकडे या क्षेत्रात काम करण्याचा फार अनुभव नाही. हे भारतीयांसाठी नवीन आहे मात्र त्यांची भूमिका स्वीकारली जाईल. कारण जागतिक व्यासपीठावर भारताची भूमिका महत्त्वाची आहे. ग्लोबल साऊथचा आपण आवाज आहोत असा दावा भारत करतो. त्यामुळं भारताचा विविध विचारसरणीवर प्रभाव पडू शकतो.”
मात्र क्षीतिज बाजपेयी यांचं मत वेगळं आहे. ते म्हणतात, “भारताने याआधीसुद्धा शांतता प्रस्थापित करण्यात भूमिका बजावली आहे. उदाहरण द्यायचं झाल्यास कोरियाचं युद्ध किंवा फ्रेंच-इंडो चायना युद्ध. भारताच्या परराष्ट्र धोरणात सार्वभौमत्व असल्यामुळं ते अशी भूमिका घेऊ शकतात. मोदी सरकारनं भारत ‘विश्वामित्र’ असल्याची प्रतिमा जागतिक पातळीवर सादर केली आहे.”
पंतप्रधान मोदी आणि युक्रेन
डॉ. ओलेना यांना मोदींचा मॉस्को दौरा आणि पुतिन यांच्याशी जवळीक हे दोन्ही समजायला कठीण जात आहे.
ते म्हणाले, “अनेकांना असं वाटतं की, भारत रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदीसाठी त्यांना पाठिंबा दर्शवतो. शिवाय रशियाबरोबर खास संबंध असल्याचंही भारत नाकारत असतो. भारत युक्रेनचा समर्थक नाही. पण भारताला सर्वात आधी 'भारतीय हितांचा' विचार करायचा आहे, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवं.”
डॉ. ओलेना म्हणतात, “भारत त्यांचा खरा समर्थक हे युक्रेनच्या लोकांना समजावून सांगण्यासाठी मोदींना बरंच काही करावं लागेल.”
मॉस्को विद्यापीठात हिंदी शिकवणं आणि प्रसारमाध्यमाचं काम करण्याबरोबरच अनिल जनविजय यांनी सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर तयार झालेल्या आणखी काही देशांचा दौरा केला आहे.
त्यांच्या मते, रशिया भारताचा खरा मित्र आहे आणि भारतासाठी त्यांच्या मनात जिव्हाळा आहे. मात्र युक्रेन आणि रशियामधील शांतिदूत होण्याची भारताची शक्यता म्हणजे सरकारची वकिली करणाऱ्या भारतीय प्रसारमाध्यमांच्या कल्पनेचे खेळ आहे असं ते म्हणतात. ही शक्यताही ते धुडकावून लावतात.
अनिल जनविजय म्हणतात, “प्रामाणिक मध्यस्थ म्हणून पुतिन भारतावर विश्वास ठेवणार नाही. सद्यस्थितीत भारत तटस्थ राहू शकत नाही हे रशियाला माहिती आहे.”
ते म्हणाले, रशियाची लढाई नाटोबरोबर आहे. अशा परिस्थितीत नाटो जोपर्यंत यात सहभागी होत नाही आणि असा कोणताही प्रस्ताव देत नाही तोपर्यंत असा करार होणं शक्य नाही.
भारत आणि शांतता
चीन आणि ब्राझील यांनी त्यांच्याकडून शांततेचा प्रस्ताव दिला आहे. शांतता बहाल करण्यासाठी मार्च 2022 मध्ये तुर्कियेने रशिया आणि युक्रेनमधील बैठकीचं यजमानपद भूषवलं होतं.
इतरांनी प्रयत्न केलं पण आतापर्यंत त्यांना यात कोणतंही यश मिळालेलं नाही.
मात्र प्रसारमाध्यमांच्या गोंगाटापासून दूर भारत आणि युक्रेन यांच्यात गंभीर चर्चा होत आहे.
डॉ. ओलेना म्हणतात, “भारताने आधीच अणुयुद्धाबद्दल चर्चा केली आहे कारण युद्धाच्या आधी परिस्थिती अतिशय गंभीर होती. भारताने काळा समुद्र धान्य निर्यात करारातही भाग घेतला आहे.”
भारताने रशियाच्या आक्रमणावर मोकळेपणाने टीका केलेली नाही. मात्र दोन्ही पक्षांना त्यांच्या समस्या संवादाच्या माध्यातून सोडवण्याचा आग्रह नक्कीच केला आहे.
“या संघर्षात युक्रेन आणि रशिया मुख्य पक्ष आहेत. मात्र ज्यांना या संघर्षावर तोडगा काही जणांकडून सल्ला घेण्याची गरज असेल अशीही एक बाजू आहे," असंही ते म्हणाले.
